18 Sep Current Affairs

18 Sep Current Affairs
18 Sep Current Affairs

२ ऑक्टोबरपासून देशातून प्लास्टिक हद्दपार

  • पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर करू नये, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्याचा परिणाम बाजारात दिसू लागला आहे. 
  • ग्राहक आणि दुकानदारही काही प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्या वापरण्यावर भर देऊ लागले आहेत. 

राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी:-

  • आता २ ऑक्टोबरपासून देशातून प्लास्टिक हद्दपार होणार आहे. केंद्र सरकारने तसे प्रयत्न सुरू केले असून, प्लास्टिक बंदीसंबंधी राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
  • प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक कटलरी आणि थर्माकोलपासून बनलेल्या वस्तूंचं उत्पादन २ ऑक्टोबरपासून पूर्णपणे बंद करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्याबाबत केंद्रानं सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिली आहे. 
  • याबाबत पर्यावरण मंत्रालयानंही या महिन्याच्या सुरुवातीला मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या वस्तू उदा. कृत्रिम फुले, बॅनर, फ्लॅग, फुलदाणी, पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक स्टेशनरी साहित्य आदींचा वापर करू नये, असं त्यात म्हटलं होतं.
  • केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्लास्टिकच्या अनेक वस्तूंचं उत्पादन बंद होऊ शकतं. सध्या प्लास्टिक बॅग (हँडल आणि हँडल नसलेल्या), प्लास्टिक कटलरी, कप, चमचे, प्लेट आदींसह याशिवाय थर्माकोलच्या प्लेट, कृत्रिम फुले, बॅनर, झेंडे, प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिकचे फोल्डर आदींवर बंदी घालण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
     

पाकव्याप्त काश्मीर भारताकडे येईल परराष्ट्रमंत्री

  • 'पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग असून, एक दिवस हा प्रदेश भारताच्या भौतिक अधिकारक्षेत्राखाली येईल', असा विश्वास मंग‌ळवारी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचा १०० दिवसांचा ताळेबंद सादर करताना त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरविषयी स्पष्ट व आक्रमक संकेत दिले.
  • 'आमची पाकव्याप्त काश्मीरविषयीची भूमिका पूर्वी, आज आणि भविष्यातही स्पष्ट राहिली आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे', असे ठाम प्रतिपादन जयशंकर यांनी केले. 'काश्मीरविषयी लोक काय म्हणतील, यावर एका मर्यादेपलीकडे जास्त विचार करण्याची गरज नाही. काश्मीरविषयी अधिकच प्रचार झाला आणि भविष्यातही होईल. पण त्यामुळे स्थिती बदलणार नाही, हे सन १९७२पासूनच स्पष्ट झाले आहे', असे जयशंकर म्हणाले.
  • पाकिस्तानचे नाव न घेता 'एका शेजारी देशापासून वेगळ्या प्रकारचे आव्हान आहे', असे जयशंकर म्हणाले. 'या देशाशी सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा यशस्वीपणे सोडवला जाऊन तो सामान्य शेजारी होत नाही, तोपर्यंत हे आव्हान कायम राहील.
  • १०० दिवसांत भारताने प्राधान्याने शेजारी राष्ट्रांशी संवाद साधताना व्यापार आणि संपर्कावर भर दिला. सीमापार दहशतवाद, कलम ३७० हटविण्यासारख्या मुद्द्यांवर भारताने जगापुढे आपली भूमिका मांडली. पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीव, श्रीलंका आणि भूतान यांचे दौरे करून त्याची सुरुवात केली, तर म्यानमार, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानचे नेते भारतात आले', याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पौर्वात्य, पाश्चिमात्य देशांची धारणा बदलली:-

  • 'दुसऱ्या मोदी सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत भारताविषयीची पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांची धारणा बदलली', असा दावा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी केला.
  • 'मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रमुख पाच देशांच्या नेत्यांसह जर्मनी आणि जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेतली. उत्तर अमेरिका, युरोप, ईशान्य आशिया, आसियान आणि आखाती देश अशा पाच आघाड्यांवर संबंध दृढ झाले आहेत. हवामान बदल, जी-२०, ब्रिक्ससारख्या बहुविध देशांच्या व्यासपीठांवर होणाऱ्या चर्चा पाहिल्यास त्यात भारताची भूमिका आणि विचार पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणाने ऐकले जात आहेत', याकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले.
     
18 Sep Current Affairs
18 Sep Current Affairs

अतिरेकी चंद्रावरून येत नाहीत युरोपनं पाकला सुनावले

  • काश्मीरसंदर्भात अपप्रचार करून आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानला युरोपीय महासंघानं खडेबोल सुनावले. युरोपीय महासंघातील अनेक सदस्यांनी पाकिस्तानवर सडकून टीका केली आहे. पाकिस्तानात दहशतवाद्यांना संरक्षण दिलं जात असून, ते शेजारी देशांत हल्ले घडवून आणतात, असं सांगतानाच त्यांनी भारताला पाठिंबाही दिला.
  • जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा उपस्थित करून सहानुभूती मिळवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी पाकिस्तानच्या पदरी निराशा पडली. काश्मीरच्या मुद्द्यावर युरोपीय संघातही तब्बल ११ वर्षांनंतर चर्चा झाली. 
  • त्यात अनेक सदस्यांनी भारताला पाठिंबा दिला. यावेळी दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानवर टीका केली. 'भारतीय लोकशाही महान आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांची आपण दखल घेतली पाहिजे. दहशतवादी हे चंद्रावरून येत नाहीत. ते शेजारी (पाकिस्तान) देशातून येतात. अशा वेळी आपण भारताला पाठिंबा दिला पाहिजे,' असं मत पोलंडचे नेते आणि युरोपीय महासंघाचे सदस्य रिजार्ड जार्नेकी यांनी व्यक्त केलं.
  • 'पाकिस्तान अणुबॉम्ब हल्ल्याची धमकी देत आहे. दहशतवादी पाकिस्तानात कट रचतात आणि युरोपमध्ये हल्ले घडवून आणतात,' असा थेट आरोप इटलीचे नेते आणि महासंघाचे सदस्य फुलवियो मार्तुसिलो यांनी केला. काश्मीर मुद्द्यावर भारत-पाकिस्ताननं चर्चा करायला हवी आणि शांततेच्या मार्गानं तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
     

आरेतील झाडांना तूर्त अभय

  • आरे वसाहतीतील २६४६ झाडांना ३० सप्टेंबपर्यंत संरक्षण मिळाले आहे. मेट्रा-३ च्या कारशेडसाठी ही झाडे पुढील सुनावणीपर्यंत हटवली जाऊ नयेत, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. याबाबत आम्हालाही घाई नाही, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) न्यायालयात सांगितले.
  • कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील २६४६ झाडे हटवण्यात येणार आहेत. त्यातील २१८५ झाडे तोडण्यात येणार असून, ४६१ झाडे पुनरेपित करण्यात येणार आहेत. ‘एमएमआरसीएल’च्या या प्रस्तावाला पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने २९ ऑगस्ट रोजी परवानगी दिली होती. 
  • त्याविरोधात झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी १३ सप्टेंबर रोजी पालिकेने ‘एमएमआरसीएल’ला पत्रव्यवहार करून झाडे हटवण्यास आणि पुनरेपणास अंतिम परवानगी दिली. 
  • कायद्यानुसार अशा परवानगीनंतर १५ दिवस झाडे हटवली जाऊ शकत नाहीत. या कालावधीत निर्णयावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. त्यासाठी हा कालावधी राखून ठेवलेला आहे; परंतु १५ दिवसांची ही मुदत २८ सप्टेंबर रोजी संपत आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्यांनी पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करत याचिकेवरील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली.
  • पुढील सुनावणीपर्यंत वृक्ष हटवण्यात येणार नाही, अशी हमी ‘एमएमआरसीएल’ने द्यावी, अशी मागणी भथेना यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ‘एमएमआरसीएल’च्या वतीने या प्रकरणी कुठलेही अधिकृत वक्तव्य करण्यास नकार दिला. मात्र, वृक्ष हटवण्यास आम्हालाही घाई नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर ‘एमएमआरसीएल’ तत्काळ वृक्ष हटवणार नाही हे साहजिकच असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.

मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणस्नेही : पालिका-‘एमएमआरसीएल’चा दावा:-

  • मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असून, तो तातडीने पूर्ण व्हायला हवा, असा दावा एमएमआरसीएल आणि पालिकेने मंगळवारी भथेना यांच्या याचिकेला उत्तर देताना केला. दोन्ही यंत्रणांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतूक समस्येवर उत्तम तोडगा ठरणार आहे. मात्र, या याचिकेमुळे या प्रकल्पालाच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला खीळ बसल्याचा दावाही दोन्ही यंत्रणांनी केला. या प्रकल्पामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होईल. 
  • तसे झाल्यास मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, वाहनांतून उत्सर्जित होणाऱ्या घातक वायूंमुळे पर्यावरणाचेही संरक्षण करणे शक्य होईल, असा दावाही दोन्ही यंत्रणांनी केला. याचिकाकर्ते करत असलेल्या दाव्यानुसार आरे हे काही घनदाट जंगल नाही. आरेतील कारशेडच्या प्रकल्पाला विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला ४.२३ कोटी रुपयांचे नुकसान ‘एमएमआरसीएल’ आणि राज्य सरकारला सहन करावे लागणार आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

‘केवळ झाडे म्हणजे वन नव्हे’:-

  • झाडे म्हणजे वन नाही, तर तेथील जैवविविधतेचाही त्यात समावेश असतो. पर्यावरणीय साखळी ही झाडे आणि तेथील जैवविविधतेशी निगडीत असते. त्यामुळे केवळ झाडे वाचवण्यावर लक्ष केंद्रीत करून युक्तिवाद करू नका. झाडे हटवली गेल्याने तेथील जैवविविधतेवर कसा परिणाम होईल, पर्यावरणीय साखळी कशी बाधित होईल यावरही युक्तिवाद करा, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आरेला वन जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
  • ‘मेट्रो -३ची कारशेड आरेमध्ये झाली नाही तर, अन्यत्र होणारच नाही, ही हटवादी भूमिका आहे. ती सोडून तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या इतर पर्यायांचाही विचार झाला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. आरेमध्ये कारशेड ही सुरुवात असून, त्यानंतर तिथे इतर प्रकल्पांसाठी दरवाजे खुले होतील आणि आरे संपवले जाईल, अशी भीतीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आल्यास आरेमध्ये कारशेड होणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
  • कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील २६४६ झाडे हटवण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव धेतली आहे.
  • भथेना यांच्याव्यतिरिक्त आरेशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवरही याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एकाच विषयावरील, तातडीने ऐकाव्यात अशी वर्गवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केली. तसेच आरेला वन म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी ‘वनशक्ती’ या संस्थेने केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकण्यास न्यायालयाने सुरुवात केली.
  • आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी संस्थेच्या वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला केली. आरेला कधीच वन म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही, असे सांगत त्यांनी आरेचे हे मुंबईसाठी काय महत्त्व आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचिकाकर्त्यांनी आरेला नेमके वन की पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करावे हे निश्चित करावे. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रे ही वनाबाहेरही असू शकतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मूळ मागणी ही आरे हे वन म्हणून जाहीर करावे, अशी असायला हवी हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
  • त्याशिवाय वन म्हणजे केवळ झाडे नाहीत. त्यात जैवविविधतेचाही समावेश असतो. खरे वन वा जंगल हे अ‍ॅमेझॉनसारखे घनदाट असते. वन वा जंगल एवढे घनदाट, समृद्ध असते की तेथे सूर्यकिरणेही जमिनीवर पडत नाहीत. त्यामुळे केवळ झाडांपुरता वनाचा विचार करू नका. तर ती हटवली गेल्यास जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल याबाबतही युक्तिवाद करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
  • न्यायालयाने या वेळी आरे तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा अभ्यास करणाऱ्या आणि आरे वाचवण्यासाठी सरसावलेल्या तज्ज्ञांचीही मते या वेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरणाची सुनावणी बुधवारीही सुरू राहणार आहे.

आरे काय आहे, मिठी नदी कुठे आहे, मरोळ परिसर, विमानतळ हे सर्व नकाशावर समजावून घेताना न्यायालयाचा गोंधळ उडाला. त्यानंतर हे सर्व समजून घेण्यासाठी या परिसराची आम्हाला प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी लागेल, असे मिश्कीलपणे म्हटले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी या परिसराची पाहणी करावीच, असा आग्रह धरला.
हे मुद्दे क्रमाने ऐकले जाणार:-

  • आरे हे वन आहे का? आणि ते वन नसेल तर न्यायालय त्याला वन म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश देऊ शकते का?
  • आरे हे वन आहे या निष्कर्षांप्रत आम्ही आलो, तर पर्यावरणाशी संबंधित बरेच मुद्दे निकाली निघतील.
  • पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष हटवण्याबाबत दिलेला निर्णय योग्य आणि वैध आहे का हेही पडताळून पाहिले जाईल.
     
18 Sep Current Affairs
18 Sep Current Affairs

पारले कडून अखेर ८ ते १० टक्के उत्पादनकपात

  • जीएसटी कपातीच्या मागणीचा आग्रह; अन्यथा कामगार कपातीचेही संकेत
  • महिनाभरापूर्वी प्रसिद्ध बिस्किट नाममुद्रा पारले-जीच्या ढासळत्या विक्रीपायी कंपनीच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याच्या वृत्ताने खळबळ निर्माण केली. त्यापश्चात व्यवस्थापनाने, या बातमीचे अतिरंजित रूप आणि नोकरकपातीच्या १० हजार या संख्येचे खंडण केले असले तरी बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास नोकरी गमावण्याची स्थिती वास्तवात येऊ शकेल. 
  • पारले प्रॉडक्ट्सने आपल्या सर्व प्रकल्पांत गेल्या चार महिन्यांत आठ ते १० टक्क्यांची उत्पादन कपात सुरू केली आहे. ‘‘जर उत्पादनाची मात्रा अपेक्षेप्रमाणे नसल्यास इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळही कंपनीला राखता येणार नाही. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात नोकरकपात झाली नसली तरी परिस्थितीत बदल न झाल्यास ती सुरू होत असल्याचे लवकरच दिसेल,’’ असे पारले प्रॉडक्ट्सचे बिस्किट विभागाचे प्रमुख मयांक शहा म्हणाले.
  • वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या येत्या शुक्रवारी (२० सप्टेंबर) होत असलेल्या बठकीच्या निर्णयांकडे बिस्किट उत्पादकांचे डोळे लागले आहेत. शहा हे ‘बिस्किट मॅन्युफॅक्चर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ या देशातील ४० बिस्किट निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे उपाध्यक्षही आहेत. बिस्किटावरील जीएसटीचा दर रास्त पातळीवर आणण्याची असोसिएशनने गेल्या दीड वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू ठेवलेली मागणी गेल्या आठवडय़ात पुन्हा अर्थमंत्र्यांपुढे ठेवली आहे.
  • जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी किलोमागे १०० रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांना संपूर्ण कर (उत्पादन शुल्क) सूट होती. आता ती १८ टक्के जीएसटी श्रेणीत मोडतात. ग्लुकोज, मारी, मोनॅको अशा सर्व बिस्किटांच्या नाममुद्रांना या वाढलेल्या करमात्रेमुळे मागणी घसरणीचा फटका बसला आहे. देशाच्या बिस्किटांच्या सुमारे ३७,००० कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेत, अशा बिस्किटांचा हिस्सा जवळपास २५ टक्के म्हणजे साधारण नऊ-साडेनऊ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. शहा म्हणाले, ‘‘संपूर्ण करमाफी नव्हे तर १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के या श्रेणीत बिस्किटे आणावीत, अशी सातत्याने मागणी सुरू आहे. अर्थमंत्री तिला धुडकावून लावत नाहीत, उलट सहानुभूतीच व्यक्त करतात; पण मागणीला लक्षात घेऊन आवश्यक तो निर्णयही घेतला जात नाही.’’
  • जीएसटी दरात कपातीच्या मागणीबाबत दीड वर्षांत काहीच निर्णय न झाल्याने डिसेंबर २०१८ पासून प्रत्यक्ष किंमतवाढ न करता, ‘पारले-जी’च्या २ रुपये आणि ५ रुपयांच्या पुडय़ांचे आकारमान व बिस्किटांची संख्या कमी करण्यात आली. तेव्हापासून ‘पारले-जी’च्या विक्रीत ७ ते ८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागात तर मागणी ११-१२ टक्क्यांनी घटली आहे. एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मरगळ व अप्रत्यक्ष किंमतवाढ याचा हा दुहेरी परिणाम आहे.
  • मुंबईत मुख्यालय असलेल्या कंपनीची देशात स्व-मालकीची १० आणि तब्बल १२५ कंत्राटी उत्पादनाचे प्रकल्प असून, तब्बल एक लाखांहून अधिक लोक त्यात नोकरीला आहेत. उत्पादन कपातीचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या घरात गेले तर त्या प्रमाणात नोकरकपातही शक्य आहे, अशा सूचक विधानाचा शहा यांनी पुनरुच्चार केला.

‘हे तर भुकेचेच दमन..!’:-

  • पोटाची भूक शमवण्यासाठी रोजच्या भाजी-भाकरीप्रमाणे अनेक कुटुंबांत सकाळी चहासोबत पारले-जी बिस्किटांचा समावेश असतो. किलोमागे १०० रुपयांपेक्षा कमी किंमत मोजावी लागणाऱ्या अन्नाचा अन्य सुरक्षित व सहज उपलब्ध पर्याय तरी आज आहे काय? तरी त्यावर चढय़ा कराचा बोजा, परिणामी बिस्किटांची मागणी घटणे, तीही ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात घसरणे, हे गरिबांच्या भुकेचेच एक प्रकारे दमन आहे, असे पारले प्रॉडक्ट्सचे मयांक शहा यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी स्पर्धक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे वरुण बेरी यांनीही ‘बिस्किटाचा पाच रुपयांचा पुडा घेताना लोक आता दोनदा विचार करू लागले आहेत,’ असे म्हणत परिस्थितीच्या विदारकतेवर बोट ठेवले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना गेट्स फाउंडेशनचा पुरस्कार

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुढील आठवडय़ात ‘ग्लोबल गोलकीपर’ पुरस्कार देऊन बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या वतीने गौरवण्यात येणार आहे.  नेतृत्व व भारतातील स्वच्छता उद्दिष्टांची वचनबद्धता यासाठी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
  • पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिझिनेस फोरमच्या कार्यक्रमात बोलणार आहेत. त्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतही त्यांचे भाषण होणार आहे. २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी त्यांना गेट्स फाउंडेशनचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. 
  • आतापर्यंत स्वच्छ भारत मोहिमेत ९ कोटी शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली असून २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत भारत हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. भारतातील ९८ टक्के खेडय़ात सध्या शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून चार वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ३८ टक्के होते.  बिल गेट्स फाउंडेशनने २४ सप्टेंबर रोजी पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
  • २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन जास्त प्रमाणात झाल्याने हा पुरस्कार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी दक्षिण आशियायी अमेरिकी गटाने केली आहे. त्यांनी मोदी यांना पुरस्कार देण्याबाबत टीका करणारे खुले पत्र जारी केले आहे. दरम्यान सीएनएनला बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने पाठवलेल्या निवेदनात मोदी यांना पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
  • स्वच्छ भारत योजनेपूर्वी ५०कोटी लोकांना स्वच्छतागृहाची सुविधा नव्हती आता त्यातील बहुतांश लोकांना ती मिळाली आहेत ही मोठी कामगिरी आहे असे गेटस फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.
18 Sep Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »