9 August Current Affairs

9 August Current Affairs
9 August Current Affairs

UN चा पाकला झटका काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीस नकार

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत हस्तक्षेपाची विनंती करणाऱ्या पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघाने चांगलाच झटका दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस एंटोनियो गुटेरेस यांनी १९७२च्या शिमला कराराचा हवाला देत काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यात नकार दिला आहे.
कलम ३७० हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे.

त्यात पाकिस्ताननं आततायीपणे भारताशी राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच भारताच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघात अपिल करत काश्मीरप्रश्नी योग्य भूमिका घेण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. 

मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस गुटेरेस यांनी शिमला कराराची आठवण करून देत काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्यास थेट नकार दिला आहे. 
'सरचिटणीस जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. याप्रश्नी संयम बाळगावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे, ' असे गुटेरेस यांचे प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक यांनी माध्यमांना सांगितलं. 
गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील १९७२ मधील शिमला कराराचाही हवाला देत याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याचंही दुजारिक यांनी सांगितले.
 

जम्मू काश्मीर जमावबंदी शिथील इंटरनेट सुरू

जमावबंदी असल्याने गेले पाच दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेली तणावपूर्ण परिस्थिती हळूहळू निवळते आहे. शुक्रवारी प्रशासनाने फोन आणि इंटरनेट सेवा अंशत: सुरू केल्या. यानंतर जम्मू आणि श्रीनगरच्या बाजारात थोडी वर्दळ दिसली. लोक शुक्रवारची नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत गेले. अनेक ठिकाणी लोक आवश्यक वस्तूंची खरेदी करत होते. 
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी लोकांना नमाज अदा करण्यासाठी जमावबंदी शिथील केली होती. यादरम्यान, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात होती. सुरक्षा दल हाय अलर्टवर होतं. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की जमावबंदी शिथील करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचा होता. काश्मीरी लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, असे पाहा, असे आदेश डोवल यांनी दिले होते. 
दरम्यान, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं की जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येईल. जम्मू-काश्मीरच्या सांबा जिल्ह्यात गुरुवारी शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांनादेखील कामावर रुजू होण्याचे आदेश मिळाले आहेत. 

राज्यसभेत ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित प्रस्ताव मांडण्यात आला. तत्पूर्वी संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. ४ ऑगस्टपासून राज्यातील इंटरनेट आणि शाळा-कॉलेजं बंद ठेवण्यात आली होती.
 

9 August Current Affairs
9 August Current Affairs

आठवड्याचे पाचही दिवस अयोध्येची सुनावणी होणार

अयोध्या प्रकरणाची दररोज सुनावणी न करण्याची मुस्लिम पक्षकारांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. प्रत्येक आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत पाचही दिवस अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं न्यायालयानेअयोध्या प्रकरणाची दररोज सुनावणी न करण्याची मुस्लिम पक्षकारांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

प्रत्येक आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत पाचही दिवस अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आठवड्यातून पाच दिवस दररोज सुनावणी होणार आहे. स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आठवड्यातून पाच दिवस दररोज सुनावणी होणार आहे.

अयोध्या प्रकरणावर दररोज सुनावणी करण्यास मुस्लिम पक्षकारांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. या प्रकरणावर बाजू मांडण्यासाठी तयारी करण्यास वेळ मिळाला नसल्याचं मुस्लिम पक्षकारांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र कोर्टाने त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एस. ए. बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दूल नजीर यांच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठा समोर अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. 

आठवड्यातून पाच दिवस सुनावणी करणं हे अमानवीय आहे. एवढ्या घाईनं सुनावणी करणं योग्य नाही. असं असेल तर मला नाईलाजाने हा खटला सोडावा लागेल, असं मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितलं. त्यावर तुमचं म्हणणं ऐकून घेण्यात आलंय, त्याबाबत नंतर चर्चा करू, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. 
 

बीसीसीआय नमली नाडा करणार खेळाडूंची डोपिंग चाचणी

राष्ट्रीय उत्तेजक द्रवप्रतिबंधक संस्थेच्या (नाडा) नियमांत अनेक उणिवा असल्याचं सांगत वर्षानुवर्षे नकारघंटा वाजवणारी बीसीसीआय अखेर झुकली आहे. नाडाच्या उत्तेजक द्रवप्रतिबंधक नियमांचं पालन करण्यात येईल, अशी लेखी हमी बीसीसीआयनं दिली आहे. क्रीडा सचिव राधेश्याम जुलानिया यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. त्यामुळं क्रिकेटपटूंची डोपिंग चाचणी 'नाडा'च करणार आहे.


सर्व क्रिकेटपटूंची डोपिंग चाचणी 'नाडा'च करणार आहे. बीसीसीआयने आमच्यासमोर तीन मुद्दे ठेवले असून, त्यात डोपिंग चाचणीच्या किट्सची गुणवत्ता, पॅथॉलॉजिस्ट आणि नमुने गोळा करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश होता, असे जुलानिया यांनी सांगितले. त्यांना आवश्यकतेनुसार सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यासाठी काही शुल्क आकारण्यात येईल. बीसीसीआय इतरांपेक्षा वेगळी नाही, असंही जुलानिया यांनी स्पष्ट केलं. बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांनीही यासंबंधीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. आता बीसीसीआय 'नाडा'अंतर्गत येणार असून, संस्थेच्या सर्व नियमांचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे, असं जोहरी म्हणाले. 

डोपिंग म्हणजे काय:-

  • कोणतीही स्पर्धा जिंकण्यासाठी आपल्यात असलेली शारीरिक क्षमता जलदगतीने वाढविण्यासाठी खेळाडूने उत्तेजक द्रव घेतले असेल तर ते तपासण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या चाचणीला डोपिंग चाचणी असे म्हणतात.
  • क्रीडा क्षेत्रात स्टेरॉईड्‌स, स्टिम्युलंट्‌स, नार्कोटिक्स, डायुरेटिक्‍स, पेप्टाईड हार्मोन्स आणि ब्लड डोपिंग अशा प्रकारे डोपिंग केले जाते. कोणत्याही स्पर्धेपूर्वी किंवा प्रशिक्षण शिबिरात परिक्षकांना संशय आल्यास डोपिंग चाचणी केली जाते.
  • ही चाचणी जागतिक उत्तेजक द्रवप्रतिबंधक संस्था (वाडा) आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रवप्रतिबंधक संस्था (नाडा) यांच्याकडून करण्यात येते. 

डोपिंग चाचणी कशी होते:-

  • खेळाडूचे रक्ताचे आणि लघवीचे नमुने तपासण्यासाठी घेतले जातात. हे नमुने दोन प्रकारे घेतले जातात- ए व बी. ते पंचांसमोर व खेळाडूंसमोरच सीलबंद केले जातात. 'नाडा' व 'वाडा' यांच्याकडून हे नमुने घेण्यात येतात.
  • घेतलेले नमुने त्यांच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी नेले जातात. यातील 'ए' प्रकारच्या चाचणीत प्रथमच दोषी आढळल्यास तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई होते. खेळाडू 'बी' चाचणीसाठी अँटिडोपिंग पॅनलकडे अपील करू शकतो. त्यानंतर नमुने पुन्हा तपासले जातात. त्यातही पॉझिटिव आढळल्यास खेळाडूवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. 
9 August Current Affairs
9 August Current Affairs

विदेश परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांना कर माफी

राज्य शासनाला कोटय़वधींचा फटका बसणार
विदेश अथवा परराज्यातून महाराष्ट्रात आणल्या जाणाऱ्या मोटार, दुचाकी वाहनांना शासनाने १०० टक्के कर माफी दिली आहे. या निर्णयामुळे शासनाला वर्षांला कोटय़वधींचा फटका बसणार आहे. 
विशेष म्हणजे, हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे.

विदेशासह परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थायिक होणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ते स्वत:सोबत आपली वाहनेही आणतात. याशिवाय अनेक जण हौस म्हणून विदेशी वाहने मागवतात. 
पूर्वी विदेशी वाहनांवर घसारा आकारून कर आकारणी होत होती.

विदेशातील वाहनावर कमीत कमी ३५ टक्क्यांच्या जवळपास कर तेथील आरटीओ कार्यालयांना मिळायचा. तो वाचवण्यासाठी काही जण झारखंड, छत्तीसगडसह कमी कर असलेल्या राज्यात या वाहनांची नोंदणी करायचे. हा प्रकार निदर्शनात आल्यावर या वाहनांवरील करात १०० टक्के सूट दिल्याचे काही अधिकारी सांगतात. 
गुरुवारी ८ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांत याबाबतचे आदेश मिळाले. त्यात वाहनावरील कर विदेशासह परराज्यात भरले असल्यास त्याचा कालावधी साठ दिवसांहून जास्त नसावा, वाहन आणायची परवानगी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून रितसर हवी, वाहन आणल्याची सूचना स्थानिक आरटीओला वेळेत द्यावी या अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

आदेशात यांत्रिकी पद्धतीने चालणारे रोड रोलर, अग्निशमन प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी वाहने, शेतीसाठी वापरले जाणारे ट्रेलर, ना नफा ना तोटावरील रुग्णवाहिका, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आणि त्यांच्या संलग्न अभिकरणांच्या मालकीची वाहने, संयुक्त राष्ट्र आंतराष्ट्रीय बाल आकस्मिकता निधी,

नवी दिल्लीच्या मालकीची वाहने, सामूहिक प्रकल्पाअंतर्गत राज्य शासनाला वापरासाठी दिलेली वाहने, केंद्र व राज्य शासनाच्या मालकीची वाहने, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या संस्थेच्या मालकीचे वाहने, वाणिज्य दुतावास व राजनैतिक अधिकारी यांच्या मालकीची वाहने, अन्य राज्य शासनासह संघ राज्यक्षेत्रांच्या मालकीच्या वाहनांनाही करात १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे. 
या विषयावर परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही, तर काही अधिकाऱ्यांनी आदेश निघाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

श्रीमंतांना सवलत कशाला?:-

विदेशातील वाहने महाराष्ट्रात आणणाऱ्यांमध्ये बहुतांश व्यक्ती हे श्रीमंतच असतात. शासनाने या व्यक्तींना १०० टक्के सवलत दिल्याने ती वादात सापडण्याची शक्यता आहे. याबाबत शहरातील काही सामाजिक संघटना परिवहन मंत्र्यांना भेटून याकडे लक्ष वेधणार असल्याचे कळते.

अपंगांना मोठा दिलासा:-
अपंगांसाठी असलेल्या वाहनांनाही मोठी करमाफी मिळाली आहे. त्यात १० लाखांपर्यंतच्या वाहनांना १०० टक्के, दहा ते वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांना ७५ टक्के, वीस लाखाहून अधिक रकमेच्या वाहनांना ५० टक्के सवलत आहे. परंतु ही सवलत एकाच वाहनावर मिळणार आहे.

राज्यभरात ८९८ विज्ञान केंद्रांची स्थापना

विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची गोडी लावण्यासाठी प्रयत्न

शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची गोडी लागण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विज्ञान केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. याअंतर्गत राज्यातील ३५ जिल्ह्य़ांतील निवडक शाळांमध्ये मिळून ८९८ विज्ञान केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालिका वंदना कृष्णा यांनी दिली.

जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे शिक्षणप्रमुख, पंचायत समित्यांचे गटशिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या आदेशानुसार समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक मराठी, उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त स्वतंत्र वर्गखोली, विद्युत व्यवस्था, पटसंख्या आदी निकषांनुसार नावीन्यपूर्ण विज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी शाळांची निवड केली जाणार आहे. त्यासाठीचे साहित्य राज्य स्तरावरून खासगी पुरवठादाराकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

विज्ञान केंद्रांची उभारणी जलदगतीने करायची असल्याने मुख्याध्यापकांनी विद्युत सुविधा असलेली ५०० चौरस फुटाची आरसीसी बांधकाम असलेली खोली पुरवठादाराला उपलब्ध करून द्यायची आहे. नावीन्यपूर्ण विज्ञान केंद्र उभारणीच्या या प्रक्रियेमध्ये गणित आणि विज्ञान शिक्षकांची नेमणूक करायची आहे. विज्ञान केंद्रांच्या उभारणीनंतर समग्र शिक्षाच्या पथकातर्फे साहित्याची पडताळणी करण्यात येईल, असेही कृष्णा यांनी सांगितले.

नागपूरमध्ये सर्वाधिक ५४ विज्ञान केंद्रे:-

सर्वाधिक ५४ विज्ञान केंद्रांची उभारणी नागपूरमध्ये होणार आहे. तर अमरावती आणि चंद्रपूरमध्ये ४५, पुण्यात ४०, बुलढाण्यात ३९, कोल्हापूर ३८, नगरमध्ये ३०, बीड २४, जळगाव ३२, नांदेड ३४, नाशिक ३६, रायगड ३०, रत्नागिरी १८, सिंधुदुर्ग १६, ठाणे २४, यवतमाळ ३२, मुंबई २४ अशी एकूण ८९८ विज्ञान केंद्र निर्माण केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 

9 August Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »