24 August Current Affairs

24 August Current Affairs
24 August Current Affairs

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांचं निधन

  • माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते, प्रसिद्ध वकील अरुण जेटली यांचं आज प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं. ते ६६ वर्षांचे होते. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. जेटली यांच्या निधनाने अत्यंत अभ्यासू आणि उत्कृष्ट संसदपटूला देश मुकला आहे.
  • श्वसनाचा त्रास आणि अशक्तपणा जाणवू लागल्याने ९ ऑगस्ट रोजी जेटली यांना 'एम्स'मध्ये दाखल करण्यात आले होते. प्रकृती अधिकच खालावल्यानं त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. अँडिओक्रोनोलॉजिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट आणि नेफ्रोलॉजिस्टचं एक पथक त्यांच्यावर उपचार करत होतं. मात्र, उपचारांना यश आले नाही. आज अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. 
  • जेटली हे गेल्या दोन वर्षांपासून आजारी होते. त्यांच्या मांडीत कॅन्सरची गाठ होती. त्यावर उपचार करण्यासाठी ते न्यूयॉर्कलाही गेले होते. त्याआधी त्यांच्यावर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. उपचारासाठी न्यूयॉर्कला जावं लागल्याने मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प त्यांना मांडता आला नव्हता. त्यांच्याऐवजी पीयूष गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अर्थमंत्रीपदाबरोबरच संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळला होता. 
  • भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर जेटली यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जेटली यांनी कायदा आणि जलवाहतूक मंत्रालयाचा कारभार पाहिला होता. २००० पासून ते राज्यसभेचे सदस्य होते. २००९ मध्ये राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी कामही पाहिलं होतं.

अरुण जेटली यांचा जीवनपट:-

  • १९६०-६९ दरम्यान सेंट झेवियर्स स्कूल, नवी दिल्ली येथे त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले. १९७३ मध्ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्समधून वाणिज्य विषयात पदवी संपादन केली. आणि १९७७ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी पास केली. सत्तरच्या दशकात ते दिल्ली विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) विद्यार्थी कार्यकर्ते होते.
  • १९७४ मध्ये विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष झाले.
  • जानेवारी १९९० मध्ये अरुण जेटली यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नेमले. १९८९ मध्ये त्यांची अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली.

राजकीय प्रवास:-

  • आपल्या युक्तिवाद पूर्ण वक्तृत्वाने भल्याभल्यांना गारद करणारे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांच्या राजकीय प्रवासास विद्यार्थी दशेपासूनच सुरुवात झाली होती. जेटली यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवतानाच आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवासही भोगला होता. विद्यार्थी नेते ते केंद्रीय अर्थमंत्रीपदापर्यंतच्या प्रवासात त्यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं केलं. अर्थमंत्री, संरक्षण मंत्री, कायदा मंत्री म्हणून त्यांची कारकिर्द प्रचंड गाजली होती.
  • २८ डिसेंबर १९५२ मध्ये जन्मलेल्या अरुण जेटली यांनी दिल्लीतच प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण घेतलं. कॉमर्स शाखेतील पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली होती. कार्यकर्त्याचा पिंड असलेल्या जेटलींनी विद्यार्थी दशेतच ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय होऊन राजकारणात भाग घेतला होता. विद्यार्थी परिषदेचे दिल्लीचे अध्यक्ष आणि पुढे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणूनही काम पाहिलं होतं. ते भारतीय युवा मोर्चाचेही अध्यक्ष होते. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी काही काळ देशातील अनेक उच्च न्यायालयात वकिली केली. १९८९मध्ये त्यांची अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. १९९०मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला. 
     

आणीबाणीत तुरुंगवास:-

  • १९७५-७७मध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. आणीबाणीत त्यांना आधी अंबाला आणि नंतर दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात टाकण्यात आलं.
  • त्यानंतर त्यांची अभाविपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी आणि अभाविपच्या दिल्ली प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते भाजपच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्षही होते. 

अल्प परिचय: -

  • अरुण जेटली यांचा जन्म २८ डिसेंबर १९५२मध्ये झाला 
  • त्यांचे वडील महाराज किशन जेटली हे वकील होते 
  • जेटलींनी नवी दिल्लीच्या सेंट झेवियर्स शाळेमधून प्राथमिक शिक्षण घेतलं 
  • त्यानंतर त्यांनी नवी दिल्लीच्याच श्रीराम कॉलेजमधून कॉमर्स शाखेतून पदवी घेतली 
  • नवी दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवीही घेतली 
  • विद्यापीठात शिकत असतानाच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून त्यांनी राजकीय प्रवासास सुरुवात केली 
  • ते विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवडूनही आले 
  • १९९१ पासून ते भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य होते 
  • १९९९मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार पाहिला 
  • वाजपेयींच्या सरकारमध्ये जेटलींकडे निर्गूंतणूक खात्याचं राज्यमंत्रीपदही देण्यात आलं होतं 
  • २००० मध्ये त्यांच्याकडे विधी, न्याय मंत्रालयाचा कार्यभार होता 
  • २००९ मध्ये राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कारकिर्द चांगलीच गाजली 
  • २०१४मधून ते उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून आले 
  • २०१४-१६मध्ये त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कारभार पाहिला 
  • २०१४-१७ मध्ये त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळला
  •  

पीएम मोदींना यूएईचा सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ जायद

  • भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपला दोन दिवसांचा फ्रान्सचा दौरा आटोपल्यानंतर आज अबुधाबीत पोहोचले. या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर मोदींना 'यूएई'चा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. मोदींनी हा पुरस्कार स्वीकारण्याआधी 'यूएई'चे शासक यांच्यासोबत उच्चस्तरीय चर्चा केली.
  • मोदी यांनी यूएईचे राजे प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांची भेट घेतली. मोदी आज यूएईहून बहरीनला जाणार आहेत. बहरीनमध्ये मोदी एका प्राचीन मंदिराचे उद्धाटन करणार आहेत. तसेच त्या ठिकाणच्या भारतीय समुदायाला संबोधित करणार आहेत. अबुधाबीत पोहोचल्यानंतर मोदींनी यूएईचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान यांची भेट घेतली. भारत आणि यूएईचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. दुबईला खास शहर बनवण्यासाठी लाखो भारतीयांनी योगदान दिले आहे. तसेच ते आज या ठिकाणी सन्मानपूर्वक जीवन जगत आहेत, असे मोदी म्हणाले.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यूएईच्या स्थानिक मीडियाशी संवाद साधला. या मुलाखतीत त्यांनी काश्मीरमधील कलम ३७० चा खास उल्लेख केला. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर या निर्णयाचे पडसाद यूएई आणि भारताच्या संबंधावर पडणार नाहीत. दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत, असेही मोदी म्हणाले. दहशतवादाविरोधातील लढाईत यूएई नेहमीच भारताच्या बाजुने राहिला आहे, असे मोदी म्हणाले.
     
24 August Current Affairs
24 August Current Affairs

मूडीज ने घटवला भारताच्या विकासदराचा अंदाज

  • केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला मंदीचा धोका नसून भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचं सांगितलं असलं तरी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजने मात्र भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात घट केली आहे. २०१९मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्क्याचा जीडीपी गाठेल असा अंदाज मूडीजनं वर्तवला होता. मात्र नव्या सर्व्हेत मूडीजने हा अंदाज घटवला असून भारताची अर्थव्यवस्था ६.२ टक्के राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे भारताची जीडीपी ग्रोथ ०. ६ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. 
  • 'मूडीज'च्या दाव्यानुसार आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाही कोलमडली असून, आशियाई देशांचे निर्यातीचे प्रमाणही घसरले आहे. या अनिश्चिततेच्या काळाचा गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. केवळ चालूच वर्ष नव्हे, तर पुढील वर्षासाठीही 'मूडीज'ने देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर घटवला असून, तो ६.७ टक्क्यांवर आणला आहे. 'मूडीज'शिवाय रिझर्व्ह बँकेनेही देशाच्या विकासदराचा अंदाज सात टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत घटवला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) देशाचा विकासदर ६.८ टक्क्यांवर होता. हा गेल्या पाच वर्षांतील विकासदराचा नीचांकी स्तर होता. 
  • याआधी 'नोमुरा' या जपानच्या ब्रोकरेज कंपनीने देशाचा विकासदर खालावण्याचे भाकित केले आहे. 'नोमुरा'च्या मते जून तिमाहीमध्ये आर्थिक वाकासाचा दर ५.७ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. 'नोमुरा'च्या मते सेवाक्षेत्रात सुस्तीचे वातावरण, गुंतवणुकीत झालेली घट आणि वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत झालेली घट आदी कारणांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या शिवाय ग्राहकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असून, त्याचा फटका विदेशी गुंतवणूक घटण्यावर होत असल्याचे निरीक्षणही 'नोमुरा'ने नोंदवले आहे. 'नोमुरा'पाठोपाठ 'मूडीज'ने विकासदराचा अंदाज घटवल्याने एका आठवड्याच्या आतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दुसरा झटका बसला आहे.
     

न्यायालयाकडून आरबीआयला समज

  • मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला फटकारले आहे. चलनातील नोटा आणि नाण्यांची रचना आणि वैशिष्ट्ये सातत्याने बदलण्यात येत असल्याबाबत न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे विचारणा केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठातर्फे 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड'ने सादर केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात येत आहे. नोटा आणि नाण्यांची रचना दृष्टिहीनांच्या मर्यादा ओळखून करण्याची विनंती त्यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. 
  • बँकेच्या वकिलांनी नोटा बदलण्याचा जुना इतिहास, कारणे आणि आकडे जमविण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 'निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही आकडे देण्याची आवश्यकता नाही. बँकेने किती नोटा छापल्या, याच्याशी आम्हाला काहीही देणेघणे नाही,' असे मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग यांनी नमूद केले. रिझर्व्ह बँकेकडून जारी करण्यात आलेले प्रत्येक चलन पुन्हा त्यांच्याकडेच जाते, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. सातत्याने नोटा आणि त्यांच्या रचनेमध्ये बदल करण्याचे तार्किक कारण असल्यास ते सादर करावे, अशा स्पष्ट सूचनाही न्यायालयाने बँकेला केल्या.
     
24 August Current Affairs
24 August Current Affairs

एअर इंडिया गोत्यात

  • ५८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जबोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. इंधनाचे बिल थकवल्याने तीन सरकारी इंधन कंपन्यांनी एअर इंडियाच्या विमानांचा इंधनपुरवठा गुरुवारपासून खंडीत केला आहे. देशभरातील सहा विमानतळांवर ही कारवाई करण्यात आली असून एअर इंडियाकडून या कंपन्यांना एकूण साडेचार हजार कोटी रुपये येणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, या उधारीची मुदत उलटून अनेक दिवस झाल्यानंतरही ही थकबाकी फेडण्यात एअर इंडियाला अपयश आले आहे. 
  • कोचीन, विशाखापट्टणम, मोहाली, रांची, पुणे आणि पाटणा या सहा विमानतळांवर एअर इंडियाच्या विमानांना इंधन भरण्यापासून गुरुवारी रोखण्यात आले.
  • ही बंदी शुक्रवारीही कायम होती. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांकडून ही कारवाई करण्यात आली. एअर इंडियाने सरकारी इंधन कंपन्यांचे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे देयक थकवले आहे, अशी माहिती या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली. 'सरकारी कंपन्यांकडून एअर इंडियाला ९० दिवसांच्या उधारीवर इंधन दिले जाते. मात्र एकूण उधारीची रक्कम साडेचार हजार कोटी रुपयांवर पोहोचूनही ही थकबाकी कायम आहे.
  • शिवाय या उधारीस आता दोनशे दिवसांचा कालावधी लोटला आहे,' असे यातील एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. इंधनपुरवठा रोखल्यानंतर एअर इंडियाने ६० कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली. मात्र एकूण थकबाकीचा विचार करता ही रक्कम किरकोळच आहे. थकबाकीची रक्कम कशाप्रकारे फेडली जाईल या विषयी ठोस योजना सादर करण्यातही त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे इंधनपुरवठा रोखण्यावाचून गत्यंतर नव्हते, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 
  • इंधनपुरवठ्यास मनाई केल्याने कोचीन, मैसूर, हैदराबाद, पुणे, गोवा, रांची, रायपूर, अगाट्टी आदी विमानतळांवरील सेवेत अडचणी निर्माण झाल्या. 

नफ्याकडे वाटचाल!:-

  • सरकारी पाठबळाशिवाय एवढ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास एअर इडिया असमर्थ आहे.
  • अर्थात, चालू आर्थिक वर्षात आमची स्थिती सुधारत असून कार्यगत नफा नोंदवण्याकडे आमची वाटचाल सुरू आहे, असे या कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. 

२,५०० कोटींचे पॅकेज हवे:-

  • केंद्र सरकारने तातडीच्या निधीपोटी पंचवीसशे कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी एअर इंडियाने केली आहे.
  • सरकारी हमीच्या आधारे ७,६०० कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी आम्हाला गेल्या वर्षी मिळाली होती. यानंतर आम्ही कर्जाच्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांची उभारणी केली.
  • सरकारने उर्वरित २,४६४ कोटींची रक्कम आम्हाला कर्जाऊ स्वरूपात द्यावी, असे एअर इंडियाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »