10 August Current Affairs

10 August Current Affairs
10 August Current Affairs

कोल्हापूर ७२ तासांत ८६४३ नागरिकांचे स्थलांतर

महापुरात अडकलेल्या हजारो लोकांना वाचवण्याची जिगर अनेकजण दाखवत आहेत. महापालिकेचा अग्निशमन आणि पवडी विभागही बचावकार्यात आघाडीवर आहे. सलग ७२ तास मदतकार्यात राहून त्यांनी तब्बल ८,६४३ नागरिकांना सुखरुप बाहेर काढले. बोटी, तराफा, जेसीबी आणि डंपर अशा साधनांचा वापर करत कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामगिरीचे कौतुक होऊ लागले आहे. 

जिल्ह्यात २९ जुलैपासून मुसळधार पाऊस सुरू झाला. गुरुवार (दि. १ ऑगस्ट) पावसाने रौद्ररुप धारण केले. बघता-बघता राधानगरी धरण ओव्हर-फ्लो होऊन पंचगंगा नदीचे पात्र झपाट्याने विस्तारले. नदीने इशारा आणि धोका पातळी ओलांडून नागरी वस्तीत शिरकाव केला. त्याचवेळी कळंबा तलावातून सुरू झालेल्या विसर्गामुळे जयंती नालाही पात्राबाहेर पडला.

शहरात सर्वत्र पाणीच पाणी दिसू लागले. पूररेषेत बांधकामे झालेल्या जयंती नाल्याच्या परिसराबरोबरच जाधववाडी, कदमवाडी, मुक्त सैनिक वसाहत, लक्ष्मीपुरी, व्हीनस कॉर्नर, शुक्रवार पेठ या भागांसह रमणमळा, न्यू पॅलेस, कसबा बावडा, केव्हीज पार्क, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नागाळा पार्कच्या काही भागात पाणी घुसले.

सुरुवातीला बंगल्यांच्या पायरीपर्यंत आलेल्या पाण्याने काही तासांत दहा ते १२ फुटांची पातळी गाठली आणि सर्वांचीच भीतीने गाळण उडाली. 

पूरबाधितांना बाहेर काढण्यासाठी एकच तारांबळ उडाली. महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जीवाची बाजी लावली. आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह सर्व पदाधिकारी सोबत असल्याने कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला. दिवसरात्र नागरिकांना बाहेर काढत असताना अनेक कर्मचाऱ्यांना जखमा झाल्या. अनेकजण तापाने फणफणू लागले. पण कर्तव्य बजावत अनेक नागरिकांना सुखरुप बाहेर काढले. 

पुरातून बाहेर काढल्यानंतर अनेकांनी नातेवाईकांकडे जाणे पसंद केले. तर बहुतांशी नागरिकांची मदत केंद्रांमध्ये सोय केली आहे. त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जात आहे. त्यांच्या मदतीसाठी हजारो हात पुढे आल्याने त्यांच्या जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याची चांगली सोय झाली आहे. दोन दिवसांपासून पाणीपातळी कमी होऊ लागल्याने सर्वांना आता घरी परतण्याची आस लागली आहे. 

कलम 371

# कलम 371:-
कलम 371अ:-
या कलमाद्वारे नागालँडचे नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला राज्यात जमीन खरेदी करता येत नाही. येथील जमीन केवळ तेथील आदिवासींची आहे.
कलम 371 फ:-
भारतीय संघ राज्यात 1975 मध्ये सर्वात शेवटी समावेश झालेल्या सिक्कीमला देखील काही विशेष अधिकार आहेत.
कलम 371 फ ने राज्य सरकारला जमीनीचे अधिकार दिले आहेत. विशेष म्हणजे याच कलमांतर्गत सिक्कीमच्या विधानसभेचा कार्यकाळ हा 4 वर्षांचा आहे. मात्र तरीही या कलमाचे सर्रास उल्ल्घंन होताना दिसून येतो.
एवढेच नाही तर कलम 371 फ मध्ये सांगण्यात आले आहे की, कोणताही विवाद, करार अथवा कोणतीही घटना ही जर सिक्कीमशी संबंधीत असेल तर यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय अथवा दुसऱ्या कोणत्याच कोर्टाचा हस्तक्षेप नसेल. मात्र गरज असेल तर राष्ट्रपती यामध्ये दखल देऊ शकतात.

कलम 371 जी:-
या कलमांतर्गत मिझोरममधील जमीनीचा मालकी हक्क हा केवळ तेथील आदिवासी लोकांचा आहे. मात्र प्रायव्हेट सेक्टर उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार मिझोरम अँक्ट 2016 नुसार जमीन अधिग्रहण करू शकते. 
कलम 371 अ आणि कलम 371 जी नुसार, संसदेला आदिवासी धार्मिक कायदे, रितीरिवाज आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये दखल देण्यावर निर्बंध आहेत.
 

10 August Current Affairs
10 August Current Affairs

कैलास मानसरोवर यात्रेकरुंना चीनने नाकारला व्हिसा

कैलास मानसरोवर या तीर्थस्थळी जाण्यासाठी इच्छूक असलेल्या भारतीय भाविकांना चीनने व्हिसा नाकारला आहे. भारताने कलम ३७० रद्द करुन लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने ही कृती केली आहे. टाइम्स नाऊ न्यूजने याबाबत वृत्त दिले आहे.

भारताने कलम ३७० रद्द करुन जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन भाग करुन त्यावर केंद्र सरकारचा अंमल प्रस्थापित केल्याने पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये खळबळ माजली आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांकडून याबाबत प्रतिक्रिया येत आहेत. “काश्मीरसारख्या गंभीर विषयावर भारत आणि पाकिस्तान या देशांनी संयम बाळगावा,” भारताने सोमवारी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर चीनने ही प्रतिक्रिया दिली होती. या प्रतिक्रियेला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. भारत कधीही दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत प्रकरणांवर प्रतिक्रिया देत नाही, त्यामुळे भारतालाही इतर देशांकडून अशाच प्रकारची भुमिका अपेक्षित आहे. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमाप्रश्नावर जोवर परस्पर तोडगा निघत नाही तोवर शांतता राखण्याचे धोरण अवलंबले आहे, असेही रविशकुमार यांनी चीनला भारताच्यावतीने उत्तर देताना म्हटले होते.

तत्पूर्वी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी म्हटले होते की, “जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याच्या भारताच्या निर्णयाने चीनच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचे नुकसान होत आहे. भारत-चीनच्या पश्चिमेकडील सीमारेषेवरील चीनचा भाग भारताकडून त्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षेत्रात दाखवला जातो याला चीनचा नेहमीच विरोध राहिल. नुकतेच भारताने त्यांच्या देशांतर्गत कायद्यात बदल करुन चीनच्या भूभागाचे नुकसान केले आहे. भारताची ही भुमिका स्विकारार्ह नाही तसेच यासंदर्भातील कराराचे भारताने पालन करायला हवे असे चीनच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते.

केंद्र सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेत संविधानातील कलम ३७० रद्द केले. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला असून या राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख असे दोन भागही करण्यात आले. हे दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत.

पाकला पुन्हा झटका रशिया भारताच्या पाठिशी

कलम ३७० हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाविरोधात जगभरातून सहानुभूती मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानला पुन्हा जोरदार झटका बसला आहे. काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी आणि हस्तक्षेपाची आशा बाळगून दारोदारी भटकणारा पाकिस्तान तोंडघशी पडला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन आणि अमेरिकेनं मध्यस्थी आणि हस्तक्षेपास नकार दिला असतानाच, रशियानं भारताच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. जम्मू-काश्मीरसंदर्भात भारतानं राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला आहे, असं रशियानं म्हटलं आहे.

जम्मू-काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची विनंती पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे केली होती. मात्र, गुरुवारी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा हा उभयंतांचा असल्याचं सांगत मध्यस्थी करण्यास नकार देऊन पाकिस्तानला जोरदार दणका दिला. दुसरीकडे चीननंही पाकिस्तानच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फेरलं. त्यानंतर आता रशियानंही भारताच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंदर्भात शनिवारी भूमिका स्पष्ट केली. भारतानं राज्यघटनेच्या अधीन राहूनच जम्मू-काश्मीरचा दर्जा बदलला आणि विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. या निर्णयामागील तथ्यांचा खोलवर विचार केल्यानंतरच ही भूमिका घेतली आहे, असं रशियानं स्पष्ट केलं. जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील निर्णयामुळं भारत आणि पाकिस्तान तेथील वातावरण बिघडू देणार नाही, अशी अपेक्षाही रशियानं व्यक्त केली. 

10 August Current Affairs
10 August Current Affairs

काश्मीर प्रश्न अफगाणिस्तानशी जोडण्याला तालिबानचा विरोध पाकिस्तानला झटका

भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर तालिबानने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात याबद्दल खेद व्यक्त केला असला तरी भारत आणि पाकिस्तानला हिंसाचार होईल अशी पावले उचलण्यापासून दूर राहण्याची विनंती केली आहे. शिवाय काश्मीरचा विषय अफगाणिस्तानशी जोडण्यास विरोध केला आहे! पाकिस्तानला हा मोठा झटका आहे.

तालिबानने जारी केलेल्या या निवेदनामुळे राजकीय क्षेत्रात अनेकांना आश्चर्य वाटले. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांकडून तपासून घेतल्यानंतर ते खरे असल्याचे भारत सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.

काश्मीर प्रश्नावर तालिबानने घेतलेली ही आश्चर्यकारक आहे. कारण तालिबान पाकिस्तानचा खंदा समर्थक मानला जातो. तालिबानला पाकिस्ताननेच तयार केले आहे. काश्मीर प्रश्नावर तालिबानची ही भूमिका पाकिस्तानसाठी एक झटका आहे. यापुढे तालिबानने काश्मीरचा विषय अफगाणिस्तानशी जोडण्यास विरोध केला आहे. मागच्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान अफगाणिस्तानला काश्मीर मुद्द्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे उल्लेखनीय.

अफगाणिस्तानात अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांतता करार घडवून आणण्याच्या मोबदल्यात अमेरिकेने काश्मीरच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा अशी पाकिस्तानची भूमिका आहे. त्याच वेळी तालिबानला सुद्धा अमेरिकेबरोबर करार करण्याची इच्छा आहे. पण यात काश्मीरच्या मुद्दा आणला तर ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते; हा धोका टाळण्यासाठी तालिबानने हे निवेदन प्रकाशित केले असावे, असा राजकीय निरीक्षकांच्या अंदाज आहे.

तालिबानने निवेदनात म्हटले आहे की – आम्हाला युद्धाचा खूप वाईट अनुभव आहे. त्यामुळे शांतता बाळगा आणि प्रादेशिक मुद्दे सोडवण्यासाठी विवेकी मार्गाचा वापर करा. काश्मीरमधील असुरक्षितता संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देशांनी, ओआयसी, इस्लामिक देश आणि संयुक्त राष्ट्राने रचनात्मक तसेच विधायक भूमिका बजावावी.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

  • कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्स सुप्रीम कोर्टात
  • पक्षाचे नेते मोहम्मद अकबर लोन आणि हसनैन मसूदी यांनी दाखल केली याचिका
  • राष्ट्रपतींचा आदेश, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी
  • राज्यातील जनतेची मते जाणून न घेताच केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचा आरोप

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्सनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. राष्ट्रपतींचा आदेश असंवैधानिक असल्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी पक्षाने याचिकेद्वारे केली आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकही असंवैधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि खासदार मोहम्मद अकबर लोन आणि हसनैन मसूदी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील जनतेची मते जाणून न घेताच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कलम ३७० हटवण्यासंदर्भातील राष्ट्रपतींचा आदेश आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ आणि २१ मधील अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असं याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या आडून राज्यातील जनतेची मते जाणून न घेता चुकीचा निर्णय घेतला नाही का? याचं परीक्षण करण्यात यावे, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, मोहम्मद अकबर लोन आणि मसुदी हे पक्षाचे लोकसभेतील खासदार आहेत. लोन यांनी याआधी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. मसुदी हे जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश आहेत. 

10 August Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »