#जीडीपी' वाढीचा फुगवटा

#जीडीपी' वाढीचा फुगवटा

आपल्या देशाच्या 'जीडीपी'मध्ये मोजमाप करण्याची पद्धत

# 'जीडीपी' वाढीचा फुगवटा:- 
'मंडल-कमंडल'च्या चरकात पिळवटून निघालेले राजकारण २१ व्या शतकातील पहिल्या दशकादरम्यान मोकळा श्वास घेऊ लागल्यानंतर आपल्या देशातील सूज्ञ नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला होता. परंतु त्यांचे ते समाधान अल्पजीवीच ठरले. 'मंडल-कमंडल'च्या चिमट्यातून सुटलेले राजकारण आता आकडेवारीच्या जाळ्यात आणि त्या आकडेवारीच्या सत्यासत्यते संदर्भातील वादविवादांच्या जळमटांत गुंतले आहे. 'विकासाचे राजकारण' या नवीन शब्दावलीच्या मोहिनीने भारले गेलेले आपल्या देशातील पक्षीय राजकारण अलीकडील काळात सरसहा देशातील अर्थकारणाला वेठीस धरते आहे. 
देशाच्या ठोकळ उत्पादनामध्ये (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट-जीडीपी) दरसाल घडून येणाऱ्या वाढीचा वेग सणसणीत राखणे हेच राजकीय यशाचे गमक मानले जायला लागल्यापासून 'जीडीपी' मधील वाढीपेक्षाही त्या वाढीच्या वेगाचे राजकारण आता अधिकाधिक रंगत जाताना दिसते. त्यामुळे २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारताच्या 'जीडीपी' मध्ये दिसत राहिलेली सरासरी ७ टक्क्याची वार्षिक वाढ हे वस्तुत: वाढीच्या वेगाचे अत्याधिक अंदाजीकरण (ओव्हरएस्टिमेशन) असावे अथवा होते, असे अभ्यासपूर्ण प्रतिपादन केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी अलीकडे करताच सत्ताधारी राजकीय वर्तुळात एकच हलकल्लोळ उडाला. डॉ. सुब्रह्मण्यम यांचा दावा तपशीलवार खोडून काढणारे प्रत्युत्तरही केंद्र सरकारच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने लगोलग जारी केले. 'मुख्य आर्थिक सल्लागार पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आत्ताच डॉ. सुब्रह्मण्यम यांना एकाएकी कंठ कसा फुटला?' असा तिरकस प्रश्न उपस्थित करत, डॉ. सुब्रह्मणम यांच्या या खटाटोपामागील उद्देश्यांबाबत शंकाही उपस्थित केली गेली. या सगळ्यांपायी, डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी या अभ्यासाच्या निमित्ताने उपस्थित केलेल्या काही मूलभूत मुद्द्यांकडे मात्र सगळ्यांचेच दुर्लक्ष झाले. हे सगळे थोडे किचकट असले, तरी ते समजून घेणे देशाच्या हिताचे आहे. 
वास्तविक पाहता, भारताच्या ठोकळ उत्पादनामध्ये २०१४-१५ या वित्तीय वर्षानंतर घडून आलेल्या वाढीच्या वार्षिक सरासरी वेगाबाबत डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातच साशंकता व्यक्त केलेली होती. २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या तीन वित्तीय वर्षांदरम्यान देशाच्या 'जीडीपी'मधील वाढीचा वार्षिक सरासरी दर अधिकृत आकडेवारीनुसार साडेसात टक्के इतका राहिला. परंतु त्याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील गुंतवणूक मात्र सरासरीने दरसाल केवळ साडेचार टक्के दरानेच वाढत राहिली. त्याच काळात देशाच्या निर्यात वाढीचा वार्षिक सरासरी दर होता, अवघा दोन टक्के. एकंदर कर्जवाटपाचे देशी ठोकळ उत्पादनाशी असलेल्या सरासरी प्रमाणातही त्याच काळात दोन पर्सेन्टेज पॉइंटनी घट झाल्याचे संबंधित आकडेवारी दर्शवते. म्हणजेच गुंतवणूक, निर्यात, कर्जवाटप यांसारख्या देशी उत्पादनवाढीशी थेट संबंध असणाऱ्या घटकांमधील वार्षिक वाढीच्या सरासरी दर दुर्बल असताना 'जीडीपी' मात्र भरधाव आगेकूच करतो आहे हे कसे, अशी शंका डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी २०१६-१७ या वर्षांसाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केलेली होती. 
गुंतवणूक, निर्यात कर्जवाटप यांतील दरसाल सरासरी बाबींच्या संदर्भात भारताशी समकक्ष असणाऱ्या अन्य उद्योन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या 'जीडीपी'चा वार्षिक सरासरी वृद्धीवर १९९१ ते २०१५या प्रदीर्घ कालावधी दरम्यान किती राहिला याचेही मोजमाप डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी वार्षिक अहवालात सादर केले. त्यानुसार सर्वसाधारणपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेशी समांतर असणाऱ्या अन्य विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या आगेकूचीचा वार्षिक सरासरी दर १९९१ ते २०१५ या कालावधीत साधारणपणे पाच टक्क्यांच्या परिघात होता. मग, एकट्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर एकदम ७.५टक्के इतका भरगच्च कशामुळे राहिला असावा, हा प्रश्न डॉ. सुब्रह्मण्यम यांना पडला. केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाच्या जबाबदारीमधून मुक्त झाल्यानंतर त्यांनी जो अभ्यास हाती घेतला, त्याचे निष्कर्ष एका शोधनिबंधाच्या रूपाने जून महिन्यात प्रसिद्ध झाले. २०११-१२ ते २०१६-१७ या कालावधीदरम्यान, अधिकृत आकडेवारी सांगत असल्यानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर सात टक्के इतका नव्हे, तर ४.५ टक्के इतकाच असावा, असे अनुमान डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी त्यात मांडले आणि आपल्या देशातील अर्थकारणविषयक चर्चाविश्वात बॉम्ब पडला! 
आपल्या शंकेची प्राथमिक तपासणी करण्यासाठी डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी अतिशय, सुटसुटीत चाचणी केली. देशाच्या 'जीडीपी'मध्ये २००१-०२ ते २०१७-१८ या वित्तीय वर्षांदरम्यान जी वास्तव वाढ घडून आली, त्या वाढीशी थेट आणि प्रत्यक्ष संबंध असणारे एकूण १७ निर्देशांक त्यांनी निवडले. त्यात विजेचा वापर, दोन चाकी वाहनांची विक्री, व्यापारी वाहनांची विक्री, ट्रॅक्टर्सची विक्री, विमान प्रवाशांची संख्या, परदेशी पर्यटकांची संख्या, रेल्वेने झालेली मालवाहतूक, औद्योगिक उत्पादन, निर्देशांक, पेट्रोलचा वापर, सिमेंट व पोलादाचे उत्पादन, वस्तू व सेवांची आयात आणि निर्यात आदींचा सामवेश होता. या निर्देशकांमध्ये २००१-०२ ते २०१७-१८ या काळात घडून आलेल्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर आणि याच काळादरम्यान देशाच्या वास्तव 'जीडीपी'मध्ये घडून आलेल्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर यांच्यादरम्यानचा सहसंबंध (को रिलेशन) डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी अभ्यासला. 

आपल्या देशाच्या 'जीडीपी'मध्ये मोजमाप करण्याची पद्धत आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आकडेवारीचे संदर्भस्त्रोत या दोहोंत २०११-१२ या वित्तीय वर्षांपासून काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे 'जीडीपी'च्या मोजमापात अत्याधिक अंदाजीकरण झाले असावे, असे प्रमेय या खटाटोपामागे आहे. ते तपासून बघण्यासाठी डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालखंडाचे २००१-०२ ते २०११-१२ आणि २०१२-१३ ते २०१७-१८ असे दोन उपविभाग केले. निवडलेले निर्देशांक आणि आपल्या देशाच्या 'जीडीपी' या दोन उप-कालखंडांत कशा प्रकारचा सहसंबंध होता याचा अभ्यास मग हाती घेतला गेला. त्यामुळे 'जीडीपी' मोजमापात 'ओव्हर एस्टिमेशन' झाले असावे, या प्रमेयाला प्राथमिक पुष्टी मिळाली. 

निवडलेल्या १७ निर्देशांकांपैकी १६ निर्देशांकांमध्ये २००१-०२ ते २०११-१२ या कालखंडात वास्तव वाढीचा वार्षिक सरासरी दर आणि याच काळात देशाच्या वास्तव 'जीडीपी'मध्ये घडून आलेल्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर यांच्यादरम्यानचा सहसंबंध होकारात्मक (पॉझिटिव्ह) असल्याचे या अभ्यासातून निष्पन्न झाले. तर, त्याच १७ निर्देशांकांपैकी ११ निर्देशांकांमधील वास्तव वाढीचा २०१२-१३ ते २०१७-१८ या कालखंडादरम्यानचा वार्षिक सरासरी दर आणि देशाच्या वास्तव 'जीडीपी'मधील वार्षिक वाढीचा त्याच काळातील सरासरी दर यांच्यादरम्यानचा सहसंबंध नकारात्मक (निगेटिव्ह) होता असे त्या अभ्यासाने दर्शविले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आपल्या देशाच्या वास्तव 'जीडीपी'मधील वाढ आणि त्या वाढीशी साक्षात व थेट संबंध असणारे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील वास्तव निर्देशांक यांच्यादरम्यानचा सहसंबंध २०११-१२ या वित्तीय वर्षानंतर भंग पावल्याचे चित्र या अभ्यासाद्वारे पुढ्यात अवतरले. अन्य काही संख्याशास्त्रातील तंत्रांचा अवलंब करून तसेच भारताशी समकक्ष असणाऱ्या अन्य देशांचा अधिक अभ्यास करून मग, देशाच्या वास्तव 'जीडीपी'मधील वार्षिक वाढीच्या सरासरी वेगाचे सरासरी २.५ टक्क्यांनी २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळादरम्यान 'ओव्हरएस्टिमेशन' झाले असावे, या निष्कर्षाप्रत डॉ. सुब्रह्मण्यम येऊन पोहोचले. 
देशाच्या 'जीडीपी'चे मोजमाप करण्याच्या पद्धतीचे तज्ज्ञांच्या कृतिगटाद्वारे आमूलाग्र पुनरावलोकन होण्याच्या निकडीचा डॉ. सुब्रह्मण्यम यांनी या अभ्यासाद्वारे केलेला पुनरुच्चार दुर्लक्षित राहू नये, एवढीच आता माफक अपेक्षा. सरकारने भ्रमात राहणे अथवा लोकांना भ्रमात ठेवणे दोन्हीही देशाच्या हिताचे नाही. 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »