काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द

काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द
काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द

केंद्र सरकारचा धडाडीचा निर्णय

अनुच्छेद ३७० संपुष्टात
राष्ट्रपतींची अधिसूचना
राज्यसभेची मंजुरी
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश
जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले.

पाच तासांच्या वादळी चर्चेनंतर राज्यसभेने या निर्णयांना मंजुरी दिली असून मंगळवारी लोकसभेत त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची औपचारिकता उरली आहे. देशभर या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत सुरू आहे.

जनसंघ आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने गेली सत्तर वर्षे ‘अनुच्छेद ३७०’ विरोधात राजकीय लढा दिला होता. या पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत सातत्याने हा अनुच्छेद रद्द करण्याची ग्वाही दिली जात होती. त्या ग्वाहीचीच पूर्तता करताना काश्मीर प्रश्नाच्या मुळावरच घाव घातल्याचा दावा केला आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी सकाळी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला.  अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला आहे. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आíथक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असल्याने हे विधेयक तेथील विधानसभेऐवजी संसदेत मांडण्यात आले.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७० नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. त्यामुळे या प्रस्तावावरील चर्चा ही निव्वळ औपचारिकता ठरली!

अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आíथक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.

विरोधकही मदतीला धावले!

राज्यसभेत सकाळी केंद्र सरकारविरोधात गदारोळ झाला असला तरी प्रत्यक्ष चच्रेत आणि मतदानात विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीला धावले. आप, बसप, तेलुगू देसम, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना साथ दिल्याने मोदी सरकारला भाजपचा ‘वचननामा’ पूर्ण करण्यात कोणतीही अडचणी आली नाही. अण्णाद्रमुक, शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल या घटक पक्षांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला, मात्र नीतिश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल या भाजप आघाडीतील घटक पक्षाने या हालचालींविरोधात सभात्याग करीत विरोध दर्शविला.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास तसेच, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्यास विरोध करत तृणमूल काँग्रेसनेही सभात्याग केला. काँग्रेसचा विरोध ३७० रद्द करण्यापेक्षाही राज्याच्या विभाजनाला होता. त्यांनी चच्रेत भाग घेऊन प्रस्ताव तसेच विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.

अनुच्छेद ३७० चा प्रस्ताव आणि दोन विधेयके लोकसभेत सोमवारी संध्याकाळी मांडण्यात आली. त्यावर मंगळवारी सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात सांगितले. राज्याच्या विभाजनाचे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित होईल.

अजमेर दर्ग्याकडून अभिनंदन

भारतीय उपखंडातील मुस्लिम समाजात भावनिक स्थान असलेल्या ‘अजमेर शरीफ दर्ग्या’तील प्रमुख गुरू झैनुल अबेदिन अलि खाँ यांनी कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले.  दिशाभूल करणारे अतिरेकी आणि स्थानिक नेत्यांपासून काश्मीरमधील नागरिकांनी सावध राहावे आणि प्रमुख प्रवाहात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आणीबाणीचे स्मरण

एका अधिसूचनेद्वारे एका फटक्यात कलम ३७० रद्द करण्याची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची कृती ही तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अलि अहमद यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या अधिसूचनेची आठवण करून देणारी आहे, अशी टीका इतिहासाचे ज्येष्ठ अभ्यासक रामचंद्र गुहा यांनी केली.

‘आता पाकव्याप्त काश्मीरकडे लक्ष!’

कलम ३७० रद्द करण्यास पाठिंबा देताना, आता मोदी सरकारने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यावर लक्ष द्यावे, अशी मागणी राज्यसभेत नियुक्त सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना तसा ठराव संसदेने केला होता, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

मुफ्ती, अब्दुल्ला अटकेत

अनुच्छेद ३७० रद्द होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला या जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी रात्री अटक झाली. हे दोघे आधी स्थानबद्ध होते. ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स’चे नेते सज्जाद लोन आणि इम्रान अन्सारी या दोघांनाही सोमवारी अटक झाली.  ३७० रद्द झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशभर आणि विशेषत: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अतिदक्षतेचा इशाराही जारी केला आहे.

नेमके काय घडेल?

* अनुच्छेद ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला लाभलेले सर्व विशेष अधिकार रद्द.

* जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र राज्यघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात. देशभर एकच राज्यघटना.

* त्यामुळे देशभर एकच कायदा लागू.

* केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचा जम्मू-काश्मीरमधील जनतेलाही लाभ.

* ३५-अ देखील आपोआप रद्द. उर्वरित भारतातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदीचे स्वातंत्र्य.

* जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचे दुहेरी नागरिकत्व रद्द. ते केवळ भारताचे नागरिक ठरतील.

* जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यासही वाव.

* राज्य विभाजनामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे वेगवेगळे प्रशासकीय विभाग.

* लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश.

* जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश.

* जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागा निश्चित करण्याची जबाबदारी फेररचना समितीवर.

लडाखचे हित : अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा लाभल्याने लडाखचेच हित साधले जाणार आहे. लडाखचा विकास आता अधिक वेगाने होईल, अशी प्रतिक्रिया लडाखचे खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी व्यक्त केली. लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी १९४८पासूनची आहे, पण आम्हाला नेहमी काश्मिरी नेत्यांच्या जोखडाखालीच रहावे लागले होते, असे मोदी म्हणाले.

 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »