16 Sep Current Affairs

16 Sep Current Affairs
16 Sep Current Affairs

सौदीतील तेल उत्पादन निम्म्यावर

  • सौदी अरेबियाच्या सर्वांत मोठ्या 'अरामको' या तेल कंपनीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा परिणाम तेलपुरवठ्यावर झाला आहे. सौदी अरेबियाकडून होणारा निम्मा तेलपुरवठा थांबला आहे. 
  • इराणचा पाठिंबा असणाऱ्या येमेनमधील हुती बंडखोरांनी शनिवारी हा हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये 'अरामको' च्या दोन केंद्रांना आगी लागल्या. या आगींवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आल्याचा दावा सौदी अरेबियाकडून करण्यात आला होता. मात्र, सौदी अरेबियाच्या तेल निर्यातीला त्याचा फटका बसला आहे.
  • येमेनमध्ये २०१५ मध्ये गृहकलह सुरू असून, इराणचा पाठिंबा असणाऱ्या हुती बंडखोरांनी देशातील बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळविले आहे. 
  • सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांचा या बंडखोरांना विरोध आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया व मित्रदेशांनी येमेनमध्ये हवाई कारवाईही केली होती. मात्र, त्यात हुती बंडखोरांना रोखण्यात त्यांना यश आले नाही. 
  • या पार्श्वभूमीवर, हुती बंडखोरांनी पुन्हा एकदा सौदी अरेबियाविरोधात कारवायांना सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यातही सौदी अरेबियाच्या तेल कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र, त्यात फारसे नुकसान झाले नव्हते. आता या हल्ल्याने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
  • 'अबकॅक' येथील तेल प्रक्रिया प्रकल्प आणि 'खुराइस' येथील तेलविहिरींवर हल्ला झाला आहे. अबकॅक हा जगातील सर्वांत मोठा तेलप्रक्रिया प्रकल्प आहे. या हल्ल्यांमुळे दोन्ही केंद्रातील काम काही काळासाठी थांबविण्यात आल्याचे सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री राजकुमार अब्दुलअझीझ बिन सलमान यांनी सांगितले. 
  • या दोन्ही केंद्रांना लागलेल्या आगीमुळे ५७ लाख बॅरेल कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, ही हानी राखीव साठ्यातून भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. याविषयी पुढील ४८ तासांमध्ये नियोजन जाहीर करणार असल्याचे 'अरामको'च्या वतीने सांगण्यात आले.
  • अमेरिकेने या हल्ल्यासाठी इराणला जबाबदार धरले आहे. त्यानंतर इराणने आपण युद्धासाठी तयार असल्याचा इशारा दिला आहे. 'हा हल्ला येमेनमधून झाल्याचे पुरावे नाहीत. इराणने जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर अभूतपूर्व हल्ला सुरू केला आहे,' अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी दिली आहे. 
  • हुती बंडखोरांनी मात्र हा हल्ला आपणच केल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या एका वृत्तवाहिनीवरील निवेदनामध्ये 'सौदी अरेबियातूनच मिळालेल्या मदतीच्या आधारे १० ड्रोन डागण्यात आले होते. हे युद्ध सुरूच राहिले, तर आमचे हल्ले आणखी वाढत जातील. यावर सौदी अरेबियाने आमच्यावरील हल्ले थांबवणे हाच एकमेव उपाय आहे,' असे हुतींच्या लष्कराचे प्रवक्ते याहीया सारी यांनी म्हणताना या वृत्तात दाखविले आहे.

सौदी अरेबिया:-

  • सौदी अरेबियाचे राजतंत्र हा मध्यपूर्वेतील सर्वात मोठा अरब देश आहे. सौदी अरेबियाच्या उत्तरेला जॉर्डन व इराक, ईशान्येला कुवेत, पूर्वेला कतार, बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती व ओमान, दक्षिणेला येमेन हे देश व पूर्वेला पर्शियन आखात व पश्चिमेला लाल समुद्र आहेत. 
  • रियाध ही सौदी अरेबियाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे तर मक्का व मदिना ही इस्लाम धर्मातील दोन सर्वात पवित्र स्थळे सौदी अरेबियामध्ये आहेत. सौदीचे सरकार पूर्णपणे राजेशाही स्वरूपाचे असून येथे शारिया कायदा चालतो.
  • सलमान हे सौदीचे सध्याचे राजे आहेत.
  • सौदी अरेबिया देशामध्ये जगातील सर्वाधिक खनिज तेलाचे साठे (एकुण जगाच्या १९.८ टक्के) आहेत. जगात सर्वात मोठ्या प्रमाणावर तेलाची निर्यात करणार्‍या सौदीची ९० टक्के व सौदी सरकारची ७६ टक्के अर्थव्यवस्था ह्या निर्यातीवर अवलंबून आहे.

काश्मीर फारूख अब्दुल्ला पीएसए कायद्यांतर्गत ताब्यात

  • जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (पीएसए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. फारुख अब्दुल्ला यांना ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आले त्या ठिकाणाला तात्पुरते तुरुंग घोषित करण्यात आले आहे.
  • एमडीएमकेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार वायको यांनी अब्दुल्ला यांची मुक्तता करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे समोर आले. काश्मीरमध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असून अब्दुल्ला यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे वायको यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. याचिकेवर केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने नोटीसची आवश्यकता नसून पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे म्हटले.
  • केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध केले आहे. फारुख अब्दुल्ला सध्या श्रीनगरचे खासदार आहेत. 

सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) काय आहे?
सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, 1953

  • आपत्कालीन परिस्थितीत आणि त्यावेळेस संबंधित घटनांसाठी सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी तरतूद करण्याचा कायदा. 
  • पहिल्यांदा पीएसए कायद्याचा वापर फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्लायांच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. 
  • पीएसए कायद्यानुसार ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याशिवाय दोन वर्षापर्यंत ताब्यात ठेवता येऊ शकते.
  • जम्मू-काश्मीरमध्ये 1978 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला होता. या कायद्याअंतर्गत सरकारकडे कोणत्याही व्यक्तीला खटला न चालवता दोन वर्षे ताब्यात ठेवण्याची मुभा आहे. शेख अब्दुल्ला सरकारने त्यावेळी लाकूडतस्करांना वेसण घालण्याच्या उद्देशाने हा कायदा लागू केला होता.
  • मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतरही हा कायदा अजूनही अंमलात आहे. 2010 मध्ये कायद्यात थोडे बदल करीत तो थोडा मवाळ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 
  • या बदलांनुसार, एकदा चूक करणार्‍या आरोपीला या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त सहा महिने ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. मात्र, वारंवार चूक करणार्‍या आरोपीला दोन वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची तरतूद आहे.
     
16 Sep Current Affairs
16 Sep Current Affairs

बलात्कार खटल्यांसाठी १०२३ न्यायालये

  • देशभरात महिला आणि मुलांवरील अत्याचारांचे १.६६ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असून या प्रकरणांवर जलद सुनावणी घेण्यासाठी एक हजार २३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. 
  • केंद्रीय कायदा मंत्रालयांतर्गत न्याय विभागातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावानुसार यातील प्रत्येक न्यायालय किमान १६५ प्रकरणे प्रतिवर्षी निकालात काढेल, अशी अपेक्षा आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यातील ३८९ न्यायालये लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो)अंतर्गत दाखल झालेली प्रकरणे हाताळतील. उर्वरित ६३४ न्यायालये गरजेनुसार केवळ बलात्कार प्रकरणे किंवा बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याखालील दोन्ही प्रकरणे निकाली काढतील, असेही या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
  • देशभरात बलात्कार आणि पोक्सो गुन्ह्याखालील एक लाख ६६ हजार ८८२ प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असल्याचे विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. देशातील ३८९ जिल्ह्यांतील पोक्सो कायद्याखालील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १००पेक्षा पुढे गेली आहे. 
  • त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जिल्ह्यांमध्ये एक पोक्सो न्यायालय असणे आवश्यक आहे. यामध्ये अन्य प्रकरणांची सुनावणी घेता येणार नाही, असेही प्रस्तावात मांडले आहे. 
  • जलदगती विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया २ ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे न्याय मंत्रालयाने आधीच म्हटले आहे. यासाठी ७६७.२५कोटी खर्चाचा अंदाज आहे. केंद्र सरकार निर्भया निधीतून एका वर्षासाठी ४७४ कोटींची मदत करणार आहे.

पॉक्सो खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट:-

  • मुले आणि महिलांशी संबंधित एक लाख ६६ हजार गुन्ह्यांची प्रकरणे प्रलंबित असून, ती निकाली काढण्यासाठी एक हजार २३ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. या कोर्टातून वर्षाला १६५ खटले निकाली निघणे अपेक्षित आहे, असे कायदा मंत्रालयाने या प्रस्तावात म्हटले आहे.
  • या विशेष कोर्टांपैकी ३८९ कोर्ट हे फक्त बाललैंगिक गुन्हे प्रतिबंधक (पॉक्सो) कायद्याशी संबंधित गुन्हे हाताळणार आहेत. उर्वरित ६३४ कोर्टात बलात्कार किंवा बलात्कार आणि पॉक्सो असे दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यातील खटले हाताळणार आहेत. या कोर्टांनी दर तीन महिन्यांत ४१-४२ खटले आणि वर्षाला १६५ खटले निकाली काढणे अपेक्षित आहे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. 
  • देशभरातील विविध कोर्टांमध्ये बलात्कार आणि 'पॉक्सो'अंतर्गत असलेले एक लाख ६६ हजार ८८२ खटले प्रलंबित असल्याचे या प्रस्तावात नमूद केले आहे. देशातील ३८९ जिल्ह्यांमध्ये पॉक्सोअंतर्गत १०० पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच या प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. 
  • या कोर्टात अन्य कुठल्याही प्रकरणांची सुनावणी होणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले असल्याचे या प्रस्तावात नमूद आहे. विशेष कोर्ट स्थापन करण्याची प्रक्रिया दोन ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याचे कायदा मंत्रालयाने याआधी म्हटले होते. १०२३ 'फास्ट ट्रॅक' कोर्टांसाठी ७६७.२५ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा हा ४७४ कोटी रुपयांचा असेल. 'निर्भया' फंडातून हा निधी दिला जाणार आहे. खर्चाचा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाला पाठविण्यात आला आहे.

16 Sep Current Affairs
16 Sep Current Affairs

हरयाणातही एनआरसी

  • आसामपाठोपाठ आता हरयाणात देखील नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) केली जाणार असल्याची घोषणा या राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी रविवारी केली. 
  • 'एनआरसी'ची अंमलबजावणी देशभर व्हायला हवी, या मताला खट्टर यांनी याआधीच समर्थन दिले होते.
  • निवृत्त न्यायमूर्ती एच. एस. भल्ला यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खट्टर यांनी वरील घोषणा केली. 
  • न्या. भल्ला एनआरसीवर काम करीत आहेत. 
     

द किंग ऑफ द ब्लूज बी बी किंग यांना गुगलचा सलाम

  • तब्बल १५ वेळा ग्रॅमी अॅवार्ड जिंकण्याचा विक्रम करणारे प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार, गिटारवादक आणि 'द किंग ऑफ द ब्लूज' बी. बी. किंग यांच्या ९४ व्या जयंतीनिमित्त गुगलने खास डुडल बनवून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. 
  • जगाला 'ब्लूज' या संगीत शैलीची ओळख करून देणाऱ्या किंग यांच्या अनिमेटेड व्हिडिओचं गुगलने डुडल तयार केलं आहे. त्यात त्यांना त्यांची आयकॉनिक गिटार हातात घेतलेलं दाखविण्यात आलं आहे.

बी. बी. किंग:-

  • बी. बी. किंग यांचा जन्म १६ सप्टेंबर १९२५ रोजी अमेरिकेच्या इंडोलाजवळील मिसिसिपी येथे झाला होता. सुरुवातीच्या काळात ते रस्त्यावर गायचे. 
  • कधी कधी रात्री वस्त्यांवरही कार्यक्रम करायचे. पुढे संगीत क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी त्यांनी मेम्फिसची वाट धरली. मेम्फिसला गेल्यावर तिथे त्यांनी त्यांच्या अनोख्या संगीताद्वारे प्रत्येक संगीतकाराला त्यांच्याकडे आकर्षित केलं. १९४८मध्ये रेडिओवर गाण्याची पहिली संधी त्यांना मिळाली आणि त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. त्यांनी 'बील स्ट्रीट ब्लूज बॉय' नावाने रेडिओवर कार्यक्रम सादर करण्यासा सुरुवात केली. पुढे या कार्यक्रमाचं नाव 'ब्लूज बॉय किंग' असं ठेवण्यात आलं. 'बी बी किंग' हे त्याचं शॉर्टफॉर्म नाव फेमस झालं आणि किंग यांनाही याच नावानं ओळखलं जाऊ लागलं. 'द थ्रिल इज गॉन' आणि 'एव्हरी डे आय हॅव दे ब्लूज' हे त्यांचे मास्टरपीस मानले जातात. 'थ्री ओ क्लॉक्स ब्लूज' हा त्यांचा शोही प्रचंड लोकप्रिय होता.
  • या महान कलाकाराचा मृत्यू २०१५ मध्ये वयाच्या ८९ व्या वर्षी झाला. त्यांना उच्च रक्तदाब आणि मधूमेहाचा त्रास होता. झोपेतच त्यांचा मृत्यू झाला होता. मात्र त्यांना विष देऊन मारण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या मुलींनी केला होता. मात्र त्यांच्या शवविच्छेदन अहवालात काहीच तथ्य आढळून आलं नव्हतं.
     
16 Sep Current Affairs
16 Sep Current Affairs

एसबीआयची ईला चॅटबोट सुविधा

  • स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) ईला (इंटरअॅक्टिव्ह लाइव्ह असिस्टंट) चॅटबोट सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. एसबीआय कार्डधारक आपल्या मोबाइल अॅपवर ईला चॅटबोट ही सेवा वापरू शकणार आहे.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) आधार घेत भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) चॅटबोट हा ग्राहकांच्या समस्या सोडवणारा रोबो सोमवारपासून सेवेत दाखल केला. याची निर्मिती एआय बँकिंग मंच असलेल्या पेजो या कंपनीने तयार केला आहे. या चॅटबोटला एसबीआयने एसबीआय इंटेलिजन्ट असिस्टन्ट किंवा एसआयए (सिया) असे नाव दिले आहे. 
  • सिया हा चॅटबोट ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंगविषयक दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी एकाद्या बँक प्रतिनिधीप्रमाणेच मदत करेल. बँकिंग क्षेत्रात सिया ही क्रांती आहे, असे सांगून यामुळे बँक व ग्राहक यांच्यात संवाद साधण्याची पद्धतच बदलणार आहे. त्यात ईएमआय कन्वर्जन, बॅलन्स ट्रान्सफर करण्याचे पर्याय, क्रेडिट कार्डवर कर्ज घेणे यांसारखे आपल्या अकाउंटच्या व्यवस्थापनासाठीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तसेच लाइव्ह चॅटची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

नवीन प्रयोगावर भर:-

  • सेवांमध्ये सतत नवनव्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रयत्न एसबीआयकडून नेहमीच केले जातात. बँकेची सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी चॅटबोटची अधिक स्मार्ट आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली आहे, असे एसबीआयचे अधिकारी हरदयाल प्रसाद यांनी नमूद केले.

  •  

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »