3 August 2019 Current Affairs

3 August 2019 Current Affairs
3 August 2019 Current Affairs

जम्मू काश्मीर अमरनाथ यात्रेनंतर माछिल यात्राही रद्द

दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तवत अमरनाथ यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला होता. त्यानंतर सर्व भाविकांना आणि पर्यटकांना जम्मू काश्मीरमधून परतण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर आता किश्तवाड पासून माछिलदरम्यान आयोजित होणारी पारंपारिक माछिल यात्रा रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 25 जुलैपासून या यात्रेला सुरूवात झाली होती. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आता ही यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

किश्तवाडमध्ये असलेले चंडीमातेचे मंदिर जम्मू काश्मीरमधील एक पारंपारिक देवस्थान मानले जाते. या ठिकाणी दरवर्षी पारंपरिक माछिल यात्रेचे आयोजन करण्यात येते. यामध्ये जम्मू काश्मीर व्यतिरिक्त पंजबा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून भाविक येत असतात. या यात्रेसाठी प्रशासनाकडून मोठी तयारीही करण्यात येते. किश्तवाड ते माछिल गावापर्यंत 30 किलोमीटरची यात्रा करून भाविक या ठिकाणी दुर्गा मातेच्या मंदिरात पूजा अर्चना करतात.

यावर्षी 25 जुलै रोजी ही यात्रा सुरू करण्यात आली होती. परंतु शनिवारी राज्य सरकारने ही यात्रा नियोजित वेळेपूर्वी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर या यात्रेला येणाऱ्या सर्व भाविकांना परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. नियोजित वेळेप्रमाणे ही यात्रा 5 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार होती. यापूर्वी जम्मू काश्मीर सरकारकडून अमरनाथ यात्रेकरु आणि पर्यटकांना तात्काळ काश्मीर सोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असून जम्मू काश्मीर सरकारने यात्रेकरु आणि पर्यटकांना पुन्हा परतण्यासाठी व्यवस्था करत तात्काळ काश्मीर सोडा अशी सूचना केली होती. गुप्तचर यंत्रणांनी अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यामुळे ही यात्रा 13 दिवस आधीच रोखण्यात आली. यात्रेच्या मार्गावर पाकिस्तानी भुसुरुंग आणि स्नायपर रायफल सापडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

महिलांना पुरुष पालकांच्या परवानगीशिवाय परदेशात प्रवास सौदी अरेबिया

महिलांवरील विविध बंधनांमुळे सातत्याने टीका होणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या सरकारने यापुढे महिलांना पुरुष पालकांच्या (गार्डीयन) परवानगीशिवाय परदेशात प्रवास करता येईल, अशी घोषणा गुरुवारी केली. देशाबाहेरच्या प्रवासासंबंधी महिलांवरील या बंधनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली टीका आणि काही महिलांनी पलायन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सौदीमध्ये दीर्घकाळापासून महिलांना कायमस्वरूपी कायदेशीर अल्पवयीन ठरवून त्यांच्यावर मनमानी अधिकार गाजवण्याची मुभा त्यांचा पती, वडील किंवा अन्य पुरुष नातेवाईकांना देण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे हा पायंडा रद्द होणार आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर व काही प्रतिष्ठित महिलांनी आपल्या 'पालकां'च्या परवानगीशिवाय सौदीमधून पलायन करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. 

यापुढे अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पासपोर्ट दिला जाईल, असे सरकारद्वारे प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या 'उम्म अल कुरा' या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे, तर सरकारच्या या निर्णयानुसार, २१ वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांना पासपोर्ट देण्याची व पालकांच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाण्याची मुभा देण्यात आली असल्याचे 'ओकाज' या सरकारप्रणीत वृत्तपत्राने व स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. 

आत्तापर्यंत सौदीमधील महिलांना विवाह करण्यासाठी, पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी किंवा देशाच्या बाहेर जाण्यासाठी आपल्या पुरुष पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळेल, असे वॉशिंग्टनमधील 'अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टीट्यूट'च्या क्रिस्टीन दिवान यांनी म्हटले आहे. जर या निर्णयाची काटेकोर अंमबजावणी झाली तर ते सौदीमधील प्रौढ महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असेही दिवान यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, जोपर्यंत 'पालक'पद्धतीचे समूळ उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत हा बदल प्रभावी ठरणार नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी सौदी अरेबियाने महिलांवरील वाहन चालवण्याबाबतची बंदी उठवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. 

लढ्याचे फलित 

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांबद्दल सौदी अरेबियावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार टीका होत होतीच, शिवाय दीर्घकालीन पालकपद्धती रद्द व्हावी यासाठी महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा बऱ्याच कालावधीपासून लढा सुरू होता. सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या लढ्याचे फलित असल्याचे बोलले जात आहे. 

3 August 2019 Current Affairs
3 August 2019 Current Affairs

अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थ समितीचे प्रयत्न असफल

अयोध्याप्रकरणी ६ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी वादावर मध्यस्थ समितीमार्फत स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्याने राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या या प्रकरणाची ६ ऑगस्टपासून नियमत सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

या वादग्रस्त प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्याचा अहवाल या समितीने दिला. त्याची सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने नोंद घेतली.

मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष खलिफुल्ला यांनी सादर केलेला अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. मध्यस्थ प्रक्रियेतून कोणत्याही स्वरूपाची अंतिम तडजोड झालेली नाही, त्यामुळे याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी ६ ऑगस्टपासून नियमितपणे आम्ही घेणार आहोत, या खटल्यातील पक्षकारांनी सुनावणीसाठी तयार राहावे, असेही पीठाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची सुनावणी नियमितपणे होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सर्व संबंधित दस्तऐवज न्यायालयाच्या संदर्भासाठी तयार ठेवावा, या प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण होईपर्यंत नियमित सुनावणी होणार आहे, असे पीठाने म्हटले आहे. हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकार या वादग्रस्त प्रश्नावर तोडगा काढू शकलेले नाहीत, असे मध्यस्थ समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

मध्यस्थ समितीने १८ जुलैपर्यंतच्या स्थितीचा प्रगती अहवाल दिला आहे, तो यापूर्वीच्या आदेशानुसार गोपनीयच राहील, असे पीठाने म्हटले आहे.

पक्षकारांचा आक्षेप

पीठाने आपला निर्णय दिल्यानंतर मुस्लीम पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या विविध मुद्दय़ांवर सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी आपल्याला किमान २० दिवसांचा अवधी लागेल त्यामुळे सुनावणीवर मर्यादा घातली जाऊ नये, असे धवन म्हणाले. मात्र आम्ही काय करावयाचे याचे आम्हाला स्मरण करून देऊ नका, अनेक मुद्दे असल्याची आम्हाला जाणीव आहे आणि आम्ही सर्व मुद्दय़ांवर सुनावणी घेऊ, असे पीठाने सांगितले.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची सातव्या स्थानावर घसरण

 येत्या पाच वर्षांत ५ लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य निश्चित केलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र सातव्या क्रमांकापर्यंत घसरले आहे. याआधी भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानी होती.

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्षभरात २.६५ लाख कोटी डॉलरवरून २.७२ लाख कोटी डॉलपर्यंत वाढली असली तरी २०१८ मध्ये ती ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या  तुलनेत मागे पडल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अमेरिकी चलनातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबाबत भारतीय अर्थव्यवस्थेने यापूर्वी ब्रिटनला मागे टाकत पाचवे स्थान पटकावले होते. मात्र गेल्या वर्षांत ब्रिटनसह फ्रान्सने भारताला मागे टाकले आहे.

जागतिक बँकेच्या क्रमवारीनुसार, अमेरिका २०.४९ लाख कोटी डॉलरसह जगातील अव्वल अर्थव्यवस्था ठरली आहे. तर १३.६० लाख कोटी डॉलरसह चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्सच्याही आधी जपान आणि जर्मनीचा क्रम आहे.

विद्यमान स्थितीत वार्षिक ६.५ टक्के विकास दर असला तरी खूप, अशा शब्दांतही नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर मार्च २०१९ अखेर संपलेल्या वित्त वर्षांतील ६.९ टक्के विकास दर संथ अर्थव्यवस्थेतून प्रतिबिंबित झाला आहे.

3 August 2019 Current Affairs
3 August 2019 Current Affairs

देशभर समान किमान वेतन

कामगार वेतन कायद्याला राज्यसभेचीही मंजुरी

देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल.

कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून

राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल.

किमान वेतन मिळणे आणि हे वेतन वेळेत मिळणे; या दोन्ही बाबी कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील ५० कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे  केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे किमान वेतन दिले जात असून त्यात एकसूत्रता आणि समानता आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल. यात, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा समावेश असेल. गरज असेल तर ही समिती तांत्रिक समितीही स्थापन करील, अशी माहिती गंगवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. या कायद्यामुळे कामगारांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असल्याने त्यांना श्रमप्रतिष्ठाही मिळेल, असेही ते म्हणाले.

देशभर एकसारखे किमान वेतन देण्यासंदर्भातील विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २०१८मध्ये अहवाल दिला. १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने कामगार मंत्रालयाला नव्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. लोकसभेने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. उर्वरित तीन संहितांवरील विधेयकेही लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आहेत.

एकसमान व्याख्या

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.

कायद्यांचे सुसूत्रीकरण

सध्या देशात ४४ कामगार कायदे असून त्यात सुसूत्रता आणली जात आहे. त्यानुसार, कामगार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे आरोग्य-कार्यस्थळ स्थिती; या चार संहितांमध्ये कामगारांचे कायदे विभागले जाणार आहेत

एनएमसीत आहे तरी काय

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. या विधेयकावरून देशातील डॉक्टरांनी नुकताच संपही केला होता. हे विधेयक गरीब आणि विद्यार्थीविरोधी असल्याचा डॉक्टरांचा दावा आहे, तर ते गरिबांसाठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
काय आहे विधेयकात?
- वैद्यकीय क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची (एनएमसी) स्थापना
- वैद्यकीय प्रवेशासाठी 'नीट'सुरूच राहणार
- वैद्यकीयच्या शेवटच्या वर्षात नॅशनल एक्झिट टेस्ट. यामुळे प्रॅक्टिस करण्यास परवाना दिला जाणार.
- कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षांनी ही तरतूद लागू.
- अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडमध्ये एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ही परीक्षा द्यावी लागणार. आतापर्यंत ही तरतूद नव्हती.
कॉलेज फी आणि तपासणी
- सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क नियंत्रण करण्याचा अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला (एमसीआय) नाही.
- या विधेयकाद्वारे खासगी कॉलेजातील ५० टक्के जागांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी 'एनएमसी' मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार
- एमसीआय सध्या सरकारी कॉलेजातील फॅकल्टीचा वापर करून वैद्यकीय कॉलेजची तपासणी करते.
- या विधेयकामुळे त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेचा वापर करून तपासणी करता येणार.
सल्लागार परिषद स्थापणार
- राज्याच्या एमसीआयमधून ११ अर्धवेळ सदस्यांची वैद्यकीय सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करणार.
- या परिषदेवर एकूण ७२ सदस्य असतील.
- प्रत्येक राज्याला सुमारे १० वर्षे प्रतिनिधीत्व करता येणार.
- ही परिषद एनएमसीला फक्त सल्ला देण्याचे काम करणार.
- या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी एनएमसीचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात एनएमसीचे २५ सदस्यही असणार.
- परिषदेचा सल्ला स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार.
सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश
- 'एनएमसी'त एकूण सदस्य २५ असणार.
- त्यातील तीन सदस्य डॉक्टर नसणार. शोध समितीतील एक, वैद्यकीय आढावा आणि रेटिंग बोर्ड व वैद्यकीय नोंदणी बोर्डावरील प्रत्येक एक असे तिघे डॉक्टर नसतील.
- वैद्यकीय सल्लागार परिषदेतही चार सदस्य डॉक्टर नसतील. यात नोकरशहांचाही समावेश असेल.
- केंद्राकडून एनएमसीवर नियुक्त होणारा सचिव डॉक्टर नसू शकतो. कारण या विधेयकात तसे बंधनकारक नाही.
केंद्राचे नियंत्रण वाढणार?:-
- एनएमसीत केंद्राने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्याही आहे.
- एथिक्स आणि नोंदणी बोर्डाने घेतलेले निर्णय सोडून अन्य सर्व निर्णयांना केंद्र सरकारकडेच दाद मागावी लागणार. कारण केंद्र सरकार हेच दाद प्राधिकरण असणार.
- धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला.
कारवाईचा अधिकार सरकारकडे:-
- आतापर्यंत एमसीआयचे निर्णय राज्य एमसीआयवर बंधनकारक नव्हते. एखाद्या डॉक्टरला निलंबित करण्याचा आदेश जरी एमसीआयने दिला, तरी राज्य एमसीआय तो नाकारत असे.
- विधेयकात मात्र एनएमसीला तसा अधिकार देण्यात आला आहे.
- जर एमसीआयने इंडियन मेडिकल कौन्सिल कायद्याचे उल्लंघन केले, तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आतापर्यंत नव्हता. या विधेयकात आयोगावरील कोणत्याही सदस्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे.
- एमसीआय सदस्याला समितीवर येताना व जाताना आतापर्यंत संपत्ती व कर्जे यांची माहिती देण्याचे बंधन नव्हते. ते बंधन एनएमसीवरील प्रत्येक सदस्याला घालण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती एनएमसीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
सीएचपींची नियुक्ती:-
- 'आयुष' डॉक्टरसाठीचे ब्रिज कोर्सेसचा उल्लेख वगळला; पण एनएमसीने केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद आणि केंद्रीय औषध परिषदेबरोबर वार्षिक बैठक घ्यावी असे म्हटले आहे.
- या बैठकीत सर्व प्रकारच्या औषध प्रकारांमध्ये सूसूत्रता वाढविण्याचा विचार व्हावा.
- या औषध प्रकारांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यासाठी आणि वैद्यकीय विविधतेसाठी निर्णय घ्यावा.
- सामाजिक आरोग्य सेवक (सीएचपी) नियुक्त करण्याचेही विधेयकात नमूद.
 या 'सीएचपी'ना औषधे देण्याचा परवाना देणार. या सीएचपींसाठी निश्चित निकष नाहीत.
- ही संख्या सुमारे २.७ लाख असणार
- फक्त प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक औषधे देण्याचा सीएचपींना अधिकार.
नोंदणीचा वाद:-
- डॉक्टरांनी कायम विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदांकडे त्यांची नोंदणी आणि अधिस्वीकृती करावी असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे.
- अनेक देशांमध्ये ही पद्धती आहे.
- मात्र डॉक्टरांचा नकार असल्याने राज्य वैद्यकीय परिषदांना अशी नोंदणी अद्ययावत करणे अशक्य आहे.
- एनएमसीत डॉक्टरांची कार्यपद्धती नियंत्रित करण्याचा किंवा त्यांचे वेतन, भत्ते ठरविण्याची तरतूद नाही.
- आयएमसी कायद्यातही अशी तरतूद नाही.
 

3 August 2019 Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »