स्विस नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, स्विस बँकांतील निधीत ब्रिटन पहिल्या तर भारत 74 व्या क्रमांकावर आहे.  2018 मध्ये जगातून स्विस बँकांत ठेवण्यात आलेला निधी 99 लाख कोटींनी झाला कमी, ही घसरण 4 टक्के आहे. 
भारतीय संस्था व व्यक्ती यांनी स्विस बँकात ठेवलेला निधी 6 टक्क्यांनी कमी होऊन 2018 मध्ये 6,757 कोटी रूपयांवर आला, गेल्या दोन दशकातील ही नीचांकी पातळी आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये गुंतवण्यात आलेल्या एकूण सर्व देशांच्या पैशाचा विचार करता त्यात भारतीय व्यक्ती व संस्था यांचा पैसा केवळ 0.07 टक्के आहे.
ब्रिटन पहिल्या क्रमांकावर, तर पहिल्या दहात बहामाज, जर्मनी, लक्झेमबर्ग, केमन बेटे, सिंगापूर यांचाही समावेश आहे. 
ब्रिक्स देशात रशियाचा क्रमांक 20 वा असून, चीन 22 वा, तर दक्षिण आफ्रिका 60 वा, ब्राझील 65 वा आहे. 
मॉरिशस (71), न्यूझीलंड (59), फिलिपिन्स (54), व्हेनेझुएला (53), सेचेलिस (52), थायलंड (39), कॅनडा (36), तुर्की (30), इस्रायल (28), सौदी अरेबिया (21), पनामा (18), जपान (16), इटली (15), ऑस्ट्रेलिया (13), संयुक्त अरब अमिरात (12), गर्नसे (11) या प्रमाणे क्रमवारी आहे. 
भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान (82), बांगलादेश (89), नेपाळ (109), श्रीलंका (141), म्यानमार (187), भूतान (193) याप्रमाणे क्रमवारी आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नव्या नियमांमुळे आता ऑनलाईन पैसे पाठवणे स्वस्त झाले आहे. त्यानुसार मोठ्या ट्रान्झॅक्शनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) फंड ट्रान्सफर आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) यावर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. दि. 1 जुलै 2019 पासून हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
या पावलामुळे बँका देखील आपल्या ग्राहकांसाठी ट्रान्झॅक्शन शुल्क कमी करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याच्या उद्देशाने RBIने हा पुढाकार घेतला आहे. 
मोठी रक्कम पाठवण्यासाठी RTGS वापरले जाते. तर, 2 लक्ष रुपयांपर्यंतची रक्कम ही NEFTद्वारे पाठवली जाते. परंतू, ऑनलाइन ट्रांजिशनला कोणतेच शुल्क आकारले जाणार नाहीत.

आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीच्या पहिल्या चोवीस तासांत होणारे माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने महत्त्वाकांक्षी ‘लक्ष्य’ योजना हाती घेतली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आगामी वर्षांत चोवीस तासांतील माता व बालमृत्यू निम्म्यावर आणले जातील, असा विश्वास आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाची सुमारे पाचशे रुग्णालये आहेत. राज्यातील एकूण प्रसूतींपैकी निम्म्याहून अधिक प्रसूती या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. राज्यात दर वर्षी ८ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतो. विविध कारणांमुळे प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या चोवीस तासांत जवळपास ४० टक्के माता व बालमृत्यू होत असल्याने हे मृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने ‘लक्ष्य’ योजना हाती घेतली आहे. बहुतेक मातामृत्यू प्रकरणात मातेला असलेला रक्तक्षय किंवा कुपोषणामुळे जन्मलेल्या बाळाचे कमी वजन अशी कारणे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रसूतीदरम्यान पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये एक कार्यक्रम हाती घेतला. यात प्रसूतिगृह व माता शस्त्रक्रियागृहामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतरही मृत्यूच्या निर्देशांकात अपेक्षित घट झाली नाही.
देशपातळीवर साधारणपणे ४६ टक्के माता व ४० टक्के अर्भकमृत्यू होत असल्याचे दिसून आले. म्हणून महाराष्ट्रात लक्ष्य योजना राबवण्यात येत आहे.
आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार १९५ आरोग्य संस्थांची निवड केली. प्रसूती व प्रसूतीपश्चात लगेचच दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये गुणवत्ता वाढवणे, वैद्यकीय देखभालीचा दर्जा वाढवण्यात येणार आहे. सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी समन्वय साधून तात्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले.
प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करून त्यांना आवश्यक तो पूरक पोषण आहार देण्यासह औषधोपचाराची काटेकोर काळजी घेतली जाईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानकांप्रमाणे ‘लक्ष्य’अंतर्गत निवडलेल्या रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या महिलांना योग्य उपचार मिळतात की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एक स्वतंत्र दक्षता पथकाचीही नियुक्ती केली जाणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने “नैसर्गिक भाषा भाषांतरण’ विषयक राष्ट्रीय मोहीम” राबविण्याची योजना आखली आहे.
हा प्रस्ताव मंत्रालयाच्या 100 दिवसांच्या कृती योजनेचा एक भाग आहे. प्रकल्पासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी 450 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनवता सल्लागार परिषद (PM-STIAC) कडून याला मान्यता दिली गेली आहे.
लोकांना इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषांमध्ये शैक्षणिक व संशोधन सामुग्री उपलब्ध व्हावी आणि त्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत माहिती मिळावी हे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. लोकांना शिक्षित करण्यासोबतच बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, सॉफ्टवेअर विकसक आणि सामान्य वाचकांना मदत होणार.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग यांच्याबरोबरीने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय ही मोहीम राबवविणार आहे. केंद्र आणि राज्य संस्था तसेच स्टार्टअप उद्योगांच्या मदतीने हा उपक्रम चालवला जाणार आहे.

भारतीय तटरक्षक दलाचे 23वे प्रमुख म्हणून के नटराजन यांनी आज सूत्रं स्वीकारली.
भारतीय तटरक्षक दलाच्या पाचव्या तुकडीतले अधिकारी नटराजन, जानेवारी 1984 मधे सेवेत रुजू झाले.
35 वर्षांच्या आपल्या झळाळत्या कारकीर्दीत भारतीय तटरक्षक दलाच्या सर्व श्रेणीतल्या जहाजांचे त्यांनी नेतृत्व केले आहे.
राष्ट्राच्या सेवेबद्दल ध्वजाधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती तटरक्षक पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी जपानच्या ओसाका या शहरात जी-20 परिषदेच्या दरम्यान भेट घेतली.
दोन्ही देशांमधील द्वैपक्षीय व्यापार 2025 सालापर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा यासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यावर चर्चा केली गेली.
भारत-इंडोनेशिया संबंध:-
इंडोनेशिया हा आग्नेय आशिया व ओशनियामधील एक देश आहे. हा देश हिंद महासागरातील 17,508 बेटांचा एक द्वीपसमूह आहे. जकार्ता ही देशाची राजधानी आहे आणि इंडोनेशियन रुपिया हे राष्ट्रीय चलन आहे.
भारतीय व चिनी संस्कृतीचा मिलाफ येथे दिसून येतो. या देशाचा भारताशी पुरातन संबंध आहे. भारतातल्या पुराणांमध्ये याचा उल्लेख दीपांतर भारत म्हणजेच समुद्रापारचा भारत असा आढळतो. दीपांतर हे नाव इंडोनेशिया मध्ये अजूनही प्रचलित आहे.
इंडोनेशियाच्या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेनुसार, भारतासोबतचा व्यापार 2016 साली 12.90 अब्ज डॉलर झाला. सन 2017 मध्ये दोन्ही देशांचा द्वैपक्षीय व्यापार 28.70% ने वाढून 18.13 अब्ज डॉलरवर पोहचला आहे.

#वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिवस : 1 जुलै:-
वस्तू आणि सेवा कराला (जीएसटी) आज,  सोमवारी दोन वर्ष पूर्ण होत असून, 1 जुलै हा दिवस 'जीएसटी दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
2017, 30 जूनच्या मध्यरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या सोहोळ्यात जीएसटीला प्रारंभ करण्यात आला होता. म्हणूनच हा दिवस जीएसटी दिन म्हणून साजरा केला जातो आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी):
 भारतात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली.
जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
'गुड्स ॲन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.
जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. सर्व वस्तू आणि/ किंवा सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात (sale, transfer, barter, lease, or importation) व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्यात येईल असे प्रसारमाध्यमांतून त्यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.
जीएसटी अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले होते.
१९८६ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेची सुधारणा प्रक्रिया सुधारित मूल्यवर्धित कर (एमओडीव्हीएटी) सुरू केली.
जीएसटीने खालील कर एकत्र केले गेले.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क
व्यवसाय कर
मूल्यवर्धित कर (VAT)
अन्न कर
केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी)
करमणूक कर
प्रवेश कर
खरेदी कर
लक्झरी टॅक्स
जाहिरात कर
जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली.राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते, जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी)द्वारे ते चालू राहील.
२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याची अंमलबजावणी केली गेली.

भारतामध्ये दरवर्षी 1 जुलै हा दिवस National Doctors Day म्हणून साजरा केला जातो.  
भारताचे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ बिधान चंद्र रॉय यांना श्रद्धांजली आणि सन्मान म्हणून 1 जुलै हा दिवस राष्ट्रीय डॉक्टर दिन म्हणून साजरा केला जातो.
1991साली भारत सरकारने National Doctors Day साजरा करण्यास मान्यता दिली.4 फेब्रुवारी 1961 साली डॉ बिधान चंद्र रॉय यांना भारताचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान म्हणजेच 'भारतरत्न' बहाल करण्यात आला आहे. 
डॉ. बिधान चंद्र रॉय यांचा जन्म 1 जुलै 1882 साली बिहारमधील पटना येथे झाला. फिजिशियन डॉ बिधानचंद्र रॉय हे पश्चिम बंगालचे दुसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्त्वामुळे रॉय यांना पश्चिम बंगालचे आर्किटेक्ट असेही म्हणतात.त्यांचे शिक्षण कलकत्त्यामध्ये झाले होते. त्यांनी एमआरसीपी आणि एफआरसीएस ची डिग्री लंडनमधून घेतली. 1911 पासून त्यांनी भारतामध्ये वैद्यकीय सेवा देण्यास सुरूवात केली.