3 Nov Current Affairs

3 Nov Current Affairs
3 Nov Current Affairs

दहशतवादाला आळा घालण्यात पाक अपयशी

  • लष्कर ए तैयबा, जैश ए महंमद यासारख्या दहशतवादी संघटनांना पैसे उभारणी; तसेच दहशतवाद्यांची भरती करण्यापासून रोखण्यात पाकिस्तानला अपयश आले आहे.
  • पाकिस्तानातील या दहशतवादी संघटनांनी देशाबाहेर हल्ले करण्याचे कट रचल्याचे अमेरिकी गृह मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.
  • अमेरिकी गृह मंत्रालयाने दहशतवादावरील संसदीय वार्षिक अहवालात पाकिस्तानाचे पितळ उघडे पाडले आहे. २०१८ वर्षातील हा अहवाल आहे. अफगाण सरकार आणि तालिबानमध्ये राजकीय तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानने पाठिंबा दिला आहे.
  • मात्र, अफगाणिस्तानातील लष्कर आणि अमेरिकी सैन्याला धमक्या देणाऱ्या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि हक्कानी नेटवर्कला आळा घालण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
  • पाकिस्तानमध्ये २०१८मध्ये दहशतवादी कारवाया झाल्या. मात्र, मागील वर्षांच्या तुलनेत दहशतवादी हल्ले आणि त्यातील बळींची संख्या घटल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
  • पाकिस्तानमध्ये तेहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), जमात उल अहलाल (जेयूए), इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोव्हिन्स (आयएसआयएस-के) आणि लष्करे झांगवी अल अलामी (एलजेए) या दहशतवादी संघटना कारवाया करत आहेत.
  • आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित एशिया पॅसिफिक ग्रुपचा (एपीजी) सदस्य या नात्याने पाकिस्तानने आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  • दहशतवादी कारवायांसाठी केला जाणारा अर्थपुरवठा हा दहशतवादविरोधी कायद्यान्वये पाकिस्तानात गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असे अमेरिकी गृहमंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.
  • दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यात अपयश आल्याने 'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स'ने (एफएटीए) पाकिस्तानला ग्रे यादीत टाकले होते.

दहतवादी संघटनांची नावे:-

  • पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्यामध्ये देशात सशस्त्र दहशतवादी कारवाया होऊ दिल्या जाणार नाहीत, असे म्हटले आहे. मात्र, पाकिस्तानी भूमीतून अनेक दहशतवादी संघटनांनी २०१८मध्ये देशाबाहेर हल्ले करण्याचे कट रचले.
  • यामध्ये हक्कानी नेटवर्क, लष्करे तैयबा आणि जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
  • पाकिस्तानात खुलेपणाने कार्यरत असलेले दहशतवादी गट आणि व्यक्तींना रोखण्यासाठी प्रशासनाने पुरेशी कृती केली नसल्याचेही अमेरिकी गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.

 

निर्भया निधीतून सर्व पोलीस ठाण्यांत महिला मदत केंद्रे

  • निर्भया निधीचा उपयोग देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला मदत केंद्रे व सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये मानवी तस्करी विरोधी विभागांच्या स्थापनेसाठी करण्यात येईल, असे महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
  • १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार करून खून करण्यात आल्याच्या देश हादरवून टाकणाऱ्या घटनेनंतर २०१३ मध्ये निर्भया निधीची स्थापना करण्यात आली होती. सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठेवलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचा उद्देश हा निधी स्थापन करण्यात होता.
  • इराणी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, ‘मानवी तस्करी विरोधी विभाग हे सर्व जिल्ह्य़ात स्थापन केले जातील तसेच सर्व पोलीस ठाण्याच महिलांसाठी मदत केंद्रे सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी संचित निधीचा वापर केला जाणार आहे.
  • महिलांची सुरक्षा वाढवून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा हेतू त्यात आहे. या निर्णयात पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रशासनातील आंतर विभागीय सहकार्याचा आदर्श दिसून येतो. निर्भया निधीतून पोलीस ठाण्यात मदत केंद्रे व सर्व जिल्ह्य़ात मानवी तस्करी विरोधी विभाग सुरू करण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यात गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
  • निर्भया निधीचा यातून  चांगल्या कामासाठी वापर  होईल शिवाय अशा प्रयत्नातून कालांतराने महिला व बाल सुरक्षेचे प्रश्न मार्गी लागतील असा विश्वास वाटतो.’
3 Nov Current Affairs
3 Nov Current Affairs

मेघालयात अधिक काळ राहण्यासाठी लागणार नोंदणी

  • मेघालयात २४ तासांपेक्षा अधिक काळ राहण्याच्या इच्छेने आलेल्या बाहेरील सर्व नागरिकांना येथून पुढे नोंदणी करणे सक्तीचे होणार आहे. स्थलांतरितांना वैध नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिक कायद्यात बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मेघालय सरकारने या अध्यादेशाच्या माध्यमातून विरोध केला आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही नोंदणी बंधनकारक नसेल.
  • 'मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी अँड सिक्युरिटी अॅक्ट, २०१६'मधील दुरुस्तीला मेघालय लोकशाही आघाडी मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली.
  • राज्यात अवैधपणे दाखल झालेल्या स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी 'इनर लाइन परमिट'ची (आयएलपी) मागणी बऱ्याच काळापासून करण्यात येत होती. हा कायदा आधी केवळ येथे राहात असलेल्यानाच लागू होता.
  • संरक्षित भागात मर्यादित काळासाठी येणाऱ्या भारतीयांसाठी आयएलपी हा प्रवासी परवाना केंद्र सरकारकडून देण्यात येतो.
  • सध्या तो नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये सध्या तो देण्यात येतो.
  • दरम्यान, कायद्यातील ही दुरुस्ती लवकरच लागू होणार असून, संसदेच्या पुढील अदिवेशनात त्यावर मोहर उमटेल, अशी माहिती मेघालयचे उपमुख्यमंत्री प्रिस्टन त्यानसाँग यांनी दिली.

मेघालय राज्याबद्दल सर्व माहिती आपण भोगोल विषयाच्या पीडीएफ नोट्समध्ये पाहिली आहेच, नक्की वाचा.
FALLOW करा DOWNLOAD>GEOGRAPHY>MEGHALAY

 

इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री अजूनही कमीच

  • केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान देण्यासाठी 'फेम २' योजनेची सुरुवात करूनही पारंपरिक इंधनावरील वाहनांना पर्याय ठरू शकणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे.
  • चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर २०१९) देशात एकूण ५०,००० इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली असून, 'फेम २' अंतर्गत ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या दुचाकींची संख्या अवघी ३००० आहे.
  • मागील आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) एकूण १,२६,००० इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली होती. त्यामध्ये 'फेम २' योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींची संख्या ७५,००० होती.
  • 'फेम २' अंतर्गत अनुदान देण्यासाठीचे नियम केंद्र सरकारने कडक केल्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत घट झाली आहे. 'फेम २' योजना चालू वर्षात एप्रिलमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली होती. योजनेंतर्गत एक किलोवॉटची बॅटरी असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनावर १०,००० रुपयांचे अनुदान मिळते.
  • 'फेम १' अंतर्गत कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीवर २०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान प्राप्त होत होते. त्यामुळे 'फेम २' अंतर्गत वाहनांच्या किमतीत १०,००० रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • ज्या वाहनांचे किमान मायलेज ८० किमी आणि उच्चतम वेग ताशी ४० किमी आहे, अशीच वाहने 'फेम २' अंतर्गत समाविष्ट होतात. सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे मायलेज ६० किमी आणि उच्चतम वेग ताशी २५ किमी आहे.
  • या शिवाय बॅटरी एक किलोवॉटपेक्षा अधिक क्षमतेची असणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत जवळपास एक लाख रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अनुदान मिळूनही वाहनाची किंमत अधिक राहते.

वाहनांची हिस्सेदारी कमी:-

  • देशांतर्गत बाजारपेठेत एकूण वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची हिस्सेदारी केवळ ०.५ टक्के आहे. त्यामध्ये बहुतांश दुचाकी वाहनांचाच समावेश आहे.
  • या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते इलेक्ट्रिक वाहनांची अधिक किंमत आणि त्यांचे चार्जिंग करण्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधांची असणारी कमतरता यांमुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीकडे डोळेझाक करत आहेत.

 

3 Nov Current Affairs
3 Nov Current Affairs

सौदीसोबतचे संबंध आणखी दृढ होणार

  • सौदी अरेबियातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय वार्षिक गुंतवणूक परिषदेसाठी येथे दाखल झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौदीच्या प्रमुख मंत्र्यांतर्फे मंगळवारी आमंत्रित करण्यात आले होते.
  • ऊर्जा, कामगार, कृषी व पाणी आदी क्षेत्रांत उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंध कशाप्रकारे दृढ होतील, यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
  • मोदी यांचे सोमवारी रात्री येथे आगमन झाले. सौदीचे ऊर्जामंत्री व राजपुत्र अब्दुलाझीझ बिन सलमान, कामगारमंत्री अहमद बिन सुलेमान अलराझी, पर्यावरण, जल व कृषिमंत्री अब्दुल रेहमान बिन अब्दुल मोहसीन यांनी मोदींना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते.
  • ही चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली व उभय देशांतील व्यापार आणखी वाढीस लागेल, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी दिली.

'अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ तात्पुरती':-

  • भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ ही तात्पुरती असून केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे हे चित्र बदलेल, असे मत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले.
  • सौदी अरेबियातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. ही परिषद दावोस इन द डेझर्ट या नावानेही ओळखली जाते.
  • भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या काहीशी मरगळ आली आहे हे खरे आहे. मात्र माझ्या मते ही स्थिती तात्पुरती आहे.
  • ही स्थिती बदलावी यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही महिन्यांत आर्थिक सुधारणांचे अनेक निर्णय घेतले असून त्याचे चांगले परिणाम येत्या काळात दिसून येतील. येत्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

रेरा नोंदणी म्हणजे काय

  • रेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे म्हणजे मागितलेली आवश्यक माहिती नोंदणे. यामधे, जसे एखाद्या महानगरपालिकेकडे नकाशे व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करून त्याची छाननी करून बांधकाम परवाना दिला जातो, तशी प्रक्रिया येथे होत नाही.
  • मात्र, आवश्यक ती सर्व माहिती दिली गेली आहे का हे तपासले जाते. याचा फायदा असा की, विकसक प्रत्यक्षात एक व विकताना दुसरे सांगून विक्री करणे, असे प्रकार करू शकणार नाहीत.
  • ‘रेरा’ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातून नेमकं काय मिळणार आहे व याचा फायदा कसा होणार, याबाबत काही ग्राहकांच्या मनात संभ्रम आहे.
  • कायदा नवीन असल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात आणि त्यामुळे सुधारणाही होत जातात. बरेचदा असे प्रश्न विचारले जातात, की अमुक प्रकल्प रेरासंमत आहे का? किंवा एखादा प्रकल्प रेराने संमत केला असेल, तर तिथे सदनिका घेणे नक्की सुरक्षित असणार का? येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे, की ‘महारेरा’कडून प्रकल्प संमत केला जात नसून, ‘महारेरा’कडे त्या प्रकल्पाची नोंदणी होत असते.
  • ‘महारेरा’कडे नोंदणी होते म्हणजे नेमके काय होते? कोणत्याही विकासकास निवासी, बिगरनिवासी, अथवा ‘एनए’ प्लॉटचा प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याआधी विक्री करावयाची असेल, तर त्यास त्या प्रकल्पाची नोंदणी ‘महारेरा’कडे करणे आवश्यक आहे.
  • त्यात ५०० चौमीपेक्षा अधिक मोठा भूखंड अथवा आठहून अधिक सदनिका विक्रीस असणे हा निकष आहे. एखादा प्रकल्प बिगर शेती परवाना न घेता म्हणजे ‘फार्म हाउस प्लॉट’, असा विकायचा असेल, तर तो प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंद करावा किंवा कसे याबाबत महारेरा नियमावलीत स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी असा प्रकल्प खरेतर नोंदणी करणे आवश्यक असायला हवे.
  • मात्र, अलीकडे दिल्या गेलेल्या निकालानुसार अशा प्रकारच्या प्रकल्पास नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असा निष्कर्ष काढता येईल. शेती जमीनचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा प्रकल्प असेल, तर अशा प्रकल्पांचा बांधकाम नकाशा अथवा ले-आउट मंजूर करून घेण्याची तरतूद नाही.
  • सदर निकालपत्रामधे रेरा कायदा कलम २, ३ व ४ यांचा उहापोह करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, सक्षम प्राधिकरणाकडून अशा प्रकल्पाच्या रेखांकनाला (लेआउट) अथवा बांधकाम नकाशाला मंजुरी मिळत नसल्याने व त्यामुळे रेरा कायदा कलम ४ अन्वये महारेरा वेबसाइटवर अपलोड करावयाचे मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानगी इ. बाबींची पूर्तता होत नसल्याने सदर प्रकारचे प्रकल्प महारेराकडे नोंदणी होऊ शकत नाहीत.
  • कोणताही रिअल इस्टेट प्रकल्प तेथील सक्षम प्राधिकरणाकडून नकाशांना मंजुरी व बांधकाम सुरू करण्याच्या परवाना घेतल्याशिवाय, त्याची ‘महारेरा’कडे नोंदणी करता येत नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

प्रकल्प नोंदणीचा ग्राहकांना काय उपयोग?:-

  • प्रथमतः ही संमती नसून, नोंदणी आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी करणे म्हणजे मागितलेली आवश्यक माहिती नोंदणे. नोंदणी करण्याचे महत्त्व असे की, रेराकडे विकसकास प्रकल्पाची महत्त्वाची सर्व माहिती सादर करावी लागते व ही सर्व माहिती वेबसाइटवर बघण्यासाठी सर्वांना खुली असते.
  • याचा फायदा असा की, विकसक प्रत्यक्षात एक व विकताना दुसरे सांगून विक्री करणे, असे प्रकार करू शकणार नाहीत. नोंदणी करताना सादर करायच्या माहितीमधे प्रामुख्याने मंजूर नकाशे, सोबत दिल्या जाण्याऱ्या इतर सुविधा, जसे की क्लब, खेळायचे मैदान इ. सदनिकेमध्ये वापरायच्या सामानाचा तपशील, नोंदणी करेपर्यंत पूर्ण झालेले काम, जमिनीच्या मालकीबाबत काही विवाद असतील, तर त्याचा तपशील, विक्री झालेल्या सदनिकांची संख्या, प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख इ. महत्त्वाची माहिती असते.
  • जेणेकरून ग्राहकास अशा प्रकल्पात सदनिका विकत घेताना नक्की काय मिळणार व कधी मिळणार याची स्पष्ट कल्पना येते. विकासकाने काय द्यावे यावर? रेरा बंधन घालत नाही. एखाद्या प्रकल्पामध्ये काय दराने विक्री करावी हेही रेरा नियंत्रणाखाली येत नाही. म्हणजेच, सिरॅमिक फरशी लावावी का शहाबादी फरशी व सदनिका किती किमतीला विकायची हा निर्णय सर्वस्वी विकसकाचा असणार आहे.
  • मात्र, एकदा सिरॅमिक फारशी देतो, असे सांगितल्यावर नंतर वेगळी फारशी लावता येणार नाही, हे बंधन रेराकडून घातले गेले आहे. सदनिकेमधे वापरायच्या सामानाचा तपशील, नकाशे, घराचे क्षेत्रफळ इ. काहीही बदलायचे असेल, तर तसे विकसक दोन तृतीयांश ग्राहकांची परवानगी घेऊन करू शकतो, अशी सुविधा आहे.
3 Nov Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »