मराठी माणूस होणार सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे

मराठी माणूस होणार सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे
मराठी माणूस होणार सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत

  • सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर न्या. शरद अरविंद बोबडे यांना सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात यावे, असे शिफारसपत्र गोगोई यांनी विधी आणि न्याय मंत्रालयाला लिहिले आहे.
  • त्यामुळे बोबडे यांच्या रुपाने मराठी माणूस देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होणार आहे.

जाणून घेऊयात कोण आहेत एस. ए बोबडे:-

  • न्या. बोबडे हे नागपूरचेच आहेत. त्यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ ला नागपुरात झाला.
  • बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे हे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते.
  • न्या. शरद बोबडे यांचे शालेय शिक्षण नागपुरातच झाले.
  • त्यांनी १९७८ साली नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयातून एल.एल.बी पदवी संपादन केली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली.
  • १९९८ साली त्यांना वरिष्ठ अधिवक्तापद बहाल करण्यात आले.
  • २००० ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आले.
  • त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१२ ला ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले.
  • १२ एप्रिल २०१३ ला त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी त्यांच्यासोबत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्जन कुमार सिकरी यांचाही शपथविधी पार पडला होता.
  • मार्च २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवड झालेले न्या. बोबडे यांची २०१२ रोजी ऑक्टोबरमध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.
  • २०१६ साली नागपूरच्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे) कुलपती म्हणून नियुक्त केले.
  • नागपूर विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असणारे बोबडे हे नागपुरातील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलपती झाले.
  • भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून तब्बल दोन वर्षांचा कार्यकाळ लाभणार आहे. न्या. बोबडे हे २०२१ मध्ये निवृत्त होणार आहेत.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाबद्द्ल माहिती:-

  • भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या भाग ५, प्रकरण ४ अनुसार, भारतीय संघराज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आणि सर्वोच्च अपीली न्यायालय आहे.

स्थापना:- 26 जानेवारी १९५० सकाळी 9 वाजून 45 मिनिटांनी. (1935 भारत सरकार कायद्याने स्थापित 1 ऑक्टोबर 1935 च्या संघीय न्यायालयाचे रूपांतर भारतीय सर्वाच्च न्यायालयात केल्या गेले.)
अधिकार क्षेत्र:- भारत
स्थान:-नवी दिल्ली
प्राधिकृत:- भारतीय संविधान
निर्णयावर अपील:- भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे क्षमा/दंड पूर्ण
न्यायाधीश कार्यकाल:- ६५ वर्ष आयु
सर्वोच्च न्यायालय:- घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
न्यायाधीशांची संख्या:-

  • न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

न्यायाधिशांची नेमणूक:-

  • सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधीशांची पात्रता:-

  • तो भारताचा नागरिक असावा.
  • त्याने कमीत कमी पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.
  • कमीत कमीत दहा वर्षापर्यंत एक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.
  • राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडित असावा.

कार्यकाल:-

  • वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्व:इच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी:-

  • घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

पदमुक्ती:-

  • कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी:-

  • सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी क्षेत्र:-
कायदातज्ज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र:-
ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात.
पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात.
भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद
घटकराज्यातील वाद
केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न
मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.
2. पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र:-
भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
3. परमार्षदायी अधिकार:-
घटना कलम क्र. 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
4. अभिलेख न्यायालय:-
129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
प्रश्न :- 'त्याला [सर्वोच्च न्यायालयाला] त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.',  याचा अर्थ काय ??
उत्तर:- न्यायालयाचा अवमान करण्याबद्दल सहा महिन्यांपर्यंत साधी कैद किंवा २००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे.
१९९१ पासून फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नव्हे तर संपूर्ण देशातील उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये आणि न्यायाधिकरने यांच्या अवमानाबद्दलसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा देऊ शकते.
न्यायालयाचा अवमान हा दिवाणी स्वरूपाचा अथवा फौजदारी स्वरूपाचा असू शकतो.
5. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण:-
देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.

 

 

 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »