12 July Current Affairs

12 July Current Affairs
12 July Current Affairs

मराठी शिक्षणसक्ती कायद्याचा मसुदा 20 ऑगस्टपर्यंत शासनाकडे

सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा १५ जुलै रोजी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात येणार आहे. त्याबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत सूचना तसेच दुरुस्त्याही मागवण्यात आल्या असून सुधारित मसुदा २० ऑगस्टपर्यंत शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, अशी माहिती  विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी दिली.
मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विधिज्ञ आणि साहित्यिकांची बैठक बुधवारी पार पडली.
बैठकीत कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विधितज्ज्ञांनी काही बदल आणि दुरुस्ती सुचवली. मूळ मसुद्यामध्ये कंसात हे बदल नमूद करून तो सर्वासाठी खुला करण्यात येणार आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, २० जून रोजी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक अचूक व्हावा यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मराठी ज्ञानभाषा, रोजगार आणि नोकरीच्या संधी देणारी भाषा म्हणून तयार करण्यासाठी या कायद्यात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, पहिली ते बारावी मराठी शिकवणे सक्तीचे करताना त्यात कोणतीही पळवाट नसावी. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.
विधितज्ज्ञांनी सुचवलेले बदल
* इंग्रजीला बंदी नसावी, मराठी सक्तीची असावी.
* कायद्याचे पालन न केल्यास पळवाटा नकोत.
* शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर संबंधित संस्थेला अपील करायचे असल्यास विशेष व्यासपीठ निर्माण करावे.
* न्यायालयात जाण्याऐवजी विशेष व्यासपीठाकडे न्याय मागण्याची तरतूद असावी.
* महाराष्ट्रात अल्पकाळ वास्तव्य करणाऱ्यांसाठी मराठीचे छोटे अभ्यासक्रम असावेत.
 

'नेचर' च्या क्रमवारीत भारतातील तीन संस्थांचा समावेश

विज्ञान क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठित संशोधन पत्रिका मानल्या जाणाऱ्या ‘नेचर’ने जगभरातील १०० शिक्षण संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. ‘नेचर इंडेक्स नॉर्मलाइज रँकिंग’ असे नाव असलेल्या या क्रमवारीत जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज, भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयसर) आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स यांनी स्थान मिळवले आहे.
‘नेचर’ने २०१८-१९ साठी प्रसिद्ध केलेल्या या क्रमवारीमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकांवर अनुक्रमे अमेरिकेतील कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लॅबोरेटरी, ऑस्ट्रियाची इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि इस्रायलची वेइजमन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या संस्था आहेत. भारतातील बेंगळुरूची जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज सातव्या स्थानी, भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था समूह (आयसर) २४ व्या स्थानी आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स ९५व्या स्थानी आहे. आयसर समूहामध्ये आयसर बेहरामपूर, आयसर भोपाळ, आयसर कोलकाता, आयसर मोहाली, आयसर पुणे, आयसर तिरुअनंतपुरम आणि आयसर तिरुपती यांचा समावेश होतो. तर प्रतिष्ठित मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (११ व्या), स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी (१२ व्या), केंब्रिज (३२ व्या), येल युनिव्हर्सिटी (३६ व्या) अशा शिक्षण संस्थांचाही क्रमवारीत समावेश आहे.

‘स्थापनेनंतर तुलनेने कमी कालावधीत आयसर समूहाने केलेली कामगिरी आनंददायी आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या नेचर इंडेक्स नॉर्मलाइज रँकिंगमध्ये संस्थेचा समावेश होणे ही मोठी गोष्ट आहे. प्रकाशने आणि पेटंट्सच्या माध्यमातून उत्तम संशोधन होण्यासाठी घेतलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हे साध्य झाले आहे. या पुढील काळातही अशाच पद्धतीने काम करण्याला प्राधान्य असेल,’ असे आयसर पुणेच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव गलांडे यांनी सांगितले.
‘नॉर्मलाइज रँकिंग’ म्हणजे काय?
नॉर्मलाइज रँकिंगमध्ये संस्था किती नामवंत, मोठी आहे किंवा जुनी आहे यापेक्षा तुलनेने नव्या आणि लहान असलेल्या संस्थांतील संशोधनाची गुणवत्ता आणि संख्या विचारात घेण्यात आली आहे. या संस्थांमधून विज्ञानाशी संबंधित संशोधन पत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शोधप्रबंधांचा स्वतंत्र समितीने नेचर इंडेक्स डेटाबेसमधून शोध घेऊन त्या नुसार ही क्रमवारी तयार केली आहे.
 

12 July Current Affairs
12 July Current Affairs

भारतीय लेखक जीत थाईल यांची आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिकाच्या निर्णय समितीमध्ये निवड

भारतीय लेखक जीत थाईल यांची आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिकाच्या पाच सदस्यांच्या निर्णय समितीमध्ये निवड करण्यात आली आहे.
थाईल 2020 साली दिल्या: जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिकासाठी सर्वश्रेष्ठ ठरलेल्या साहित्याची निवड करण्यासाठी एक पंच म्हणून काम करणार आहेत.
केरळमध्ये जन्मलेले, प्रसिद्ध 'नार्कोपोलिस’ या कादंबरीचे लेखक आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थाईल (59 वर्षीय) हे संगीतकार देखील आहेत. ते मुख्यताः इंग्रजी भाषेत लिहितात. ‘द बुक ऑफ चॉकलेट सेन्ट्स’ ही त्यांची नवीन कादंबरी आहे. 2012 साली मॅन बूकर पारितोषिकासाठी त्यांच्या 'नार्कोपोलिस’ या कादंबरीचे नामांकन दिले गेले होते.
आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक  हा ब्रिटन (UK) मध्ये दिला जाणारा आंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार आहे. ‘मॅन ग्रुप’ या संस्थेतर्फे दिला जाणारा हा पुरस्कार इंग्रजी भाषेत प्रकाशित होणार्‍या साहित्यासाठी तसेच किंवा सामान्यत: इंग्रजी भाषेत भाषांतरित केल्या गेलेल्या साहित्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीयत्व असलेल्या जिवंत लेखकाला दिला जातो.
मॅन बुकर पुरस्काराच्या पार्श्वभूमीवर जून 2004 मध्ये या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. 2005 साली पहिला पुरस्कार दिला गेला. पन्नास हजार पौंडांचा हा पुरस्कार असून तो लेखक व भाषांतरकार यांच्यात समानरूपाने वाटला जातो.
 

व्यवसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019

नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘व्यवसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक-2019’ या कायद्याला मंजुरी दिली.
या कायद्याच्या अंतर्गत वर्तमान स्थितीच्या तुलनेत येत्या चार वर्षात सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थितीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 13 केंद्रीय कामगार (श्रम) कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींचे एकत्रीकरण आणि त्यांना सुसूत्रबद्ध करून नवीन नियमावली बनविण्यात आली आहे. ते कायदे खालीलप्रमाणे आहेत -

कारखाना कायदा-1948खाण कायदा-1952बंदर कामगार (सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण) कायदा-1986इमारत आणि बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवेच्या अटींचे नियमन) कायदा-1996मळ्याचे कामगार कायदा-1951कंत्राटी कामगार कायदा-1970आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाविषयक अटींचे नियमन) कायदा-1979कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक अटी आणि संबंधित तरतूद) कायदा-1955कार्यरत पत्रकार (निश्चित मानधन) कायदा-1958मोटार वाहतूक कामगार कायदा-1961विक्रीविषयक जाहिरात कामगार (सेवाविषयक अटी) कायदा-1976बिडी व सिगारेट कामगार कायदा-1966चित्रपट कामगार व रंगमंच कामगार कायदा-1981
हे सर्व नियम एकत्र झाल्यावर त्यांचे नियमन करण्यात येईल. सुरक्षा, आरोग्य कल्याण, कामगारांच्या कार्य स्थितीत सुधारणा तसेच देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये या पुढाकारामुळे योगदान मिळणार आहे.
 

12 July Current Affairs
12 July Current Affairs

कर्नाटकचा पेच सुप्रीम कोर्टात

कर्नाटकात उद्भवलेल्या राजकीय संकटाचा पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. 'कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांकडून जाणीवपूर्वक आमचा राजीनामा स्वीकारला जात नाही,' असा आरोप करीत काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) दहा बंडखोर आमदारांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज, गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस-'जेडीएस' आघाडी सरकारमधील १६ आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामे दिले असून, विधानसभा अध्यक्षांकडून राजीनामा मंजूर केला जात नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष आर. रमेश कुमार यांनी मंगळवारपर्यंत 'राजीनामा दिलेल्या १३ पैकी आठ आमदारांचे राजीनामे नियमानुसार नाहीत,' असे मंगळवारी स्पष्ट केले होते. मात्र, 'विधानसभा अध्यक्षांकडून जाणीवपूर्वक राजीनामा मंजूर केला जात नाही. विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामा मंजूर करण्याचे निर्देश द्यावेत,' अशी मागणी करीत दहा बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची विनंती केली.
'या आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे आणि ते नव्याने निवडणूक लढवू इच्छितात. परंतु, विधानसभा अध्यक्ष पक्षपातीपणा करीत असून, जाणीवपूर्वक राजीनामे मंजूर करीत नाहीत. विधानसभेचे अध्यक्ष अल्पमतातील सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,' असे रोहतगी म्हणाले. 'आमचे राजीनामे हे संविधानानुसारच सर्व नियमांचे पालन करून देण्यात आले आहेत. परंतु, अध्यक्ष जाणीवपूर्वक राजीनामा मंजूर करीत नाहीत. काँग्रेसने नियोजनबद्ध पाऊल उचलत राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली आहे. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन १२ जुलैपासून सुरू होत असून, अध्यक्षांनी त्याच दिवशी आमदारांना प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्यातून, आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे अध्यक्षांचे नियोजन दिसत आहे,' असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
भाजपची निदर्शने
बेंगळुरू : 'काँग्रेस - 'जेडीएस' आघाडी सरकारमधील १४ आमदारांनी राजीनामे दिल्याने मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे, कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा,' अशी मागणी करीत भाजपतर्फे बुधवारी विधानसौधसमोर निदर्शने करण्यात आली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसौध येथील गांधी पुतळ्याजवळ झालेल्या या निदर्शनात माजी मुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांच्यासह भाजपचे राज्यातील अनेक नेते उपस्थित होते.
राजीनामा दिलेले आमदार
राजीनामा दिलेल्यांमध्ये एस. टी. सोमशेखर, मुनिरत्न, बी. ए. बसवराज, प्रताप गौडा पाटील, बी. सी. पाटील, रमेश जरकीहोळी, ए. शिवमरा हब्बर, महेश कुमतळ्ळी, रामलिंग रेड्डी, आनंद सिंह, रोशन बेग, एम. टी. बी. नागराज, के. सुधाकर (सर्व काँग्रेस) आणि गोपाळय्या, नारायण गौडा, अडगुर एच. विश्वनाथ (जेडीएस) या १६ आमदारांचा समावेश आहे.
आणखी दोन आमदारांचे राजीनामे
कर्नाटकात राजकीय पेचात अडकलेल्या काँग्रेस - धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आघाडी सरकारला बुधवारी आणखी एक झटका बसला. काँग्रेसचे दोन आमदार गृहनिर्माण मंत्री एम. टी. बी. नागराज आणि के. सुधाकर यांनी बुधवारी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा सादर केला. या दोघांच्या राजीनाम्यानंतर बंडखोर आणि राजीनामा दिलेल्या आमदारांची संख्या १६ झाली आहे. या आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास सरकार अल्पमतात येणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनीही नागराज आणि सुधाकर यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगितले. तर, 'मला कोणतेही पद नको आहे. परंतु, राज्यात सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मी निराश झालो असून, सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेऊ इच्छितो,' असे नागराज यांनी म्हटले आहे.
संख्याबळाचे गणित
एकूण संख्याबळ : २२४
काँग्रेस व जेडीएस : ११६
भाजप : १०५
अन्य – ३
राजीनाम्यानंतर
एकूण संख्याबळ - २२४
राजीनामा दिलेले : १६
बहुमतासाठी आवश्यक : १०९
काँग्रेस व जेडीएस : १०२
भाजप - १०७
 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »