24 July Current Affairs

24 July Current Affairs
24 July Current Affairs

उज्ज्वला च्या धर्तीवर राज्य सरकारकडून गॅसजोडणी

१०० कोटींच्या योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी
 

केंद्र सरकारच्या ‘उज्ज्वला’ योजनेचा लाभ मिळू न शकलेल्या राज्यातील कुटुंबांना राज्य सरकारतर्फे स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ‘चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेंतर्गत राज्यात ही योजना राबविण्यात येणार असून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांत या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी होणार आहे.

राज्यात सध्या सुमारे ४१ लाख कुटुंबांकडे गॅसजोडणी नाही. यातील बहुतांश कुटुंबांना या आर्थिक वर्षांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी दिली जाणार आहे. त्यात पात्र न ठरणाऱ्या, पण अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांतील राज्य सरकारच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारच्या वतीने गॅसजोडणी देण्यात येईल. ३१ मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅसजोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

ही गॅसजोडणी कुटुंबप्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅसजोडणी मिळण्यास पात्र राहील.

प्रत्येकी एक गॅसजोडणी वितरित करण्यासाठी प्रति जोडणी ३८४६ रुपयांचा खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मिमांसा मध्यस्थी च्या खुमखुमीची

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान पंतप्रधानपदी निवडून आल्यापासून सातत्याने अमेरिकेचे पंतप्रधान डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट मिळवण्याच्या प्रयत्नात होते. परंतु २०१६ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानविरोधात भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. त्यांची पाकिस्तानच्या विरोधातील अनेक वक्तव्ये, ट्वीटस जगभरात बरीच चर्चिली गेली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिली जाणारी आर्थिक मदतही रोखली. अमेरिकेने पाकिस्तानला ३० अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड निधी दिला असून हा पैसा पूर्णतः वाया गेला आहे. जो देश दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो त्यांनाच आम्ही मदत दिली आहे, असे ट्रम्प जाहीरपणाने म्हणाले होते. ट्रम्प यांच्या पाकिस्तानविरोधाचा सूर अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत कायम होता. असे असूनही इम्रान खान यांचे ट्रम्प यांना भेटीसाठी प्रयत्न सुरुच होते. याचे कारण सद्यस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत डबघाईला आलेली आहे. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेच्या मदतीची गरज आहे. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका भेटीचे निमंत्रण दिल्यामुळे इम्रान खान आणि पाकिस्तानसाठी ही जल्लोषाची गोष्ट ठरली. नुकतीच ही ही भेट पार पडली. या भेटीदरम्यान इम्रान खान आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं. गेल्या महिन्यात जपानमध्ये पार पडलेल्या जी-२० परिषदेच्या बैठकीदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मिरप्रश्‍नी अमेरिकेने मध्यस्थीची भूमिका पार पाडण्याची विनंती केली होती, असे ट्रम्प म्हणाले. साहजिकच या विधानाचे भारतात सर्वत्र पडसाद उमटले. तथापि, यामुळे काही गंभीर विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आले आहेत. मुळात, ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य का केले? कारण काश्मिर प्रश्‍न हा भारत -पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय पातळीवरचा प्रश्‍न आहे. यामध्ये भारताला कोणत्याही तिसर्‍या पक्षाचा हस्तक्षेप नको आहे. तरीही अमेरिकेकडून सातत्याने या प्रश्‍नात मध्यस्थी करण्याची वक्तव्य का केली जातात? भारताला अमेरिकेची अथवा कोणाही घटकाची मध्यस्थी यामध्ये का नको आहे? भारताकडून सातत्याने सिमला करार, लाहोर घोषणा यांचा दाखला देत काश्मिर प्रश्‍न हा द्विपक्षीय प्रश्‍न असल्याची आठवण करून दिली जात असतानाही पाकिस्तान काश्मिर प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण का करतो आहे? असे मूलभूत प्रश्‍न यामुळे निर्माण होत आहेत आणि त्यांची चर्चा या निमित्ताने होणे गरजेचे आहे.

ट्रम्प आणि खोटारडेपणाचा कहर
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अत्यंत वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष आहेत. ते सातत्याने खोेटे बोलतात हे जगजाहिर आहे. अलीकडेच ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या दैनिकाने एक आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या तीन वर्षात प्रतिदिन १२ वेळा खोटे बोलले आहेत. त्यांच्या खोट्या विधानांची संख्या ही १० हजारांहून अधिक झाली आहे. अमेरिकेशी संबंधित किंवा जागतिक राजकारणातील कोणत्याही गोष्टीवर ते अत्यंत सहजपणे खोटी, बेजबाबदार, बेताल पद्धतीची वक्तव्ये ट्रम्प यांच्याकडून केली गेली आहेत. रशिया, इराक, उत्तर कोरिया, इराण या देशांसंदर्भात आणि अनेक पत्रकारांच्या संदर्भातही ते अशी विधाने करत असतात. मुळात, ट्रम्प यांची काम कऱण्याची पद्धत, निर्णय घेण्याची पद्धत ही अमेरिकेच्या आतापर्यंतच्या राजकारणाच्या परंपरेला साजेशी नाही. त्यामुळे त्यांचे काश्मिरबाबतचे बेजबाबदार वक्तव्य हे सहेतूक केले आहे की त्यांची सहजपणे बोलून जाण्याची पद्धती आहे त्या पठडीतले आहे हे कळत नाही.

श्रेयवादी ट्रम्प
यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एक स्वभाववैशिष्ट्य आहे; त्यानुसार भारत-पाकिस्तानविषयक कोणतीही घडामोड घडली तर त्याचे श्रेय त्यांना घ्यायचे असते. पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा भारत पाकिस्तानदरम्यान जवळजवळ युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर तो तणाव निवळला; पण त्याहीवेळी हा तणाव माझ्यामुळेच निवळला अशा पद्धतीने ट्विट करुन याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावे अशी भारताची मागणी होती; पण त्याला चीनचा विरोध होता. काही महिन्यांपूर्वी चीनने आपली भूमिका बदलून त्या ठरावाला मंजुरी दिली. त्याचेही श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःलाच घेतले. मी चीनवर दबाव आणला आणि माझ्यामुळे चीनने भूमिका बदलली, असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच २००८च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाङ्गिज सईदला पाकिस्तानने अटक केली. त्याचेही श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःलाच घेतले आहे. मी दबाव टाकल्यानेच ही अटक झाली, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. थोडक्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्वभाव स्वश्रेयवादी आहे. त्यामुळेच काश्मिरप्रश्‍नी मध्यस्थीची भूमिका करायला दिली तर त्याचेही श्रेय घेता येईल या भावनेतून त्यांनी मोदींनीच मला विनंती केल्याचे वक्तव्य केले असावे, असे दिसते.

ट्रम्प यांच्या विधानातील विरोधाभास
असे असले तरी ट्रम्प यांच्या विधानात विरोधाभास आहे. कारण जपानमध्ये जी २० परिषदेच्या वेळी मोदी यांनी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली असे एकीकडे म्हटले असताना आता ते भारत पाकिस्तानची इच्छा असेल तर अमेरिका काश्मिरप्रश्‍नी मध्यस्थी करेल, असे म्हणत आहेत. पण ट्रम्प अशा प्रकारची विरोधाभासी वक्तव्ये अनेकदा करत आले आहेत.
वक्तव्यामागचा हेतू काय?
सध्याची जागतिक पटलावरील परिस्थिती लक्षात घेतली तर ट्रम्प यांनी केलेले वक्तव्य हे सहजपणाने केलेले नसून त्यामागे पाकिस्तानला चुचकारण्याचा हेतू असल्याचे लक्षात येईल. ट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली तेव्हा त्या प्रचारादरम्यान त्यांनी अमेरिकेतील जनतेला अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी घेतले जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार आगामी तीन ते चार महिन्यांत हे सैन्य अमेरिका माघारी बोलवेल. अर्थातच यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची मोठी मदत लागणार आहे. कारण अङ्गगाणिस्तान हा लँडलॉक कंट्री आहे. अङ्गगाणिस्तानच्या एका बाजूला इराण आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तान. इराणच्या भूमीचा वापर करणे शक्य नसल्याने अमेरिकेला पाकिस्तान हा एकमेव पर्याय आहे. दुसरीकडे, अङ्गगाणिस्तानात अमेरिकेची तालिबानबरोबर चर्चा सुरू आहे आणि ती अंतिम टप्प्यात आहे. ही चर्चा पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने सुरू आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अङ्गगाणिस्तानात स्थैर्य टिकवायचे असेल तर पाकिस्तानची मदत घ्यावीच लागणार आहे. कारण तालिबान ही पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना आहे. त्यामुळेच अमेरिका भेटीवर इम्रान खान यांच्याबरोबर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आणि आयएसआयचे प्रमुखही गेले होते. त्यांच्याबरोबर अमेरिकेन अधिकार्‍यांना चर्चा करायची होती. या भेटीमागचा अजेंडा अङ्गगाणिस्तान हाच होता. त्यामुळेच ट्रम्प सध्या पाकिस्तानची खुशामत करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी काश्मिरप्रश्‍नी मध्यस्थीचा मुद्दा उपस्थित केला.

भारताची भूमिका
ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य आल्यानंतर भारतात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात याबाबत पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी विरोधकांनी केली. वास्तविक, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आपण अशी कोणतीही ऑङ्गर दिलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काश्मिरचा प्रश्‍न हा कायमच द्विपक्षीय पातळीवरचाच प्रश्‍न राहिलेला आहे. तो १९७२च्या सिमला करार आणि लाहोर घोषणेच्या माध्यमातून सोडवला जाईल. कोणताही तिसरा पक्ष यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, ही भारताची भूमिका आजही कायम आहे. ही बाब भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरन यांनी राज्यसभेतही स्पष्ट केली.
तिसरी मध्यस्थी का नको?
काश्मीरप्रश्‍नी तिसर्‍या पक्षाचा हस्तक्षेप नको ही भारताची भूमिका स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच आहे. त्याला एक पार्श्‍वभूमीही आहे. १९४७ ला पाकिस्तानने कबाली टोळ्यांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ला केला होता. तेव्हा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडे नेला. तेथे याबाबत एक लवाद नेमण्यात आला. त्याला डिक्सन कमिशन म्हणतात. या कमिशनने जम्मू काश्मिरचे विभाजन करण्याची आणि तिथे सार्वमत घेण्याची शिङ्गारस केली होती. साहजिकच ती भारताच्या धोरणाविरोधात असल्याने आपल्याला मान्य नव्हती. कारण ती पूर्णतः पाकिस्तानधार्जिणी होती. पहिल्यांदाच आपण आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मागितला आणि तो पूर्णपणे पाकिस्तानच्या बाजूने गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर इथून पुढे आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नको अशीच भूमिका भारताने लावून धरली. १९७२मध्ये सिमला करार झाला तेव्हा स्पष्टपणे हा प्रश्‍न द्विपक्षीय असल्याचे नमूद कऱण्यात आले.

पाकिस्तानचा दृष्टीकोन
एकीकडे भारताकडून काश्मीर प्रश्‍न हा द्विपक्षीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी पाकिस्तान या प्रश्‍नाचे कायमच आंतरराष्ट्रीयीकरण कऱण्याच्या बाजूने राहिला आहे. अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया या देशांनी काश्मीरप्रश्‍नी हस्तक्षेप करावा अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यासाठी पाकिस्तान प्रामुख्याने तीन गोष्टी करत असतो.
१) संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर काश्मिरप्रश्‍न मांडणे आणि काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते अशी खोटी ओरड करणे.
२) काश्मीरलगतच्या सीमेवर सीमापार गोळीबार करणे.
३) पाकिस्तानातून सतत घुसखोरांना भारतात पाठवत ठेवून नियंत्रणरेषेवर तणावपूर्ण वातावरण राहावे यासाठी प्रयत्न करणे.
शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून सिएटो आणि सेंटो या दोन लष्करी संघटनांचा पाकिस्तान सदस्य झाला. या दोन्हीही संघटना अमेरिका पुरस्कृत होत्या. त्यातूनच अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी मदत करायला सुरूवात केली आणि काश्मिरविषयी पाकिस्तानची बाजू उचलत राहिले. त्यावेळी रशियाने सुरक्षा परिषदेत आपली बाजू लावून धरली आणि व्हेटोचा वापरही केला. असे असूनही आपण रशियाला या प्रश्‍नी हस्तक्षेप कऱण्याची परवानगी दिली नाही; पण पाकिस्तान सातत्याने या प्रश्‍नाचे आंतराष्ट्रीयिकरण करण्यास इच्छुक आहे.

अमेरिकेची भूमिका
अमेरिका मात्र शीतयुद्घकाळापासून याप्रश्‍नी पाकिस्तान धार्जिणाच राहिला आहे. १९९० च्या दशकात बिल क्लिटंन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा पहिल्यांदा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये दक्षिण आशिया विभाग तयार करण्यात आला. या विभागच्या प्रमुख होत्या रॉबिन राङ्गेल. त्या अत्यंत पाकिस्तान धार्जिण्या होत्या. त्यांनी पहिल्यांदा काश्मीरचा उल्लेख ‘वादग्रस्त भूमी’ असा केला आणि त्यात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी भूमिका मांडली. तसेच काश्मिरमधील पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना त्यांनी ‘स्वातंत्रवीर’ ही संकल्पना वापरली. या गोष्टीचे तीव्र आणि गंभीर पडसाद भारतात उमटले. भारतात अमेरिकाविरोधी वातावरण निर्माण झाले. बिल क्लिटंन यांच्या दुसर्‍या कालखंडात ही भूमिका सौम्य झाली. मार्च २००० मध्ये बिल क्लिटंन भारतभेटीवर आले, त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन्ही देशांसाठी ‘नॅचरल अलॉय’ हा शब्द वापरला. त्यानंतर अमेरिकेने भूमिका बदलली आणि वादग्रस्त भूमी, स्वातंत्रवीर असे म्हणायचे नाही आणि काश्मिर हा भारत पाकिस्तानातील द्विपक्षीय प्रश्‍न आहे आणि दोन्ही देशांची तयारी दाखवली,इच्छा व्यक्त केली तरच अमेरिका हस्तक्षेप करेल अशी भूमिका घेतली होती. पण २००८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुन्हा हा प्रश्‍न उकरून काढला. त्यांनी पुन्हा एकदा भारत पाकिस्तान यांनी हा प्रश्‍न मिटवावा आणि गरज पडल्यास अमेरिका त्यात मदत करायला तयार आहे, असे मतप्रदर्शन केले. पुढे जाऊन ओबामांनीही याप्रश्‍नी माघार घेतली. आता तब्बल ११ वर्षांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित केला आहे. वास्तविक, यादरम्यानच्या काळात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. १९९८ मध्ये दक्षिण आशियाई उपखंडाचे अण्वस्त्रीकरण झालं. कारण पाकिस्तान, भारत यांनी स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले. त्यानंतर काश्मिरच्या प्रश्‍नाकडे ‘न्यूक्लिअर फ्लॅशपॉईंट’ म्हणून पाहायला सुरूवात केली. कारण काश्मिर प्रश्‍नावरून भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तर त्याला आण्विक युद्धाचे स्वरुप येईल आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण आशिया खंडाला भोगावे लागतील. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी म्हणून इथे हस्तक्षेप करावा लागेल अशी भूमिका अमेरिकेने घेत १९९८ नंतर अमेरिकेने पुन्हा लक्ष घातले. पण भारताने आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली आहे.

याबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जेव्हा जेव्हा काश्मिरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत घुसखोरी किंवा दहशतवादाचा प्रश्‍न बिकट किंवा तीव्र बनला तेव्हा भारताने अमेरिकेची मदत मागितली आहे. १९९९ मध्ये कारगील संघर्षाच्या वेळीही भारताने अमेरिकेची मदत मागितली. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीङ्ग यांना बोलावून घेतले आणि एक पद्धतीने धमकावून कारगीलमधून सैन्य काढण्याचे आदेश दिले. भारताने मदत मागितली असली तरीही हस्तक्षेप कऱण्याची मागणी कधीच केलेली नाही. भारत आजही आपल्या पारंपरिक भूमिकेवर ठाम आहे. तथापि, पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातही पाकिस्तान काश्मिर प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेत राहणार हे उघड आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेव्यतिरिक्त नॉर्वे आणि इंग्लंड या देशांनीही मध्यस्थीची भाषा केली होती. कारण इंग्लडमध्ये भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहतात. पण तिसरा पक्ष हा नेहमी पाकिस्तानधार्जिणाच असतो, हे भारताला पक्के माहीत आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींकडून अशा प्रकारची ऑङ्गर ट्रम्प यांना दिली जाणे कधीही शक्य नाही.

24 July Current Affairs
24 July Current Affairs

ऑलिम्पियाड मध्ये भारतीय संघांना उज्ज्वल यश

गणितात १ सुवर्ण, ४ रौप्य; जीवशास्त्रात ३ रौप्य

इंग्लंड येथे झालेल्या ६०व्या आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिम्पियाड स्पर्धेत भारताने एक सुवर्ण आणि चार रौप्यपदके  पटकावली आहेत. तसेच हंगेरी येथे झालेल्या ३०व्या आंतरराष्ट्रीय जीवशास्त्र ऑलिम्पियाड स्पर्धेत भारताने ३ रौप्यपदके मिळवली आहेत. या दोन्ही स्पर्धामध्ये भारताला प्रत्येकी एक ऑनरेबल मेन्शनसुद्धा मिळाले आहे. गणित ऑलिम्पियाडमध्ये ११२ देशांच्या ६२१ स्पर्धकांनी तर, जीवशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये ७२ देशांच्या २८० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता.

गणित ऑलिम्पियाडमध्ये बंगळूरुच्या प्रांजल श्रीवास्तवने सुवर्णपदकाची कमाई केली. कोलकात्याचे रितम नाग, अनुभाब घोषाल, इंदौरचा भाव्य अग्रवाल आणि नवी दिल्लीचा ओजस मित्तल यांनी भारताला रौप्यपदक मिळवून दिले. नवी दिल्लीच्या सौमिल अग्रवालला ‘ऑनरेबल मेन्शन’ने गौरवण्यात आले. होमी भाभा केंद्राचे माजी प्रमुख प्रा. सी. आर. प्रणेसचार, पुण्याच्या स. प. महाविद्यालयाचे प्रा. व्ही. एम. सोलापूरकर, माजी सुवर्णपदक विजेती डॉ. एन. व्ही. तेजस्वी, भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे प्रा. आर. बी. बापट यांनी भारतीय संघाला मार्गदर्शन केले.

जीवशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये आग्य्राचा हार्दिक गुप्ता, सुरतचा अरुनंग्शू भट्टाचार्य, बंकुराचा सूर्यदीप मंडल यांनी रौप्यपदक मिळवले. वडोदराच्या अक्षय गुप्ताला ‘ऑनरेबल मेन्शन’ने सन्मानित करण्यात आले. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या निवृत्त प्राध्यापिका उज्ज्वला बापट, होमी भाभा केंद्राच्या प्रा. रेखा वर्तक, आयआयटी मुंबईचे डॉ. किरण कोंडाबागिल, एनआयआरआरएच संस्थेचे डॉ. रामभादूर सुबेदी यांनी भारतीय संघाला मार्गदर्शन केले.

होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र आणि टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र या संस्था आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाडसाठी भारतीय संघाची निवड करतात. जीवशास्त्राच्या संघासाठी तीन स्तरावर निवडप्रक्रिया राबवण्यात आली. देशभर १२०० केंद्रांवर घेण्यात आलेल्या जीवशास्त्राच्या परीक्षेत २७ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्यानंतर सैद्धांतिक आणि प्रात्यक्षिक निवड चाचण्या घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. गणिताच्या संघासाठीही याच प्रकारच्या निवडप्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला होता. निवड झालेल्या दोन्ही संघांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सैद्धांतिक आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करत देशाचे नाव उंचावले.

माहिती ची मेणबत्ती

संपादकीय:-

विरोधात असताना या कायद्याचे गोडवे गायचे, माहिती अधिकार लोकशाही रक्षणार्थ किती महत्त्वाचा याची महती सांगायची आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर या कायद्यास आवळण्याचे प्रयत्न करायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. आताही त्याचाच प्रत्यय येतो आहे..

लोकशाहीत माहिती ही अधिकाराची शत्रू असते. जेवढा अधिकार अधिक, तेवढे शत्रुत्व तीव्र. यामुळे माहिती कशी कमीत कमी दिली जाईल याकडेच अधिकारपदस्थांचा कल असतो. तेव्हा माहिती अधिकारासंदर्भात काही घटनादुरुस्ती केल्याने जनतेच्या माहिती अधिकारावर गदा येईल अशी भीती व्यक्त केली जात असेल तर तीत तथ्य नाही, असे म्हणता येणे अवघड आहे. या घटनादुरुस्तीच्या मुद्दय़ावर सोमवारी संसदेत आणि बाहेरही बराच गदारोळ माजला. या घटनादुरुस्तीमुळे मुक्त माहितीप्रवाहात अडथळे निर्माण होतील असे माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकत्रे आदींचे मत तर सरकारचे मत याबरोबर उलट. या घटनादुरुस्तीमुळे उलट या कायद्यास अधिक बळ मिळेल, असा सरकारचा दावा. तर्काच्या पातळीवर तो टिकणे तसे अवघडच. कारण माहिती अधिकार अधिक सक्षम करणे असा काही उदात्त हेतू सरकारचा असता तर त्यासाठीचे प्रयत्न सरकारने गाजावाजा करीत मोठय़ा उत्साहात साजरे केले असते. तसे झालेले नाही. जे झाले ते याच्या बरोबर उलट. फारशी काही चर्चा वगैरे न करता सरकारने या संदर्भातले विधेयक मांडले. या अशा पद्धतीमुळे सरकारच्या हेतूंबाबत आरोप केला गेला. त्याबाबतची चर्चा करण्याआधी ही घटनादुरुस्ती नेमकी आहे तरी काय, हे पाहायला हवे.

आपल्या देशात, केंद्र पातळीवर बऱ्याच प्रयत्नांती १४ वर्षांपूर्वी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे नागरिकांना माहिती अधिकार मिळत असल्याने अस्वस्थ सत्ताधीशांनी कायद्याच्या जन्मानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यात दुरुस्त्या सुचवल्या. त्या काही अर्थातच हा कायदा अधिक परिणामकारक व्हावा या उद्देशाने खचितच नव्हत्या. त्यामुळे या कायद्याचा आत्मा जपणे हे कार्यकर्त्यांसमोरचे मोठे आव्हान नेहमीच राहिलेले आहे. त्यानंतरही या कायद्याची धार कमी करण्याचे प्रयत्न नेहमीच झाले. आताच्या दुरुस्तीकडे या पाश्र्वभूमीवर पाहायला हवे. विद्यमान सरकारने आणलेली घटनादुरुस्ती माहिती अधिकाराच्या १३, १६ आणि २७ या कलमांत बदल करू पाहते. कायद्याच्या या कलमांचा संबंध माहिती अधिकारी आणि केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या अधिकारांशी आहे. या कायद्याने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य स्तरावरील प्रमुख माहिती अधिकारी यांचा दर्जा केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या बरोबरीने आणून ठेवलेला आहे. याचा अर्थ माहिती आयुक्तांना निवडणूक आयुक्तांइतकेच वेतन भत्ते आणि अन्य सोयीसुविधा दिल्या जातात आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना असलेले अधिकार राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्तांना असतात. हे असे इतके अधिकार वा पदाचा दर्जा माहिती आयुक्तांना देण्याचा हेतू म्हणजे त्यांना कोणाच्याही हस्तक्षेपाखेरीज आपले कर्तव्य बजावता यावे.

यात बदल करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारचा यास आक्षेप दिसतो. निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे तर माहिती आयुक्तांचा दर्जा हा वैधानिक आहे. सबब माहिती अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त वा मुख्य सचिवांइतक्या सोयीसवलती देण्याचे कारण नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद. तो वरकरणी तार्किक वाटू शकतो. पण प्रश्न या माहिती अधिकाऱ्यांना किती वेतन वा भत्ते दिले जातात, हा नाही. तर त्यांना त्यांच्या निसर्गदत्त अधिकारांचे प्रामाणिकपणे निर्वहन करता येते की नाही, हा आहे. त्यामुळे आताच्या सुधारणांद्वारे केंद्राने या माहिती अधिकाऱ्यांच्या फक्त वेतन वा भत्त्यांनाच हात घातला असता तर कोणाची इतकी तक्रार असण्याचे कारण नव्हते. सरकारी कृतीचा अर्थ ‘माहिती अधिकाऱ्यांच्या वेतनभत्त्यात सरकारने कपात केली’, इतकाच झाला असता. पण तितकेच झालेले नाही.

ही घटनादुरुस्ती करताना सरकारने या माहिती अधिकारी, आयुक्त यांच्या कार्यकाल निश्चितीचे अधिकार पूर्णपणे स्वत:कडे घेतले असून त्यातून या माहिती आयुक्त/ अधिकाऱ्यांची केव्हाही बदली करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळेल. वरवर पाहता, त्यात इतके गहजब करण्यासारखे काय, असा प्रश्न पडू शकतो. या घटनादुरुस्तीमुळे माहिती आयुक्त वा अधिकारी हे एखाद्या सरकारी खात्याच्या प्रमुखाप्रमाणेच वागवले जाण्याचा धोका आहे. या कायद्याच्या १३ व्या कलमातील बदलामुळे हे शक्य होईल तर १६ व्या कलमातील दुरुस्तीमुळे सरकार या माहिती आयुक्त/ अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक शर्ती ठरवू वा बदलू शकेल. यामुळे या पदावर नेमले गेल्यावर माहिती आयुक्त वा माहिती अधिकारी सरकारी मर्जी संपादनार्थ प्रयत्न करतील हे सरळ आहे. जनतेस किती माहिती दिल्याने, खरे तर न दिल्याने, सरकार खूश राहते हे पाहण्यातच या मंडळींना स्वारस्य निर्माण होण्याचा धोका आहे. कारण वेतन किती मिळणार, किती काळ सेवा संधी मिळणार हे सारे सरकारच ठरवणार. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की माहिती अधिकारावर सरकारचे मोठे अतिक्रमण होण्याचा धोका या घटनादुरुस्तीतून संभवतो.

या सगळ्या मुद्दय़ांवर याआधी वारंवार चर्चा झालेलीच आहे. विशेषत: माहिती आयुक्तांचे अधिकार, त्यांच्या पदाचा दर्जा आदी मुद्दय़ांवर संसदेच्या स्थायी समितीने बराच विचारविनिमय करून याबाबतच्या निर्णयांना मंजुरी दिली. म्हणजे याबाबत नव्याने काही साक्षात्कार व्हावा, असे काही घडलेले नाही. तरीही या कायद्यात दुरुस्तीचा घाट सरकारने घातला आणि लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर ती रेटून नेली. मात्र मुद्दय़ावर कधी नव्हे ते सर्व पक्ष या सुधारणांच्या विरोधात उभे राहिले. ही बाब तशी आपल्या राजकीय संस्कृतीची द्योतक म्हणता येईल अशी.

विरोधात असताना या कायद्याचे गोडवे गायचे, माहिती अधिकार लोकशाही रक्षणार्थ किती महत्त्वाचा याची महती सांगायची आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर या कायद्यास आवळण्याचे प्रयत्न करायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. आताही त्याचाच प्रत्यय येत असून एके काळी या कायद्याच्या रक्षणार्थ रस्त्यावर उतरलेले आता काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या कायद्याच्या आधारे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशात रान उठवले गेले. अण्णा हजारे आणि त्या वेळेस उगवलेल्या मेणबत्ती संप्रदायाने या कायद्याच्या पुष्टय़र्थ शब्दश: जिवाचे रान केले. त्यामुळे या कायद्याची महती साऱ्यांना समजली. लोकायुक्त व लोकपालांची नियुक्ती हीदेखील त्या वेळी आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. तिच्या पूर्ततेत त्रुटी राहिल्याने मनमोहन सिंग सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप झाला. त्याची राजकीय किंमत त्या सरकारला चुकवावी लागली. परंतु नंतरच्या सरकारनेही या मागण्यांकडे आधी तितकाच काणाडोळा केला आणि आता तर माहिती अधिकार कायदादेखील पातळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अशा वेळी या कायद्याच्या मागणीसाठी आणि नंतर त्या हक्काच्या रक्षणासाठी त्या वेळेस रस्त्यावर उतरणाऱ्या मेणबत्ती संप्रदायाची आता याबाबत भूमिका काय, हा प्रश्न आहे. तसेच एके काळी माहिती अधिकार कायद्यासाठी जंग जंग पछाडणारे अण्णा हजारे आणि तत्सम आता या कायदा बदलाकडे कसे पाहतात, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सामाजिक नीतिमूल्यांत या कायद्याचे महत्त्व ज्या वर्गाकडून कौतुकाने सांगितले जाई, त्याच वर्गाच्या नाकावर टिच्चून सरकारने ही घटनादुरुस्ती आणली आणि मंजूर करून दाखवली. आता यामुळे या माहिती अधिकाराच्या गळ्यालाच नख लागेल की काय, अशी भीती व्यक्त होते. ती निराधार नाही. तेव्हा या माहिती अधिकाराची मिणमिणती मेणबत्ती तेवती राहावी यासाठी मेणबत्ती संप्रदायालाच पुन्हा जोमाने मदानात उतरावे लागेल. तरच या अधिकारावरील त्यांची निष्ठा सिद्ध होईल.

24 July Current Affairs
24 July Current Affairs

भाग्यवतीचे पदक निश्चित

भाग्यवतीने ७५ किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात व्हिएतनामच्या नगुएन हॉगला ५-० अशी धूळ चारली

थायंलड बॉक्सिंग स्पर्धा

भारताची अनुभवी बॉक्सिंगपटू भाग्यवती कचारीने मंगळवारी थायलंड आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत धडक मारून किमान कांस्यपदक निश्चित केले. त्याशिवाय पुरुषांमध्ये आशीष कुमार आणि मोहम्मद हुसामुद्दीन यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

पुरुषांमध्ये आशीषने ६९ किलो गटाच्या उपउपांत्यपूर्व लढतीत क्रोएशियाच्या पीटर सेटिनिचला ५-० असे नामोहरम केले. मोहम्मदने ५६ किलो गटात  जॉर्ज मोलवांताला ५-० असे पराभूत केले. याव्यतिरिक्त मनीषा मौन (५७), मंजू राणी (४८), ब्रिजेश यादव (८१) यांनीसुद्धा उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »