1 August 2019 Current Affairs

1 August 2019  Current Affairs
1 August 2019  Current Affairs

मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक मंजूर दंडाची रक्कम 10 पटीने वाढवली

मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक 2019 राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. 108 विरुद्ध 13 मतांनी हे विधेयक हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. नव्या कायद्यानुसार आता वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना दणका बसणार असून पूर्वीपेक्षा 10 पट अधिक रक्कम दंड म्हणून मोजावी लागणार आहे.

केंद्रीय वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेमध्ये मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, दंगल आणि नक्षली, दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मरणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा रस्तेअपघातामध्ये मृत्यू पावणाऱ्या व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. देशभरात दरवर्षी जवळपास 5 लाख अपघात होतात आणि यात दीड लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा बळी जातो. अपघातांच्या बाबतीत हिंदुस्थानचा पहिला नंबर लागतो. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक होती, असेही गडकरी म्हणाले.

नवा कायदा, दणदणीत दंड

> नव्या कायद्यानुसार आता वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांना दणका बसणार आहे. दंडाची रक्कम आता 10 पटीने वाढवण्यात आली आहे. देशात विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्या प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे. आता विनाहेल्मेट वाहन चालवताना आढळल्यास 1000 रुपयांचा दंड होणार आहे. आधी फक्त 100 रुपये दंड होता. तसेच चालकाचे परवाना 3 महिन्यांसाठी जप्त करण्याची देखील तरतूद या नव्या कायद्यामध्ये आहे.

> विना परवाना गाडी चालवणाऱ्यांची संख्या देखील जास्त आहे. आता विना परवाना पकडल्यास 5000 रुपयांचा दंड होणार आहे. याआधी कलम181 अन्वये दंडाची रक्कम 500 रुपये होती. यात 10 पटीने वाढ करण्यात आली आहे.

> विना परवाना अनाधिकृत वाहन चालवल्यास याआधी 1000 रुपयांचा दंड होत होता. आता या दंडाची रक्कम 5000 रुपये करण्यात आली आहे.

> तसेच वाहन चालवण्याच्या अटी पूर्ण न केलेल्या प्रकरणात 500 रुपये दंड होता, आता तो 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

> त्याचप्रमाणे वाहनांमध्ये नियमापेक्षा अधिक वजन (ओव्हरसाईज) भरल्याचे आढळून आल्यास 5000 रुपयांचा दंड होणार आहे.

> दारू पिऊन वाहन चालवताना आढळल्यास आता 2 हजार रुपयांऐवजी 10 हजार रुपयांचा दंड होणार आहे.

जागतिक स्तनपान सप्ताह

जन्मणा-या बाळाच्या वाढीसाठी मातेचं दूध अत्यंत गरजेचे असते. दुधात सानुल्या बाळाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रकारची अन्नद्रव्ये समाविष्ट असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, बाळ जन्मल्यानंतर पाहिल्या एक तासापासून ते सहा महिन्यांचे होईपर्यंत आईच्या स्तनपानावर वाढले पाहिजे. त्यानंतर, पुढील निदान दोन वर्षांपर्यंत आईच्या दुधासोबत पूरक असे बाह्य अन्न त्याला मिळायला हवे. तरच, त्याची सुदृढ वाढ होऊ शकते.

ब-याचदा, खेड्यापाड्यातली 'आया' आरोग्याच्या तक्रारीमुळे तर शहरातील 'मम्या' आपला आकार टिकविण्यासाठी बालकांना स्तनपानापासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे, लहान अर्भकांचे कुपोषण होते. आणि जगभरातील एकतृतीयांश मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात. त्यातली दोन तृतीयांश जन्मल्यानंतर एका वर्षाच्या आत दगावतात. स्तनपान व आरोग्यदायी काळजी या दोन बाबी बाळासाठी पहिल्या वर्षी अत्यंत निकडीच्या असतात. स्तनपान तर छकुल्यासाठी एक प्रकारचे वरदान असते.

कारण स्तनपान हा निसर्गाचा एक मार्ग असून, ती एक प्रकारची ठेव आहे. त्यासाठी माता-पित्यांना योग्य शिक्षण मिळायला हवे, जेणेकरून ते बालकांना त्यांचा हक्क बहाल करू शकतील. अर्थात, मातेचे आरोग्य या कामी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावित असते. माता आरोगी तर बाळ सुदृढ, हे साधे समीकरण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने हा सप्ताह लोकजागृतीसाठी १९९० पासून सुरू केला होता. प्रारंभी १ ऑगस्ट हा दिवस 'जागतिक स्तनपान दिन' म्हणून साजरा व्हावा, अशी संकल्पना होती. पुढे तिचे 'सप्ताहा'त रुपांतर झाले व पहिला सप्ताह १९५२ मध्ये साजरा झाला. 'दी र्वल्ड अलायन्स फॉर ब्रेस्टफीडिंग अॅक्शन' ही मलेशियास्थित संस्था १९९१ पासून या सप्ताहासंबंधी विविध घोषणा जाहीर करून १२० देशांमध्ये जनजागृती करीत आहे. सध्या हा सप्ताह जागतिक आरोग्य संघटना आणि 'फूड अॅन्ड' अॅग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन या संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने जगभर मानला जातो. सरकारी, निमसरकारी, खासगी तसेच स्थानिक संघटना आणि चळवळींना हाताशी घेऊन 'वाबा' ही संस्था या आठवड्यात कार्यक्रम नि घडामोडी सुसुत्रित करीत असते.
 

1 August 2019  Current Affairs
1 August 2019  Current Affairs

वेलदोडय़ांना यंदा उच्चांकी भाव

मिष्टान्नापासून ते सुग्रास मांसाहारी व्यंजनांमध्ये चवीच्या वैशिष्टय़पूर्ण अर्कासाठी अत्यावश्यक असलेला वेलदोडा म्हणजेच वेलचीच्या उत्पादनात यंदा प्रचंड घट निर्माण झाल्यामुळे संपूर्ण देशभरात वेलदोडय़ांना उच्चांकी भाव मिळाला आहे.  पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात साधारणपणे ४२०० ते ५००० हजार रुपये किलो या भावाने वेलदोडय़ाची विक्री केली जात आहे.

केरळमध्ये गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे वेलदोडय़ाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. संपूर्ण देशाची गरज भागविणाऱ्या केरळमध्ये यंदाच्या हंगामात उत्पादन कमी झाले असून नवीन हंगाम सुरू झाल्यानंतरही आवक थांबली आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून वेलदोडय़ांचा साठा संपत चालला आहे, असे मार्केट यार्डातील सुकामेव्याचे व्यापारी पूरणचंद अँड सन्सचे आशीष गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.  वेलदोडय़ाचा भाव आकारमानावर ठरत असून पुण्यात सध्या ४२०० ते ४५०० रुपये या भावाने विक्री केली जात आहे. मुंबईत तर वेलदोडय़ांचा भाव पाच हजार रुपये किलोच्या पुढे गेला आहे, असे गुप्ता यांनी सांगितले.

झाले काय?

संपूर्ण देशात केरळमधील वेलदोडे विक्रीसाठी पाठविले जातात. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केरळमध्ये मोठा पाऊस झाला. त्याचा सर्वाधिक फटका केरळमधील कृषी क्षेत्राला बसला. त्यामुळे यंदा वेलदोडय़ांचे उत्पादन अतिशय कमी झाले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केरळमधील वेलदोडय़ांची आवक जवळपास थांबली आहे.

आता ‘ग्वाटेमाला’वर भिस्त!

जुलै-ऑगस्ट महिन्यात केरळमधील नवीन वेलदोडा बाजारात विक्रीसाठी पाठविला जातो. यंदा तो विक्रीसच आला नाही. केरळनंतर मध्य अमेरिकेतील ग्वाटेमाला या देशात वेलदोडय़ांचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. सध्या बाजारात वेलदोडय़ांचा तुटवडा जाणवत असल्याने ग्वाटेमालातून तो आयात करावा लागणार असल्याची परिस्थिती आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
ग्वाटेमाला चे स्थान नकाशात पाहून ठेवा तसेच त्याची राजधानी चलन इ करून ठेवा
 

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ करणार

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायातील न्यायाधीशांची संख्या तीसवरून ३३ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्याधीशांशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या ३० आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांची संख्या ६० हजारांवर पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायाधीशांंची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) ३३ होईल, तर सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ होईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. अलीकडेच सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधानांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. राज्यसभेत ११ जुलै रोजी कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार सर्वोच्च न्यायालयात ५९ हजार ३३१ खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची वाणवा असल्याने कायदेशीर मुद्यासह महत्त्वाचे खटले निकाली काढण्यासाठी आवश्यक संख्येने न्यायापीठ स्थापन करता येत नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते.

आयोगाला मुदतवाढ
केंद्रीय यादीत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात उपवर्ग तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आयोगाचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
काश्मीरमध्ये १० टक्के आरक्षण जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थेत १० टक्के राखीव जागा ठेवण्यासंबंधीच्या विधेयकालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

खतावरील सबसिडीत वाढ
केंद्र सरकारने युरियारहित खतांवरील सबसिडीत वाढ केली असून त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षात सरकारच्या तिजोरीवर २२,८७५.५० कोटी रुपयांचा बोझा पडेल. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश खतांसाठी सरकारने २०१९-२० या वर्षासाठी पोषकघटक आधारित दरांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे खतांचा संतुलीत वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
 

1 August 2019  Current Affairs
1 August 2019  Current Affairs

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांचे निधन

प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर विठ्ठल गोकर्ण यांचे मंगळवारी वॉिशग्टन डीसी येथे निधन झाले. ते ६० वर्षांचे होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

नोव्हेंबर २०१५ मध्ये गोकर्ण यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर कार्यकारी संचालक आणि भारताचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्याआधी नोव्हेंबर २००९ ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्यरत होते. ते त्या वेळी सर्वात कमी वयात नेमणूक झालेले डेप्युटी गव्हर्नर होते. त्यांच्या मागे त्यांची पत्नी ज्योत्स्ना बापट आणि कन्या कणक  गोकर्ण असा परिवार आहे.

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी घेतली होती. केस वेस्टर्न युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी अर्थशास्त्रात स्नातकोत्तर पदवी मिळविली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेत दाखल होण्याआधी ते क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि कार्यकारी संचालक होते. स्टँडर्ड अँड पुअर्स, एनसीएईआर तसेच इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेत त्यांनी व्याख्याता म्हणून काम केले होते.

लेहमन ब्रदर्समधील संकटापासून सुरुवात, २००९ सालात जागतिक वित्तीय अरिष्टाच्या रूपात झाली, अशा आव्हानात्मक काळात गोकर्ण रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नियुक्त होऊन आले होते. त्यांच्या कार्यकाळात रेपो दर ४.७५ टक्क्य़ांवरून सार्वकालिक उच्चांकी ८.७५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविला गेला. त्याचवेळी घाऊक महागाई दर ०.५ टक्क्य़ांवरून चिंताजनक अशा ९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढत गेला होता.
 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »