13 Augyst Current Affairs

13 Augyst Current Affairs
13 Augyst Current Affairs

बाजार गडगडला सेन्सेक्स निफ्टीत मोठी घसरण

जगभरात झालेल्या उलाढालीचे पडसाद भारतात उमटले आहेत. आज शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. एचडीएफसी, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस आणि आयटीसी यासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी पडझड पाहायला मिळाली. दुपारी ३ वाजेपर्यंत सेन्सेक्स ६०० अंकांच्या घसरणीसह ३७ हजारांच्या खाली आला. तर निफ्टी १७६ अंकांच्या घसरणीसह ११ हजारांच्या खालीपर्यंत आला. 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा ३० शेअरचा सेन्सेक्स १७३ अंकांने उसळून तो ३७ हजार ७५५ अंकांवर उघडला. एचडीएफसी, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस, मारुती, टेक महिंद्रा, एल अँड टी आणि आयटीसी यासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. येस बँकेचे शेअर ५२ आठवड्याच्या खाली घसरले. तर दुसरीकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या शेअर्सने या दशकातील सर्वात मोठी उसळी घेतली. १८ महिन्यांच्या कालावधीत रिलायन्स इंडस्ट्रिजवरील सर्व कर्जे फेडली जातील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा या कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी सोमवारी येथे केली, सौदी अरामको 'आरआयएल'च्या ओटूसी अर्थात ऑइल टू केमिकल उद्योगातील २० टक्के भागभांडवल खरेदी करणार असून, त्याचे एकूण मूल्य ७५ अब्ज डॉलर (अंदाजे ५, ३२, ४६६ कोटी) इतके आहे. आणि पुढील महिन्यात रिलायन्सच्या जिओ फायबरची सुरुवात होणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आल्याने या सर्वांचा फायदा रिलायन्सला झाला. त्यामुळे आज बाजार उघडताच रिलायन्सचे शेअर वधारल्याचे पाहायला मिळाले. 

सोमवारी बकरी ईद असल्याने देशातील प्रमुख शेअर बाजार बंद होते. याआधी शुक्रवारी शेअर बाजारात नियमित व्यापार झाला. शुक्रवारी सेन्सेक्स २५४ अंकांच्या उसळीसह ३७ हजार ५८१ अंकांवर बंद झाला होता. तर निफ्टी ७७ अंकांच्या झेपेसह ११ हजार १०९ अंकांवर बंद झाला होता. 

नव्या अफगाण यादवीची नांदी

अफगाणिस्तानमधील विद्यमान सरकारला सहभागी करून न घेता, अमेरिकेने तेथील तालिबानशी काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली चर्चा सोमवारी पहाटे ‘सुफळ संपुष्टात’ आल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सहभागी पक्षकार या चर्चेविषयी समाधानी असून येथून पुढे आमचे नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही चर्चा मुख्यत्वे अमेरिकी फौजांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी निघून जाण्याच्या दृष्टीने झाली. फौजा माघारीच्या बदल्यात अफगाण तालिबानने काही आश्वासने दिली असून, ‘जगभर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करणार नाही’ हे त्यांतील प्रमुख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अध्यक्षीय निवडणुकीतच दिलेले होते. त्याला अनुसरूनच अमेरिकेने हे पाऊल उचलले, परंतु इराण अणुकरार मोडीत काढणे किंवा चीनवर चलनचलाखीचा ठपका ठेवण्याप्रमाणेच हे पाऊलही (अमेरिकी हितसंबंध जपण्याच्या नावाखाली) विधायक कमी आणि विध्वंसक अधिक ठरणार आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चा पूर्णत्वाला येत होती त्याच वेळी म्हणजे रविवारी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी अफगाणिस्तानचे भवितव्य बाहेरचे ठरवू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि तालिबान हे एका परीने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबतच निर्णय घेत आहेत. अफगाण सरकारला अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण अफगाणिस्तानात शस्त्रसंधी करण्यास तालिबान तयार नाही. इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबरमध्ये त्या देशात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे धमकीवजा आवाहन तालिबानने केले आहे. प्रचारसभा आणि नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अल काइदा आणि तालिबानचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या. त्या वेळी नेस्तनाबूत झालेली तालिबान आता अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा ताकदवान बनली आहे. जवळपास निम्म्या अफगाण भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहेच. शिवाय काबूल, हेरात, कंदाहार, मझारे शरीफ या मोठय़ा शहरांमध्ये विध्वंसक आत्मघातकी हल्ले कधीही घडवून आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. जवळपास २० हजार अमेरिकी आणि ‘नाटो’ सैनिक  मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना आणखी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची अफगाण पोलीस किंवा लष्करामध्ये क्षमता नाही. यासाठीच, अफगाणिस्तानात खरोखरच शांतता नांदण्याची अमेरिकेची इच्छा असती, तर तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात त्यांनी चर्चा घडवून आणली असती. पण अशा व्यापक हिताचा, शांततेचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता आणि आंतरराष्ट्रीय शहाणपण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नाही हे पुनपुन्हा दिसून आले आहे. अफगाण भूमीचा परदेशी हल्ल्यांसाठी वापर होणार नसला, तरी अफगाणिस्तानातच हल्ले करणार नाही याची हमी तालिबानने दिलेली नाही. भारताचे अनेक तंत्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते त्या देशात कार्यरत आहेत. अमेरिका फौजा होत्या तोवर त्यांच्या जीविताची हमी अफगाण सरकार देऊ शकत होते. आता ती कोणाच्या भरवशावर देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तालिबान ही मुळात पाकिस्तानची निर्मिती. त्यामुळे बदलत्या समीकरणात तालिबानमार्फत त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. परंतु अस्वस्थ आणि अस्थिर अफगाणिस्तानची झळ पाकिस्तानलाही अनेकदा बसलेली आहे, हे तेथील नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा होऊन काही तोडगा निघणार नसेल, तर त्या देशात नव्याने यादवीसदृश परिस्थिती उद्भवणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.

13 Augyst Current Affairs
13 Augyst Current Affairs

मतभेदांचे रुपांतर वादांमध्ये नको

काश्मीर प्रश्नावरून भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या तणावावर लक्ष ठेऊन आहोत आणि भारताने विभागीय शांतता व स्थैर्याच्या दृष्टीने भूमिका पार पाडावी, असा सल्ला चीनने दिला. त्यावर, 'दोन देशांमधील मतभेदांचे रुपांतर वादामध्ये होऊ न देणे खूप महत्त्वाचे आहे,' अशा शब्दांमध्ये भारताने चीनला सुनावले आहे. 

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तीन दिवस चीनच्या दौऱ्यावर असून, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांच्याबरोबर त्यांची चर्चा झाली. या वेळी जयशंकर यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करतानाच, चीनलाही सुनवले आहे. चीनचे उपाध्यक्ष वँग किशान यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जयशंकर यांचा हा दौरा नियोजित होता. वँग किशान हे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे निकटवर्तिय मानले जातात. मात्र, चीनने नियोजन बदलत हा दौरा दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांपुरताच मर्यादित ठेवला आहे. जयशंकर यांचे स्वागत करतानाच, वँग यी यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचा उल्लेख केला. या वेळी त्यांनी थेट कलम ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्याला स्पर्श केला नाही. ते म्हणाले, 'दोन्ही देशांमधील संबंध शांततापूर्ण सहचराच्या पंचशील तत्त्वांवर आधारित आहेत. ही गोष्ट दोन्ही देशांबरोबरच जागतिक शांतता व विकासामध्ये योगदान देणारी आहे. भारत आणि चीन हे मोठे देश असल्यामुळे विभागीय शांतता व स्थैर्याची महत्त्वाची जबाबदारीही या देशांवरच आहे.' या सुरुवातीच्या मुद्द्यांनंतर वँग यी यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचा मुद्दा काढला. ते म्हणाले, 'भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सध्याचा तणाव आणि त्यातून परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. त्याकडे आमचे बारकाईने लक्ष असून, भारताने विभागीय शांतता व स्थैर्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका पार पाडायला हवी.' 

त्यानंतर बोलताना जयशंकर म्हणाले, 'जागतिक राजकारणामध्ये भारत-चीन यांच्या संबंधांना वेगळे व महत्त्वाचे स्थान आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळामध्ये दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अस्ताना परिषदेमध्ये दोन्ही देशांनी वास्तव मान्य केले होते आणि दोन्ही देशांमधील संबंध स्थैर्यासाठी कारणीभूत ठरावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे, दोन्ही देशांमधील मतभेदांचे रुपांतर वादांमध्ये होऊ नये, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. गेल्या वर्षी झालेल्या वुहान परिषदेमध्ये दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने मुक्तपणे संवाद साधला, ही मोठ्या समाधानाची बाब आहे.' 

'वुहान परिषदेच्या मार्गावर वाटचाल हवी' 

भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध हे परस्परांच्या प्रमुख मुद्द्यांविषयी असणाऱ्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून आहेत, असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. त्याचवेळी वुहान परिषदेतून आलेल्या सकारात्मक निष्कर्षांचा विचार करत, द्विपक्षीय संबंध नव्या स्तरावर नेणे आणि दोन्ही देशांच्या जनतेमध्ये बळकट धागा निर्माण करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 
 

भारत ठरेल गुंतवणूक पसंतीचा देश

येत्या पाच वर्षांत गुंतवणुकीसाठी भारत हा जगातील सर्वाधिक पसंतीचा देश ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेले ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय हा पूर्ण विचाराअंती घेण्यात आला असून यामुळे काश्मीरमध्ये स्थैर्य, व्यापारवाढ व सुलभ कायदे या आधारे उद्योगधंदे वाढीस लागतील. 
खुली मने व खुल्या बाजारपेठेच्या साह्याने तेथील तरुणांना प्रगतीपथावर येता येईल व त्यातून काश्मीरची भरभराट होईल.
सद्यस्थितीत अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीबाबतही त्यांनी भाष्य केले. आपल्या देशात प्रचंड क्षमता आहे हे उद्योजकांनी जोखण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मी त्यांना प्रेरित करू इच्छितो. मनात कोणतीही शंका न बाळगता त्यांनी त्यांच्या गुंतवणूक योजना पुढे न्याव्यात. सर्व प्रामाणिक व कायद्याला धरून चालणाऱ्या उद्योगांना सरकारकडून पुरेपूर साह्य मिळेल. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती हा संक्रमणाचा एक भाग आहे. पतपुरवठा, काही नियमबदल याच्या साह्याने मागणीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ होईल व उद्योगक्षेत्रही नवी झेप घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

ई-वाहनांना चालना:-
ई-वाहनांना प्रोत्साहन देऊन पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 
मात्र आपल्या देशाची बाजारपेठ एवढी व्यापक आहे की ई-वाहन धोरण राबवले तरी पारंपरिक (आयसीई) इंजिनच्या वाहनांची मागणी घटणार नाही. 
दोन्ही प्रकारची वाहने एकाचवेळी चांगला बाजारहिस्सा राखू शकतील.
 

13 Augyst Current Affairs
13 Augyst Current Affairs

सौदी तेल कंपनी करणार रिलायन्सला कर्जमुक्त

देशात सर्वांत वेगाने आर्थिक प्रगती साधणारा मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स उद्योग समूह येत्या काही वर्षांत आणखी शक्तिशाली होण्याची चिन्हे आहेत. येत्या १८ महिन्यांच्या कालावधीत रिलायन्स इंडस्ट्रिजवरील सर्व कर्जे फेडली जातील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा या कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी सोमवारी येथे केली. रिलायन्सच्या ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली.

कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी रिलायन्सच्या इंधन व रसायन व्यवसायातील २० टक्के भांडवल सौदी अरेबियातील सौदी अरामको या कंपनीस विकण्यात येणार आहे. तसेच, या कंपनीच्या इंधन पुरवठा व्यवसायातील ४९ टक्के हिस्सा बीपी (ब्रिटिश पेट्रोलियम) विकत घेणार आहे. यातून रिलायन्सला १.१५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न होईल. सौदी अरामकोसोबतच्या व्यवहारातून मिळणारी ७५ अब्ज अमेरिकी डॉलरची रक्कम ही आजवरची सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ठरेल.

रिलायन्स समूहाची एकूण आर्थिक उलाढाल १३४ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी प्रचंड आहे. यात रीटेल व टेलिकॉम व्यवसायाचाही समावेश आहे. मात्र या कंपनीवर ३१ मार्च २०१९ अखेरीस १,५४,४७८ कोटी रुपयांचे कर्ज असून गुंतवणूकदारांनी वेळोवेळी या विषयी चिंता व्यक्त केली आहे. मुकेश अंबानी यांनी याची दखल घेत सोमवारी कर्जमुक्तीची योजना घोषित केली. यानुसार सौदी अरेबियातील आघाडीची इंधन उत्पादक व शुद्धीकरण कंपनी सौदी अरामको रिलायन्सच्या इंधन व्यवसायातील २० टक्के हिस्सा विकत घेणार आहे. यामध्ये जामनगर येथील इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पाचाही समावेश आहे. या प्रकल्पातून दररोज साडेतेरा लाख बॅरल इंधनाचे उत्पादन होते. अरामकोसोबतच्या व्यवहारातून रिलायन्सला ७५ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे उत्पन्न मिळेल. तसेच, रिलायन्सच्या मालकीचे चौदाशे पेट्रोल पंप व विमानांसाठीच्या इंधनाची ३१ विक्री केंद्रे यातील ४९ टक्के हिस्सा बीपीला विकण्यात येणार आहे. 

कर्जमुक्ती नेमकी कशी:-

  • मुकेश अंबानी यांनी घोषित केलेली कर्जमुक्तीची योजना ही पारंपरिक प्रकारे व ढोबळ मानाने केली जाणारी कर्जमुक्ती नसेल. कंपनीच्या रोख राखीव निधीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण कमी राखणे हा या कर्जमुक्तीचा अर्थ आहे.
  • ३० जूनअखेरीस या कंपनीचा रोख राखीव निधी १,३१,७१० कोटी रुपये असून कर्जाचा आकडा २,८८,२४३ कोटी रुपये आहे.
  • 'या कर्जमुक्तीनंतर आपल्या कंपनीचा ताळेबंद हा जगातील अन्य मजबूत ताळेबंदांपैकी एक असेल,' असा विश्वास मुकेश अंबानी यांनी व्यक्त केला. 

सोने आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर

राजधानी नवी दिल्लीमध्ये सोमवारी सोन्याने आजवरच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श केला. ‘ऑल इंडिया सराफा असोसिएशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार सोन्याच्या भावात पन्नास रुपयांची वाढ नोंदविण्यात आल्याने प्रति दहा ग्रॅमचा भाव ३८,४७० रुपयांवर पोहोचला.जागतिक बाजारांमधून येणारे सकारात्मक संकेत आणि दागिन्यांच्या मागणीत वाढ झाल्याने सोन्याची मागणी वाढत असल्याचे निरीक्षण सराफा बाजाराने नोंदवले. गेल्या आठवड्यात गुरुवारीही सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅमना ३८,४७० रुपयांवर गेला होता. न्यूयॉर्क येथील बाजारपेठेत सोमवारी सोन्याचा प्रति औंस भाव १५०३.३० डॉलरवर गेला. 

एकीकडे सोन्याने आजवरच्या उच्चांकी भावाची नोंद केली असली, तरी चांदीच्या भावात मात्र घसरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले. चांदीच्या भावात ११५० रुपयांची घसरण होऊन ते प्रतिकिलो ४३,००० रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले. धातू क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार उद्योग आणि शिक्क्यांची निर्मिती करणाऱ्यांकडून मागणीत घट झाल्याने चांदीमध्ये घसरण नोंदविण्यात आली आहे. चांदीच्या भावात घट नोंदविण्यात आली असली, तरी नाण्यांचे दर शेकडा ८८,००० रुपये ते ८९,००० रुपयांच्या दरम्यान स्थिर राहिले. 

‘ऑल इंडिया सराफा असोसिएशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार नवी दिल्लीमध्ये सोमवारी शुद्ध सोन्याच्या (९९.९ टक्के) आणि ९९.५ टक्के सोन्याच्या भावात ५० रुपयांची वाढ होऊन ते प्रति दहा ग्रॅमना अनुक्रमे ३८,४७० रुपये आणि ३८,३०० रुपयांवर पोहोचले. शनिवारी सोन्याच्या भावात प्रति दहा ग्रॅमना ९० रुपयांची वाढ होऊन ३८,४२० रुपयांवर पोहोचला. बाजारातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे भयभीत झालेला गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळे सोन्याकडे त्यांचा ओढा वाढत आहे. विश्लेषकांच्या मते सहा वर्षांत प्रथमच बुधवारी (७ ऑगस्ट) सोने आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति औंस १५०० डॉलरवर गेले. तेथून सोन्याच्या दरातील वाढ अद्याप कायम आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सोन्यातील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना सुरक्षित वाटत असल्याचे चित्र आहे. 
... 
२०१३नंतरच्या उच्चांकी स्तरावर 
जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या कमोडिटी रिसर्च विभागाचे प्रमुख हरीश यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने सध्या प्रति औंस १५०० डॉलरवर असून, हा २०१३नंतरचा उच्चांकी स्तर आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी तणावांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील देशांच्या मध्यवर्ती बँका पतधोरणामध्ये नरमी बाळगत आहेत. या शिवाय पश्चिम आशियामधील वाढत्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही सोन्याच्या मागणीत वाढ नोंदवण्यात येत असल्याचेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. 
.... 
सोन्यातील गुंतवणूक सर्वाधिक फायदेशीर 
(एक जानेवारी २०१९ ते २४ जुलै २०१९पर्यंत) 
गुंतवणुकीचे माध्यमपरतावा (टक्क्यांमध्ये) 
सोने१०.५ 
चांदी७.५ 
मुदत ठेवी६.५ 
सेन्सेक्स५.१ 
निफ्टी४.१ 
रिअल इस्टेट१.० 
म्युच्युअल फंड (लार्ज कॅप) उणे ४.६ 
म्युच्युअल फंड (स्मॉल कॅप) उणे १० 
 

13 Augyst Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »