27 July Current Affairs

27 July Current Affairs
27 July Current Affairs

तुलसी गबार्ड यांचा गुगलवर 50 दशलक्ष डॉलरचा दावा

अमेरिकी कॉंग्रेसच्या पहिल्या हिंदू सदस्य आणि आगामी अध्यक्षपदाच्या संभाव्य उमेदवार असणाऱ्या तुलसी गबार्ड यांनी गूगलवर भेदभाव केल्याचा आरोप करून 50 दशलक्ष डॉलरचा दावा केला आहे.

तुलसी यांनी गूगलवर आरोप केला आहे की, गूगलने त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली असून त्यांच्या प्रचार प्रक्रियेमध्ये भेदभाव केला आहे. 2020 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी डेमोक्रेटिक पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी 20 हून अधिक जण मैदानात असून 38 वर्षीय गबार्ड त्यापैकी एक आहेत. गबार्ड यांच्या निवडणूक प्रचार समितीनुसार आणि जून रोजी झालेल्या प्राथमिक चर्चेनंतर गूगलने त्यांच्या प्रचार अभियानाशी निगडित जाहिरातींचे खाते सहा तासांसाठी बंद केले होते. त्यामुळे त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात आणि निधी मिळवण्यात अडथळा निर्माण झाला, असा आरोप गबार्ड यांनी केला आहे. यावर गूगलचे प्रवक्ते जोस कास्टानेडा यांनी गूगलची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, जाहिरात करणाऱ्यांच्या खात्यामधून विपरित क्रियेतून कोणतीही फसवणूक होऊ नये, यासाठी गूगलची स्वयंचलित यंत्रणा खाते चिन्हांकित करत असते. गबार्ड यांच्याबाबतीतही तेच झाले आहे. आमच्या यंत्रणेने खात्याचे कामकाज थांबवून पुन्हा ते कार्यान्वित केले.

इलेक्ट्रिक वाहने झाली स्वस्त जीएसटीत ७ टक्क्यांची कपात

तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल ही तुमच्यासाठी उपयुक्त बातमी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.

इलेक्ट्रिक बस भाड्याने घेतल्यास त्यावरील कर स्थानिक संस्थांना माफ करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०१९ पासून अमलात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जरवरील करही १८ टक्के न राहता आता ५ टक्के होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ३६ वी बैठक पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीला विविध राज्यांचे अर्थमंत्री तथा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कपात करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पातून सादर केला होता. अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर झाल्यानंतर ही जीएसटी परिषदेची पहिलीच बैठक आहे.

27 July Current Affairs
27 July Current Affairs

साखरेचा ४० टन अतिरिक्त साठा निर्मिती करण्याकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी ऊसाचा हमीभाव जैसे थे

केंद्र सरकारने साखरेचा ४० लाख टन अतिरिक्त साठा (बफर स्टॉक) निर्मिती करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होणार असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना १५ हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावरील ऊस गाळप करण्यात येणार आहे.

अन्न मंत्रालयाने ४० लाख साखरेचा अतिरिक्त साठा ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थव्यवहारावरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे (सीसीईए) दिला होता. हा प्रस्ताव आज मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ३० टन साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. विपणन वर्ष २०१९-२०२० (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) मध्ये ऊसाचा हमीभाव (एफआरपी) २७५ रुपये प्रति क्विटंल हा पूर्वीइतकाच ठेवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. हमीभाव हा साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ऊसाच्या खरेदीवर देण्यात येतो. चालू विपणन वर्ष २०१८-१९ मध्ये साखरेचे उत्पादन हे ३२.९५ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज आहे. तर २६ दशलक्ष टन साखरेची बाजारातून मागणी होईल, असा अंदाज आहे. साखर उद्योग संघटना इस्माच्या (आयएसएमए) माहितीनुसार १ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आजपर्यंत सर्वात अधिक साखरेचा साठा खुला होणार आहे. हे प्रमाण १४.५ दशलक्ष टन असणार आहे. प्रत्यक्षात बाजारातून केवळ ५ दशलक्ष टन साखरेची मागणी होईल, असे 'इस्मा'ने म्हटले आहे.
सध्या, अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने साखर उद्योग विविध अडचणींमधून जात आहे

क्रिप्टोचलनावर बंदी घाला समितीची सरकारला शिफारस

फेसबुकचे देशात आभासी चलन आणण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नसल्याचे चिन्ह आहे. कारण सरकारने नेमलेल्या समितीने क्रिप्टो चलनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. खासगी आभासी चलनाचा वापर करण्याला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, असेही समितीने शिफारसीत म्हटले आहे.

अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा अध्यक्ष असलेल्या समितीने सरकारला क्रिप्टो चलनाबाबत अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये क्रिप्टो चलनावर बंदी घालण्यासाठी कायद्याचा कच्चा मसुदा आहे. त्या अहवालातील शिफारसीबाबत केंद्र अभ्यास करणार आहे. तसेच विविध विभागांशी व नियामक संस्थांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतरच केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.खासगी क्रिप्टो चलनाची जोखीम असते. त्यांच्या किमती अस्थिर असतात. त्यामुळे देशात त्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी समितीने शिफारस केलेली आहे. मात्र कार्यालयीन (ऑफिशियल) डिजीटल चलनाबाबत सरकारची भूमिका खुली आहे. आभासी चलनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे जेव्हा आवश्यकता वाटेल तेव्हा स्थायी समितीने आभासी चलनाचा मुद्दा विचारात घ्यावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
समितीने डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजीवर (डीएलटी) सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. त्याचा वापर करून देशात विविध वित्तीय सेवा दिल्या जात असल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. ही समिती २ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्षपद अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांच्याकडे आहे. समितीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचे सचिव, सेबीचे चेअरमन आणि आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर यांचा समावेश आहे. ही समिती आभासी चलनाबाबत आणि त्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.

27 July Current Affairs
27 July Current Affairs

पीएनबी पूर्वपदावर तिमाहीत १०१९ कोटींचा नफा

वर्षभरापूर्वी जवळपास १,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविणाऱ्या देशातील पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) या सार्वजनिक बँकेने जूनअखेरच्या तिमाहीत तेवढय़ाच रकमेचा नफा कमावला आहे. बँकेची अनुत्पादित मालमत्ताही यंदा कमी झाली आहे.

हिरे व्यापारी नीरव मोदी थकीत कर्ज प्रकरणात मोठे नुकसान सहन करणारी पीएनबी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत नफा नोंदवेल, असा विश्वास अध्यक्ष सुनील मेहता यांनी गेल्याच महिन्यात व्यक्त केला होता.

कर्जसमस्या निपटाऱ्याकरिता बँकेने केलेल्या उपाययोजनेमुळे जून २०१९ अखेरच्या तिमाहीत १,०१८.६३ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे सांगितले जाते. बँकेला एप्रिल ते जून २०१८ दरम्यान ९४० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

गेल्या एकूण वित्त वर्षांत बँकेला ४,७४९.६४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता, तर यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकेचे उत्पन्न वाढून ते १५,१६१.७४ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. मार्च २०१८ अखेर बँकेला १५,०७२.४१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले होते.

यंदाच्या तिमाहीत बँकेच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण वर्षभरापूर्वीच्या १८.२६ टक्क्यांवरून १६.४९ टक्क्यांपर्यंत स्थिरावले आहे, तर निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण १०.५८ टक्क्यांवरून ७.१७ टक्क्यांपर्यंत आले आहे.

विलीनीकरणानंतरही बँक ऑफ बडोदाची नफाक्षमता कायम

दोन सार्वजनिक बँकांना विलीन करून घेतल्याचा लाभ बँक ऑफ बडोदाला झाला आहे. स्टेट बँकेनंतरची दुसरी मोठी बँक असलेल्या बँक ऑफ बडोदाने जून २०१९ अखेरच्या तिमाहीत ८२६.१३ कोटी रुपयांचा नफा नोंदविला आहे. तो वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील ६४५.७१ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. बँक ऑफ बडोदात गेल्या तिमाहीपासून याच क्षेत्रातील देना बँक व विजया बँकेचे  विलीनीकरण झाले आहे.

कपिलची समिती निवडणार नवा प्रशिक्षक

आयसीसी वनडे विश्वचषक जेता कर्णधार कपिलदेवच्या नेतृत्वाखालील नवी त्रिसदस्यीय समिती भारतीय क्रिकेट संघाचा नवा प्रशिक्षक निवडेल, असे शुक्रवारी प्रशासक समितीने जाहीर केले. या सर्व निवडींसाठी ऑगस्टच्या मध्यात मुलाखती होण्याची शक्यता आहे. कपिलच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समितीत माजी महिला कर्णधार शांता रंगास्वामी व पुरुष संघाचे माजी प्रशिक्षक अंशुमन गायकवाड यांचा समावेश आहे. कपिलच्या पॅनेलनेच गतवर्षी डिसेंबरमध्ये महिला संघाच्या प्रशिक्षकाचीही निवड केली होती.

भारतीय क्रिकेट संघाचे विद्यमान मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना यापूर्वी विंडीज दौऱयापर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून पुन्हा इच्छुक असल्यास त्यांना प्रशिक्षकपदासाठी नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे. भारतीय संघ लवकरच विंडीज दौऱयावर रवाना होणार असून दि. 3 ऑगस्ट ते दि. 3 सप्टेंबर या कालावधीत तेथे 3 टी-20, 3 वनडे व 3 कसोटी सामने खेळणार आहे.

‘कपिलच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय ही हंगामी समिती नाही. पण, स्वारस्य हिताचा मुद्दा त्यांच्यासमोर असेल. ऑगस्टच्या मध्यात सर्व पदांसाठी मुलाखती होऊ शकतात’, असे प्रशासक समितीचे अध्यक्ष विनोद राय म्हणाले. दरम्यान, प्रशासक समितीला मूळ क्रिकेट सल्लागार समिती सदस्य सौरभ गांगुली व व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्याशी संबंधित स्वारस्य हिताच्या मुद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशाची प्रतीक्षा आहे. गांगुली व लक्ष्मण या उभयतांनाही समालोचन किंवा सदर पद यापैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची सूचना यापूर्वी केली गेली आहे.

मुख्य प्रशिक्षक निवडीचे सर्वाधिकार क्रिकेट सल्लागार समितीकडेच आहेत. पण, गांगुली, लक्ष्मण व सचिन तेंडुलकर यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश असलेल्या क्रिकेट सल्लागार समितीचे भवितव्य सध्याच्या घडीला तरी निश्चित नाही. तूर्तास, कपिलच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीकडे पुरुष संघाच्या प्रशिक्षक निवडीची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. कपिलची सल्लागार समिती फक्त या प्रशिक्षक निवडीच्या प्रक्रियेपुरती मर्यादित असेल, असे विनोद राय यांनी स्पष्ट केले आहे.

बॉक्स

विनोद राय म्हणतात, विराट-रोहितमध्ये वाद नाही!

भारतीय कर्णधार विराट कोहली व उपकर्णधार रोहित शर्मा यांच्यात पराकोटीचे वाद निर्माण झाले असल्याची जोरदार चर्चा अलीकडील कालावधीत रंगत आली असली तरी प्रशासक समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांना मात्र यात कोणतेही तथ्य आढळून आलेले नाही. उभयतात कोणतेही वाद नाहीत, केवळ माध्यमांनीच असे चित्र उभे केले आहे, असा दावा विनोद राय यांनी केला.

आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत भारताला न्यूझीलंडकडून पराभव स्वीकारावा लागला आणि त्यानंतर कोहली व शर्मा यांच्यात बेबनाव झाला, असे वृत्त सोशल मीडियावरुन पसरले. याशिवाय, कोहली व शर्मा यांच्यात नेतृत्व विभागून द्यावे, रोहित शर्माला मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटची तर विराट कोहलीकडे कसोटी क्रिकेटमधील नेतृत्वाची धुरा सोपवली जाईल, असे वृत्तही वाऱयाच्या वेगाने पसरले. पण, बीसीसीआय पदाधिकाऱयांनीच या चर्चेत काहीच तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

उभयतात वाद असल्याचे वृत्त ठळक प्रकाशझोतात आल्यानंतर विराट व रोहित यांच्यापैकी कोणीही त्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती आणि याचप्रमाणे उभयतात वाद झडला असेल तर तो कोणत्या कारणावरुन झडला, हे देखील स्पष्ट झालेले नाही. इंग्लंडमध्ये झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत रोहितने विक्रमी पाच शतके झळकावत हंगामातील सर्वोच्च धावा नोंदवल्या तर कोहलीने देखील पाच अर्धशतके झळकावत फॉर्मची प्रचिती आणून दिली होती. 

भरत अरुण गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी कायम राहणार?

भरत अरुण हेच आगामी निवडीनंतरही भारतीय संघाचे विद्यमान गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी कायम राहतील, असे सध्याचे संकेत आहेत. सध्याच्या घडीला संघाच्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदी आर. श्रीधर कार्यरत असून दक्षिण आफ्रिकन स्टार जॉन्टी ऱहोड्सने निवडीच्या शर्यतीत उडी घेतली असली तरी श्रीधर यांनाच पसंती मिळू शकेल, असे मानणारा मोठा गट आहे.

‘मागील 18 ते 20 महिन्यांच्या कालावधीत अरुण यांनी जी मेहनत घेतली, त्याला तोड नाही. सध्याची भारतीय गोलंदाजी लाईनअप ही आजवरची सर्वोत्तम मानली जाते. या कालावधीत मोहम्मद शमी आपल्या सर्वोत्तम बहरात आला आहे तर जसप्रित बुमराहच्या सातत्याचे श्रेय अरुण यांनाच जाते. अंतिम निर्णय निवड समितीवर आहे. पण, अरुण यांच्याऐवजी दुसरा प्रशिक्षक निवडणे कठीण ठरु शकते’, असे बीसीसीआयमधील एका वरिष्ठ सूत्राने नमूद केले. 

संजय बांगर यांच्यावर मात्र टांगती तलवार

यादरम्यान, फलंदाजी प्रशिक्षक संजय बांगर यांच्यावर उचलबांगडीची टांगती तलवार असू शकेल, असे सध्याचे संकेत आहेत. ‘विराट कोहली व रोहित शर्मा हे आघाडीवीर फलंदाज संजय बांगरनी प्रशिक्षकपदाची सूत्रे घेण्यापूर्वीपासूनच बहरात आहेत. त्यामुळे या उभयतांच्या यशात बांगर यांचा फारसा वाटा नाही. उलटपक्षी, मध्यफळीत बरीच वाताहत झाली असून त्याला बांगरच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. आयसीसी विश्वचषकात संघाला याचा मोठा फटका बसला आहे’, असे मंडळातील एका पदाधिकाऱयाने यावेळी स्पष्ट केले.

धोनीने सातव्या स्थानी यावे, ही सूचना बांगरची!

आयसीसी विश्वचषक स्पर्धेतील उपांत्य लढतीत भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला, त्यावेळी धोनीने सातव्या स्थानी फलंदाजीला उतरणे टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिले. तो निर्णय सर्वस्वी संजय बांगर यांचा होता, असे आता प्रकाशझोतात आले असून यामुळेही संजय बांगरना फलंदाजी प्रशिक्षक पदावर पाणी सोडावे लागणार, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. तरीही, निवड समितीच यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.

विश्वचषकातील कामगिरीचा आढावा घेणार नाही!

अलीकडेच संपन्न झालेल्या आयसीसी विश्वचषक स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचा कोणताही विचार नाही, असे प्रशासक समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी याप्रसंगी नमूद केले. यंदा आयसीसी विश्वचषक जेतेपदासाठी भारताला प्रबळ दावेदारांमध्ये गणले जात होते. पण, प्रत्यक्षात संघाला उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडकडून धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला होता. आढावा बैठक घेण्यासाठी वेळच कुठे आहे, अशी पृच्छा राय यांनी केली. भारतीय संघ दि. 29 जुलै रोजी विंडीज दौऱयावर रवाना होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राय यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्याचे मानले जाते.

27 July Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »