4 July Current Affairs

4 July Current Affairs
4 July Current Affairs

#आसामनंतर आता नागालँड राज्याच्या स्थानिक रहिवाशांची नोंदणी होणार

आसामनंतर आता नागालँड राज्य सरकारने स्थानिक रहिवाशांची ओळख पटविण्यासाठी त्यांची एक यादी (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland -RIIN) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दि. 10 जुलै 2019 पासून नागरिकांची नोंदणी सुरू केली जाणार आहे.
राज्यातल्या सर्व गावांना भेट देऊन संबंधित माहिती गोळा करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी जन्माला आलेल्या नवजात बालकांचीच फक्त नोंदणी केली जाणार. या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नागालँड राज्यामध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे आणि गृह मंत्रालयाने ‘अस्थिर राज्य’ म्हणून घोषित केले.
भारताला लागून असलेल्या परदेशांमधून आलेल्या लोकांची ओळख पटविण्याच्या उद्देशाने मूळ स्थानिकांची यादी तयार करणे आणि दिल्या गेलेल्या बनावट स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्रांची ओळख पाठवणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
नागालँडमधील इनर लाइन परमिट (ILP) याच्या ऑनलाइन सिस्टीमच्या रूपात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल, जी आधीच 1873 सालापासून नागालँडमध्ये लागू आहे. ब्रिटिशांची इनर लाइन परमिट (ILP) प्रक्रिया ‘बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन्स-1873’ अंतर्गत ब्रिटीशांनी सादर केली होती. सध्या ही प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि नागालँडमध्ये कार्यरत आहे.

#बँकिंग फसवणूकीच्या विरोधात CBI ची विशेष मोहीम

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बँकांचे मोठे कर्ज बुडविणार्‍या लोकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक ‘विशेष मोहीम’ चालवली आहे.
18 शहरांमध्ये 61 जागी शोध घेतल्यानंतर एकूण 1,139 कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जाची 17 प्रकरणे नोंदविली गेली आहेत. कर्जाची वसूली होण्याच्या उद्देशाने CBIने 300 पेक्षा अधिक अधिकार्‍यांचे पथक तयार केले. वेगवेगळ्या राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून आणि संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारावर कर्जदारांकडे भेट दिली जात आहे.
दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरूग्राम, चंदीगड, भोपाळ, सूरत आणि कोलार या शहरांमध्ये या पथकाने शोध घेतला. मुंबईतल्या विन्सम डायमंड्स कंपनीचे प्रवर्तक आणि संचालक जतिन मेहता तसेच सुपामड ट्रेडिंग प्राय. लिमी., आसुटी ट्रेडिंग, सुप्रीम टेक्स मार्ट, एगन बॅटरीज, रामानंदी हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट लिमिटेड, नाफ्टोगज इंडिया, एस.एल. कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि अश्या अनेक जणांविरुद्ध CBIने चौकशी केली आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग [CBI] :- केंद्रीय अन्वेषण विभाग (Central Bureau of Investigation -CBI) ही भारताची प्रमुख तपास संस्था आहे. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये ही संस्था कार्य करते. याची स्थापना सन 1963 मध्ये झाली.

4 July Current Affairs

#मोदी सरकारवर नामुष्की

[सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी(सीएमआयईई)]
आर्थिक आघाडीवर निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे मोदी सरकारसमोरील आव्हान दिवसेंदिवस वाढत आहे.  त्यातच वाढती बेरोजगारी ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असून, जून महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 33 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे. 
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयईई) या संस्थेने बेरोजगारीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेली नवी आकडेवारी सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. या आकडेवारीनुसार यावर्षी जून महिन्यांत बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 33 महिन्यांमधील सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या नव्या कार्यकाळातील जून हा पहिलाच महिना होता. या महिन्यातच बेरोजगारीचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आल्याने सरकारसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. 
सीएमआयईईच्या अहवालानुसार जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून 7.91 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याआधी सप्टेंबर 2016 मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर होता. तर एक वर्षापूर्वी जून 2018 रोजी बेरोजगारीचा दर 5.8 टक्के इतका राहिला होता. तर यावर्षीच्या मे महिन्यात हा आकडा 7.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. तर रोजगाराच्या दराचा विचार केल्यास जून  2019 मध्ये हा दर 39.42 टक्के एवढा होता. 
 रोजगाराच्या दराचे आकडे जानेवारी 2016 नंतर सर्वात खालच्या स्तरावर आले आहेत. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बेरोजगारीचा दर 9 टक्के होता. मात्र नंतर त्यामध्ये घसरण सुरू झाली. महिन्याअखेरीस हा दर 7 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. असे  सीएमआयईईने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.  2019-20 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये रोजगाराचा दर 39.6 टक्के होता. 2016 नंतर एका तिमाहीमधील रोजगाराचा हा सर्वात कमी दर आहे. मार्च 2019 च्या तिमाहीमध्ये रोजरागाच्या दराच्य आकड्यात 39.7 टक्क्यांवरून 39.9 टक्क्यांपर्यत वाढ झाली आहे. 

#बंगालमध्येही आरक्षण : पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे प. बंगाल चौथे राज्य

पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (ईडब्ल्यूएस) असलेल्यांना सरकारी शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा बुधवारी केली. राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्याला मोदी सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली.
पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये २२ टक्के एससी, सहा टक्के एसटी आणि १७ टक्के ओबीसी असे एकूण ४५ टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (ईडब्ल्यूएस) वर्गाला १० टक्के आरक्षण घोषित केल्याने एकूण ५५ टक्के आरक्षण झाले आहे. आरक्षणाच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या ५० टक्के आरक्षण कोट्याची मर्यादा ओलांडणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले आहे. या आधी तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि तेलंगण या राज्यांनी पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले आहे.
उर्वरित तीन राज्यांपैकी, सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये महाराष्ट्रात एकूण ६८ टक्के आरक्षण आहे. त्यापैकी १६ टक्के मराठा समाजासाठी आहे; तसेच कॅबिनेटने 'ईडब्ल्यूएस'च्या दहा टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक आरक्षण देणारे राज्य ठरले आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी यांनी विधानसभेत सांगितले, 'राज्यातील ६९ टक्के आरक्षण कायम राहणार असून, 'ईडब्ल्यूएस'च्या दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय पक्षांचे एकमत झाल्यानंतर घेण्यात येईल.'
तेलंगण विधानसभेने नुकतेच राज्य सरकारच्या मुस्लिमांमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना १२ टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले; तसेच 'एसटीं'चे आरक्षण सहावरून दहा टक्क्यांवर करण्यात आले. त्यामुळे तेलंगणमधील एकूण आरक्षण ६२ टक्के झाले आहे.
इतरांना स्थान नाही;-
कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, पश्चिम बंगालचे विधिमंडळ कामकाज मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी सांगितले, की हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. 'ईडब्ल्यूएस'च्या आरक्षणासाठीची पात्रता आणि बाकी निकष लवकरच जाहीर केले जातील. याबाबत सरकारी आदेश काढला जाईल; परंतु इतर कोणत्याही कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना यामध्ये स्थान नाही.

4 July Current Affairs

#आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यावर ओसाका घोषणापत्रात भर

भारत सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय म्हणून प्रचार करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग असलेल्या आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील उपाययोजनांवर ओसाका घोषणापत्रात भर देण्यात आला आहे. जी-२० देशांमध्ये शनिवारी पहाटे ५ वाजेपर्यंत चाललेल्या वाटाघाटींनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दहशतवादाला अतिशय कमी प्राधान्य देण्यात आले, तर आर्थिक कृती कामगिरी दलाला (फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) योग्य महत्त्व मिळाले.
याबाबत जपानच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वाटाघाटींनंतर ४३ परिच्छेदांचे संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. जी-२० देशांच्या या निवेदनात आपली भूमिका योग्यरित्या प्रतिबिंबित करण्यात अमेरिकेला प्रथमच यश आले आहे. अमेरिकेने पॅरिस येथील हवामानविषयक करारातून माघार घेतली होती. त्यानंतर गेल्या दोन परिषदांमध्ये वातावरणात बदलाच्या मुद्दय़ावर अमेरिका एकाकी पडला होता.
‘डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट’ या आपल्या संकल्पनेला जपानने पुरेसे महत्त्व दिले असतानाच, एकीकडे भारत व चीन आणि दुसरीकडे अमेरिका व इतर विकसित देश या दोन्ही बाजूंना मान्य असलेले तडजोडीचे सूत्र मान्य करण्यात आले. यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांसोबत देशांतर्गत कायद्यांचाही आदर करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी ‘क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या मुद्दय़ावर ‘पर्यावरणीय आणि सामाजिक’ मुद्दे विचारात घेऊन ‘सार्वजनिक निधीचे सातत्य’ याला घोषणापत्रात महत्त्व देण्यात आले. या सर्वाचा रोख चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या उपक्रमाकडे होता.
दहशतवाद्याच्या मुद्दय़ावर, ओसाका घोषणापत्रात एफएटीएफला प्राधान्य देण्यात आले. ‘आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला निधीपुरवठा यांना आळा घालण्यासाठी जागतिक मानके निश्चित करण्यात एफएटीएफची भूमिका आवश्यक असल्यावर भर देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे आम्ही स्वागत करतो, असे यात नमूद केले आहे.
आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाईची भारताची मागणी
•    ओसाका : भारतात आर्थिक गुन्हे करून परदेशांत आश्रय घेणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी भारताने सर्वच जागतिक व्यासपीठांवर ठाम भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न सगळीकडेच प्रभावीपणे मांडला आहे, असे जी-२० परिषदेतील भारताचे प्रतिनिधी सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
•    करचुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हे आणि परदेशात पलायन केलेले गुन्हेगार यांच्यावर कारवाई करण्याची भारताची ठाम भूमिका आहे. देशाबाहेर पळ काढलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाईचा मुद्दा आम्ही जोरकसपणे मांडला आहे, असे प्रभू यांनी बैठकीची माहिती देताना सांगितले. या प्रश्नावर जागतिक समुदायाने एकत्रित काम करावे, असे भारताला वाटते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
•    डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या ओसाका घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी का केली नाही, या प्रश्नावर प्रभू म्हणाले की, याचे कारण आम्ही जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांना कळविले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भारताचा ठाम विश्वास आहे. त्यासाठी भारताने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्याचा निर्धार
दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी आणि आर्थिक मदत करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर होऊ न देण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य देशांच्या नेत्यांनी शनिवारी जी २० परिषदेत व्यक्त केला. इंटरनेट खुले, मुक्त आणि सुरक्षित असले पाहिजे या बाबत दुमत नाही, मात्र दहशतवाद्यांना त्याचा गैरवापर करू देता येऊ शकत नाही, असेही या वेळी नेत्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवाद्यांना इंटरनेटचा वापर करता येऊ नये, त्यांच्यापासून लोकांचे रक्षण व्हावे यासाठी कृती करण्यास कटिबद्ध असल्याचे जी २० परिषदेतील नेत्यांनी एका निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

#लोकसभेत ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गात आरक्षण) विधेयक’ मंजूर

ससदेच्या लोकसभेत विद्यापीठात शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातला ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गात आरक्षण) विधेयक-2019’ मंजूर करण्यात आले आहे.
हे विधेयक आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावासाठी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाला एक विभाग गृहीत धरण्याऐवजी एक एकक बनविण्याचे प्रस्तावित करते. हे विधेयक सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना लागू असेल.
या विधेयकान्वये देशातल्या 41 केंद्रीय विद्यापीठांमधील सुमारे 8,000 रिक्त पदे भरणार आणि सर्वसाधारण प्रवर्गामधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत प्रवर्गासाठी 10% आरक्षण देखील दिले जाणार.
पार्श्वभूमी :-
एप्रिल 2017 या महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हा आरक्षणाचा मुद्दा उद्भवला आहे, ज्यामध्ये विद्यापीठात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात होता. आरक्षण देण्यासाठी शिक्षकांच्या जागांची संख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र विभागांना मूलभूत एकक मानली जावी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि तो आदेश रद्द करण्यात आला.

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »