25 July Current Affairs

25 July Current Affairs
25 July Current Affairs

माहिती अधिकाराच्या दुरुस्तीला तूर्त लगाम

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असून प्रवर समितीत सखोल चर्चा केल्याशिवाय या कायद्यात दुरुस्ती होऊ दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी घेतली. राज्यसभेत विरोधी पक्षाचे बहुमत असल्याने केंद्र सरकारने माहिती अधिकारात दुरुस्ती करणारे विधेयक बुधवारी मांडले नाही.

लोकसभेत चार तासांच्या चर्चेनंतर मंगळवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. ते बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार होते. राज्यसभेत सत्ताधारी ‘एनडीए’कडे ११६ खासदारांचे संख्याबळ असून त्यांना बहुमतासाठी आणखी पाच खासदारांची गरज आहे. राष्ट्रीय तेलंगण समिती आणि बिजू जनता दल हे दोन्ही पक्ष विषयानुरूप केंद्र सरकारला पाठिंबा देतात. माहिती अधिकारातील दुरुस्तीला या दोन्ही पक्षांनी आक्षेप घेतलेला आहे.

‘यूपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने माहिती अधिकाराचा कायदा बनलेला होता. सोनिया गांधी यांनी या कायद्यातील दुरुस्तींना विरोध दर्शवला असून त्यांनी जाहीर निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे बुधवारी राज्यसभेतील काँग्रेसच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या दालनात विरोधी पक्ष नेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत हे दुरुस्ती विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यसभेत हे विधेयक मांडले तर तातडीने संमत होण्याची शक्यता नसल्याचे दिसल्यानंतर केंद्र सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचे टाळले.

या दुरुस्तीमुळे केंद्राला माहिती आयुक्त व अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल व वेतन ठरवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्याद्वारे प्रत्यक्षपणे केंद्र माहिती अधिकाराच्या यंत्रणेवर नियंत्रण आणू पाहात असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षांनी तसेच या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतलेला आहे.

या दुरुस्ती विधेयकासह सात विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवली जाईल, यासाठी राज्यसभा सभापतींकडे नोटीस दिली असल्याची माहिती तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी पत्रकारांना सांगितले. बुधवारी लोकसभेत संमत झालेले अवैध कृत्य प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक (यूएपीए), तसेच तिहेरी तलाक, कामगार कायदा ही विधेयकही प्रवर वा स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली जाईल, असे ओब्रायन यांनी सांगितले.

पाकमध्ये 40 हजार दहशतवादी

‘दहशतवाद्यांची फॅक्टरी’ म्हणून जगभर कुख्यात असलेल्या पाकिस्तानचे बिंग खुद्द त्या देशाच्या पंतप्रधानानेच फोडले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम—ान खान यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात सांगितले की, देशात आजही 30 ते 40 हजार दहशतवादी सक्रिय आहेत. त्यापैकी काही प्रशिक्षित दहशतवादी काश्मीरमध्ये, तर काही अफगाणिस्तानात कारवाया करीत आहेत. एकेकाळी देशात 40 दहशतवादी संघटना सक्रिय होत्या, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात ही बाब यापूर्वीच्या पाकिस्तानी सरकारांनी अमेरिकेपासून दडवून ठेवली, असा ‘गौप्यस्फोट’ही त्यांनीकेला. 

आपल्याच पंतप्रधानाने अमेरिकेत जाऊन दहशतवादाबाबत अशी विधाने केल्याने पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाला असून, त्यांनी याबाबत इम—ान खान यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. अमेरिकन संसद सदस्य आणि ‘काँग्रेसनेपाकिस्तान कॉकस’च्या अध्यक्षा शीला जॅक्सन ली यांनी कॅपिटल हिलमध्ये इम—ान खान यांच्या स्वागतासाठी ठेवलेल्या मेजवानीवेळी त्यांनी आपल्याच देशवासीयांसाठी कटू घास ठरेल, असे हे वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी अमेरिकेला पाकिस्तानने किती साथ दिली, हेही दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, आम्ही दहशतवादाविरुद्धची अमेरिकेची लढाईच लढत आहोत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याशी पाकिस्तानचा कोणताही संबंध नाही. ‘अल-कायदा’ ही दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानात कार्यरत होती. पाकिस्तानात तालिबानचे दहशतवादी नाहीत. दुर्दैवाने ज्यावेळी आमच्याही देशात चुकीचे घडत गेले, त्यावेळी मी देशाच्या तत्कालीन सरकारांवर आरोप केले होते. मात्र, त्यावेळीही तत्कालीन पाकिस्तानी सरकारांनी अमेरिकेला पाकिस्तानात जे घडत होते त्याबाबत अंधारातच ठेवले. एकेकाळी पाकिस्तानी भूमीवर 40 दहशतवादी संघटना सक्रिय होत्या. आम्ही बचावणार नाही, अशाच भीतीच्या छायेतच त्या काळातून देश जात होता. ज्या काळात अमेरिका आमच्याकडून मदतीची अपेक्षा करीत होता, त्यावेळी आम्ही आमच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत होतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि अन्य बड्या नेत्यांना मी भेटणे अत्यावश्यक बनले होते. आपापसातील विश्वासावरच पुढची वाटचाल सुरू राहावी, असे मी त्यांना सांगितले आहे. दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ परस्परविश्वास कमी होता, ही खेदाची बाब आहे.अफगाणिस्तानात आम्ही तालिबानला चर्चेच्या व्यासपीठावर आणण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे, अशी मखलाशीही इम—ान खान यांनी यावेळी केली. आमचे व अमेरिकेचे ध्येय एकच आहे आणि शांतीपूर्ण अफगाणिस्तान हा समस्येवरचा उपाय आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सरचिटणीस नफिसा शाह यांनी ‘इम—ान खान हे विनादाढीचे तालिबान खान’ आहेत, अशी टीका केली. एका प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सिलेक्टेड पी.एम. इम—ान खान केवळ भ—ष्टच नाहीत, तर ते दहशतवाद्यांचे समर्थकही आहेत. ते जितक्या आत्मविश्वासाने खोटे बोलतात ते पाहून त्यांना खोटेपणासाठीचा ‘गोबेल्स अ‍ॅवॉर्ड’ द्यायला हवा. आत्मविश्वासाने खोटे बोलण्यासाठीही सराव असावा लागतो आणि इम—ान तो अनेक दशकांपासून करीत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरचा प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्सबरोबर त्यांनी इम—ान खान यांची तुलना करून म्हटले की, इम—ान रेटून खोटे बोलत असले, तरी गेल्या वीस वर्षांपासून ज्यांनी लोकशाहीच्या विरुद्ध कारस्थाने केली त्यांचेच ते प्यादे आहेत हे उघड सत्य आहे. अन्य प्रमुख विरोधी पक्ष ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज’चे (पीएमएल-एन) अध्यक्ष आणि नॅशनल असेम्ब्लीमधील विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, असे म्हणून इम—ान खान यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता व्यक्त केली आहे. खरेतर देशात मीडियाला स्वातंत्र्य नसून, सर्वाधिक वाईट सेन्सॉरशिपचा त्यांना सामना करावा लागत आहे.

माजी संचालकांचा खुलासा 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम—ान खान यांनी दावा केला होता की, ओसामा बिन लादेन पाकमध्ये लपला असल्याची माहिती पाक गुप्तचर यंत्रणा ‘आयएसआय’नेच अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ला दिली होती. मात्र, ‘सीआयए’चे माजी संचालक जनरल पेट्रियास यांनी या दाव्याचे स्पष्ट शब्दांत खंडन करून इम—ान खान यांचा खोटारडेपणा उघड केला आहे. 
 

इम्रान खोटारडे ः विरोधकांची टीका

इम—ान खान यांनी दहशतवादाबाबतची जी वक्तव्ये केली त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. इम—ान खान यांनी दहशतवादाच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचे सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. इम—ान खान हे ‘अव्वल दर्जाचे खोटारडे’ आणि ‘दहशतवाद्यांचे समर्थक’ असल्याची टीकाही विरोधकांनी केली. 

25 July Current Affairs
25 July Current Affairs

औरंगाबाद मध्ये 800 कोटींच्या गुंतवणुकीतून पोलाद प्रकल्प

नोव्होलिपटेस्क स्टील (एनएलएमके) ही रशियामधील सर्वात मोठी पोलाद कंपनी महाराष्ट्रात सुमारे ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. प्रकल्पासाठी कंपनीने औरंगाबादला पसंती दिली असून दुसऱ्या टप्प्यात ६,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

विद्युत उपकरणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पोलाद निर्माता अशी ‘एनएलएमके’ची ओळख आहे. ही कंपनी महाराष्ट्रात प्रथमच आपला प्रकल्प सुरू करणार आहे. औरंगाबादच्या डीएमआयसीमध्ये (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) शेंद्रा आणि बिडकीनमध्ये प्रकल्पासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. रशियाचे वाणिज्यदूत ए. शार्वालेव्ह यांच्यासह कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह चर्चा केली.

भारतात गेल्या ३० वर्षांत विजेची मागणी वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे वीज उपकेंद्रांची गरजही वाढली आहे. वीज वहन व रोहित्रांसाठी वापरण्यात येणारे विशेष दर्जाचे पोलाद तयार करणारा प्रकल्प औरंगाबादमध्ये उभारण्यात येईल. सध्या भारतात तयार होणाऱ्या रोहित्रांसाठी लागणाऱ्या पोलादापैकी २० टक्के पोलाद एनएलएमके कंपनी पुरवते.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू झाल्यास देशांतर्गत आयात-पर्यायी पोलाद उत्पादन सुरू होईल. त्याचा मोठा लाभ भारतातील रोहित्र उत्पादकांना होईल, अशी माहिती रशियन कंपनीचे संचालक व्ही. शेव्हलेव्ह, ए. काव्होसीन यांनी उद्योगमंत्री देसाई यांना दिली. डीएमआयसीचे संचालक गजानन पाटील, कंपनीचे कार्यकारी संचालक एन. गुप्ता, प्रकल्प व्यवस्थापक पी. रिचॉकॉव्ह आदी उपस्थित होते.

सरकारच्या विविध विभागांकडून या नियोजित पोलाद प्रकल्पास सोयी-सुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने देसाई यांच्याकडे व्यक्त केली. त्यावर या प्रकल्पामुले महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक होऊन अनेकांना रोजगार मिळणार असल्याने सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.

औद्योगिक वीजदर सवलतीचा मराठवाडय़ाला लाभ

पोलाद उद्योग हा जास्त वीज लागणारा उद्योग असून युती सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भात उद्योगांना वीजदरात सवलत दिल्याने त्याचा लाभ मराठवाडय़ाला या प्रकल्पाच्या रूपात होत आहे. औद्योगिक वीजदरातील सवलत आणि विद्युत शुल्कातील सवलतीमुळे राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना प्रति युनिट सुमारे दोन रुपयांच्या आसपास सवलत मिळते. पोलाद प्रकल्पासाठी वीज तुलनेत स्वस्त आणि विदर्भाच्या तुलनेत बंदर जवळ असल्याने औरंगाबादला हा प्रकल्प टाकणे रशियन कंपनीसाठी सोयीचे ठरले आणि त्याचा लाभ मराठवाडय़ाच्या औद्योगिक विकासाला होईल.

अर्थसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांची ऊर्जा विभागात बदली

अजयकुमार भल्ला नवे गृहसचिव

आर्थिक आघाडीवर निराशाजनक स्थिती असताना केंद्राचे अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांची बुधवारी ऊर्जासचिवपदी बदली करण्यात आली. मावळते ऊर्जासचिव अजयकुमार भल्ला यांच्याकडे गृहसचिवपदाची सूत्रे येणार आहेत.

प्रशासनात ज्येष्ठ पातळीवर मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांची ऊर्जा विभागात बदली करण्यात आली.

रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य आणि सुभाषचंद्र गर्ग यांच्यात वाद रंगला होता. आता आर्थिक आघाडीवर निराशानक स्थिती असताना गर्ग यांची बदली करण्यात आली आहे. १९८५ च्या तुकडीचे गुजरात कॅडरचे आयएएस अधिकारी अतनू चक्रवर्ती यांची आता अर्थसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली.

मावळते ऊर्जा सचिव अजयकुमार भल्ला यांची सरकारने बुधवारी गृहमंत्रालयात विशेष कार्यपालन अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे ते नवे गृहसचिव बनणार हे निश्चित झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्त्या समितीने भल्ला यांच्या गृहमंत्रालयात ओएसडी म्हणून तत्काळ प्रभावाने नियुक्तीला मंजुरी दिली. १९८४ च्या तुकडीचे आसाम मेघालय कॅडरचे आयएएस अधिकारी असलेले भल्ला हे येत्या ३१ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असलेले विद्यमान गृहसचिव राजीव गऊबा यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारतील, असे सांगण्यात येते.

25 July Current Affairs
25 July Current Affairs

अमेरिका गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतराचे प्रमाण ५७ टक्के करणार

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने जुन्या स्थलांतर व्यवस्थेत बदल करताना यापुढे गुणवत्तेवर आधारित कायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण ५७ टक्के करण्यास  मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे, यात कौटुंबिक व मानवतावादी आधारावर स्थलांतराचाही समावेश आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे सल्लागार व अध्यक्षांचे जावई जॅरेड कुशनर यांनी सांगितले,की स्थलांतर धोरण हे बुद्धिमान व गुणवत्ताधारक लोकांना प्राधान्य देणारे राहील. त्यातून दहा वर्षांत ५०० अब्ज डॉलर्सच्या करमहसुलाची वसुली होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत  मदत करणाऱ्या लोकांची संख्या त्यामुळे वाढणार आहे, हे लगेच घडणार नसून त्याला वेळ लागेल. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार कुशनर यांनी स्थलांतर सुधारणा प्रकल्पाची धुरा खांद्यावर घेतली असून सुधारणा आराखडा अंतिम टप्प्यात असल्याचे कुशनर यांनी म्हटले आहे.  ते म्हणाले,की अमेरिकेची सध्याची स्थलांतर व्यवस्था स्पर्धक देशांच्या तुलनेत कालबाह्य़ झालेली आहे. सध्या कायदेशीर स्थलांतर व्यवस्थेत केवळ १२ टक्के लोक गुणवत्तेच्या आधारे कायदेशीर स्थलांतराचा दर्जा मिळवत आहेत, त्याउलट कॅनडात ५३ टक्के, न्यूझीलंड ५९ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ६३ टक्के, जपान ५२ टक्के असे हे प्रमाण आहे. आम्ही अमेरिकेत गुणवत्ताधारित स्थलांतराचे प्रमाण ५७ टक्के करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

मनोज नरवणे लष्कर उपप्रमुख

मराठमोळे लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांची लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यापदी नियुक्ती झालेले ते पहिलेच मराठी अधिकारी आहेत. सध्या पूर्व कमांडचे प्रमुख असलेले नरवणे लेफ्टनंट जनरल देवराज अंबू यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारतील.

लेफ्टनंट जनरल नरवणे हे मूळ पुण्याचे आहेत. ७ जून, १९८० रोजी ते लष्कराच्या ७व्या शीख बटालियनमध्ये रुजू झाले. जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादविरोधी लढा व ईशान्य भारतातील सेवेचा त्यांना अनुभव आहे. लष्करी युद्ध कॉलेजात ते प्रशिक्षक होते. तसेच लष्कराच्या प्रशिक्षण कमांडचे प्रमुखपदही त्यांनी सांभाळले आहे. एरवी फक्त कमांडो पूर्ण करीत असलेला पॅराशूटमधून उडी घेण्याचा अभ्यासक्रमही त्यांनी पूर्ण केला आहे. असा दांडगा अनुभव असलेले लेफ्टनंट जनरल नरवणे सध्याचे प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्या पाठोपाठ भूदलातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. या सेवाज्येष्ठतेच्या आधारेच त्यांची ही नियुक्ती झाली आहे. दरम्यान, लष्करातील अन्य तीन नियुक्त्याही सोमवारी घोषित झाल्या. त्यामध्ये लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान हे पूर्व कमांड, लेफ्टनंट जनरल ए. एस. क्लेर हे दक्षिण-पूर्व कमांड तर लेफ्टनंट जनरल आर. पी. सिंह हे पश्चिम कमांडचे प्रमुख म्हणून नियुक्त झाले आहेत.

लष्करप्रमुखपदी कोण?

रावत ३१ डिसेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे नवीन प्रमुखांच्या निवडीची प्रक्रिया संरक्षण मंत्रालयाने सुरू केली आहे. नरवणे हे सेवाज्येष्ठतेमध्ये अग्रस्थानी आहेत. त्यामुळे तेच पुढील प्रमुख असतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. परंतु केंद्र सरकारने तिन्ही दलांच्या प्रमुखपदाच्या काही नियुक्त्या अलीकडे सेवाज्येष्ठतेसह अन्य निकषांच्या आधारेही केल्या आहेत. तसेच भूदलाच्या इतिहासात आजवरच्या ३९ उपप्रमुखांपैकी फक्त नऊ अधिकारीच पुढे 'जनरल' अर्थात प्रमुख झाले आहेत. हे सर्व ध्यानात घेता नरवणे यांना आता उपप्रमुख केल्याने त्यांची लष्कर प्रमुख होण्याची संधी हुकू नये, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

25 July Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »