29 July Current Affairs

29 July Current Affairs
29 July Current Affairs

काश्मीर प्रश्न काय आहे कलम ३५ अ

१० हजार जवान काश्मीर रवाना केल्याने कलम ३५ अ रद्द करण्यासंदर्भातील चर्चांना उधाण

काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीविरोधी मोहिमा बळकट करण्यासाठी आणि तेथील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामांसाठी केंद्रीय दलांचे सुमारे १० हजार जवान तेथे तत्काळ रवाना करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या १०० कंपन्या तत्काळ आधारावर काश्मिरात तैनात करण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २५ जुलैला जारी केला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. काश्मीर खोऱ्या अचानक एवढी कुमक मागवण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये कलम ‘३५ अ’ संदर्भात केंद्र महत्वाचा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर काय आहे कलम ‘३५ अ’ यावर टाकलेली नजर…

हे कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले.  भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे.

कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.

तज्ज्ञांचं मत आहे की घटनेचा काही भाग वगळणं वा घटनेत भर टाकणं हे घटनेत बदल करण्यासारखं असून त्यासाठी कलम ३६८ चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कलम ३६८ ला वगळून ३५ अ कलम लागू करण्यात आले. कलम ३६८ नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातलं काही न करता कलम ३५ अ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू करण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारतच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा १९५४ चा हा आदेशच घटनेच्या ३६८ कलमाचे उल्लंघन करतो असा दावा आहे.

कलम ३५ अ अन्वये जम्मू काश्मीरच्या बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना यामुळे विशेष अधिकार मिळतो कारण त्यांच्या राज्यात भारतातल्या अन्य राज्यातले नागरिक स्थावर मालमत्तेचे मालक होऊ शकत नाहीत. अशासकीय संस्था असलेल्या ‘वुई दी सिटिझन्सने २०१४ मध्ये असा दावा केला की हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते आणि ते रद्द केले जावे. या संस्थेने २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली व कलम ३५ अ रद्द करण्याची मागणी केली.

कलम ३५ अ जम्मू व काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करतो. राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते, त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते. यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा या कलमामुळे फक्त जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाच होऊ शकतो, भारतातल्या अन्य राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांना यापैकी कशाचाही लाभ घेता येत नाही. थोडक्यात म्हणजे जम्मू व काश्मीरमधल्या नागरिकांना भारतातल्या कुठल्याही राज्यांमध्ये ते सगळे अधिकार मिळतात जे प्रत्येक भारतीयास मिळतात. मात्र, भारतातल्या अन्य राज्यांमधल्या नागरिकांना मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये असे अधिकार मिळत नाहीत, व ते दुय्यम नागरिक ठरतात.

कलम ३५ अ मुळे एकाच देशामध्ये दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत असल्याचा आरोप या कलमाचा विरोध करणारे करत आहे. एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष अधिकार आहेत, दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना हे अधिकार नाहीत. आणि ही तरतूद घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारी आहे.  कलमा १४ नुसार लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ कलम १४ चे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ भारतीयांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत त्याच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.

याच कलम १४ चा आधार घेत कलम ३५ अ रद्द करण्याची मागणी चारूवली खुराणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.  ‘३५ अ’ लैंगिक भेदभाव करत असून यातून संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान हक्क आहेत. पण ३५ अ मध्ये पुरुषांना जास्त अधिकार मिळतात. ३५ अ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी लग्न केल्यास ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक राहत नाही. तिला राज्यात जागा विकत घेता येत नाही, राज्यात सरकारी नोकरी मिळत नाही तसेच राज्यात मतदानाचा हक्कही हिरावला जातो. तर याऊलट राज्यातील पुरुषाने परराज्यातील महिलेशी लग्न केल्यास त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळते आणि तिलादेखील विशेष अधिकार प्राप्त होतात याकडे याचिकाकर्त्ये खुराणा यांनी लक्ष वेधले आहे.

हे कलम हटवले तर दुसऱ्या राज्यातले लोक काश्मीरमध्ये येतील व या राज्याची काश्मिरीयत हरवेल अशी भीती या राज्यातले नागरिक व्यक्त करत आहेत. याच कारणामुळे हे कलम हटवण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळेच हे कलम रद्द करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायलयाच्या सुनावणीविरोधात व मागणीविरोधात निषेध म्हणून सुनावणीच्या दिवशी अनेकदा बंद पाळण्यात येतो.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जम्मूमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणारी भाजपा कलम ३५ अ विरोधात आहे. हे कलम रद्द करावे अशी भाजापाची भूमिका आहे. काश्मीरमधील दोन प्रादेशिक पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडिपी हे कलम रद्द करण्याच्या विरोधात आहेत.

लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायलायकडे केली होती. त्यानंतर ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून या संदर्भातील पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र १५ ऑगस्टनंतर अमरनाथ यात्रा संपल्यावर काही मोठा निर्णय अपेक्षित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू- काश्मीरमधील सुरक्षा वाढवली जात असल्याची चर्चा आहे.

 

कर्नाटक १४ बंडखोर आमदार अपात्र घोषित पक्षांतरबंदी कायदा

कर्नाटकात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकार पडल्यानंतर आज (रविवार) विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी जेडीएस आणि काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित केले आहे. यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी ३ आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. काँग्रेस-जेडीएसच्या एकूण १७ आमदारांनी बंडखोरी करत पक्षांकडे राजीनामे सादर केले होते. यानंतर अल्पमतात आलेल्या कुमारस्वामी सरकारला बहुमत गमवावे लागले होते. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना उद्या (सोमवार) बहुमत सिद्ध करावे लागणार असून विधानसभा अध्यक्षांचा आजचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांच्या आजच्या निर्णयानंतर विधानसभेत आमदारांची संख्या २०७ वर आली आहे. म्हणजेच बी. एस. येडियुरप्पा यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १०४ आमदारांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे स्वत:चे १०५ आमदार आहेत. 

२०२३ पर्यंत आपात्र आमदारांना निवडणूक लढवता येणार नाही 

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केलेल्या बंडखोर आमदारांमध्ये रोशन बेग, आनंद सिंह, एच. विश्वनाथ, एस. टी. सोमशेखर यांचा समावेश आहे. कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाल २०२३ पर्यंत आहे. विशेष म्हणजे, अपात्र घोषित करण्यात आलेले आमदार विधानसभेचे पोटनिवडणूकही लढू शकणार नाहीत. 

मुदतीपूर्वीच विधानसभा विसर्जित झाल्यास, हे आमदार २०२३ च्या पूर्वी पुन्हा आमदार बनू शकतात. अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये अपक्ष आमदार आर. शंकर यांचाही समावेश आहे. अध्यक्षांनी या व्यतिरिक्त काँग्रेसच्या दोन बंडखोर रमेश जारकिहोली आणि महेश कुमातल्ली यांनाही अपात्र घोषित केले. 

एकूण १६ आमदारांनी एच. डी. कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करत विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले होते. एकूण १६ आमदारांनी एच. डी. कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करत विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले होते. आमदारांच्या बंडखोरीमुळे मंगळवारी १४ महिन्यांचे कुमारस्वामी सरकार गडगडले होते. 

अश्या गोष्टींना आळा बसावा म्हणून १९८५ साली भारत सरकारने १ कायदा तयार केला ज्याला “पक्षांतर बंदी कायदा” अस म्हटल्या जाते.इंग्लिश मधे त्याला “Anti Defection Law” अस म्हणतात. या गोष्टींची सुरुवात झाली ती १९६७ सालापासून त्या वेळी १६ राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व १६ पैकी १५ राज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला. तेंव्हा पासुनच भारतामधे आघाड्याचं राजकारण सुरु झाल.

त्या वेळी बरेच पक्षांतरे झालीत, निवडून आले एका पक्षाकढून व कारभार हाकला दुसऱ्या पक्षात अशे बरेच प्रसंग बघायला मिळाले.एकूणच तेंव्हाच्या परिस्थितीचा जर विचार केला तर १९६७ ते १९७१ या ४ वर्षांमधे १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले. या मुळे काही राज्यामधील सरकार काही दिवसांमध्येच कोसळले व कालांतराने राजकारणामधे ‘आयाराम-गयाराम’हे शब्द शब्द रूढ होऊ लागले आणि पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढतच गेली.

पक्षांतरबंदी कायदा (भारत):-

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्क्ष/सभापती यांना आहे. पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवरच आपल्याला ९१ वी घटनादुरुस्ती पाहणे ही महत्त्वाचे आहे

91वी घटनादुरुस्ती 2003:-

मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.

1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये (अनु. ७५ क)

2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५ ‘१ख’)

3) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये (अनु. १६४ ‘क’)

4) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल. (अनु. १६४ ‘१ख’)

5) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यांपैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषित केलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषविता येणार नाही.  मोबदला प्राप्त राजकीय पदे म्हणजे

केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद. जिला संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून वेतन वा मोबदला दिला जातो.
एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ. संस्था वेतन वा  मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर) (अनु. ३६१ ‘ख’)
6) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती कि, विधिमंडळीय पक्षा पासून विभक्त झाल्यास ते पक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाहीत. या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.

 

29 July Current Affairs
29 July Current Affairs

मिनी माऊस चा आवाज हरपला

वॉल्ट डिस्नीच्या ‘मिनी माऊस’ या प्रसिद्ध कार्टून कॅरॅक्टरला ३० वर्षांहून अधिक काळपर्यंत आवाज देणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकार रसी टेलर यांचे वयाच्या ७५व्या वर्षी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे निधन झाले. वॉल्ट डिस्नी कंपनीने त्यांच्या निधनाचे वृत्त ट्विटरवर प्रसारित केले.

वॉल्ट डिस्नी कंपनीचे प्रमुख आणि सीईओ बॉब इगर यांनीही कंपनीच्या अधिकृत अकाउंटवर रसी यांना श्रद्धांजली वाहिली. ‘मिकी माऊस’ या प्रसिद्ध पात्राला आवाज देणारे कलाकार वेन ऑलवाइन यांच्या रसी या पत्नी होत्या.

३० वर्षांहून अधिक काळ मिनी व रसीने मिळून जगभरातील लोकांचे मनोरंजन केले. या भागीदारीमुळे मिनी या पात्राला जागतिक ओळख मिळाली. त्यांचे काम या पुढेही लोकांना प्रेरित करत राहील. त्यांच्या कुटुंबाप्रती आमच्या संवेदना आहेत, अशी भावना डिस्नी कंपनीचे प्रमुख बॉब इगर यांनी व्यक्त केली. रसी यांचा जन्म मॅसॅच्युसेट्स येथे ४ मे रोजी १९४४ रोजी झाला. १९८६ मध्ये ‘मिनी माऊस’ या पात्राला आवाज देण्यासाठी त्यांची २०० उमेदवारांमधून निवड झाली होती.

 

बीएसएफच्या महासंचालकपदी जोहरी

रिसर्च अँड अॅनालिसीस विंग (रॉ)चे विशेष सचिव व्हीकेजोहरी यांची सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

व्हीकेजोहरी १९८५ चे आयपीएस अधिकारी 

रिसर्च अँड अॅनालिसीस विंग (रॉ)चे विशेष सचिव व्ही.के.जोहरी यांची सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्त्या समितीने हा आदेश दिला आहे. बीएसएफचे महासंचालक रजनी कांत मिश्रा हे ३१ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार असून, त्या दिवशी जोहरी हे पदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत.

 

29 July Current Affairs
29 July Current Affairs

प्रेसिडंट चषक बॉक्सिंग स्पर्धा

सहा वेळा विश्वविजेत्या एमसी मेरी कोमसह चार महिला आणि तीन पुरुष अशा एकूण सात बॉक्सिंगपटूंनी लॅबुआन बाजो (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या प्रेसिडंट चषक बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकांची कमाई केली आहे, तर दोघांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. मोनिका, जमुना बोरो, सिमरनजित कौर, अंकुश दहिया, नीरज स्वामी आणि अनंता चोपडे यांनी विजेतेपद पटकावले. अष्टपैलू कामगिरीच्या बळावर भारताला सर्वोत्तम संघाचा पुरस्कारसुद्धा प्रदान करण्यात आला.

महिलांमध्ये ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या मेरीने ५१ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या एप्रिल फ्रँक्सचा ५-० असा पराभव केला आणि आगामी जागतिक अिजक्यपद स्पर्धेत आशा उंचावल्या आहेत. ४८ किलो गटात मोनिकाने इंडोनेशियाच्या एंडँगचा

५-० असा पाडाव केला. ५४ किलो गटात जमुनाने इटलीच्या गिऊलिया लॅमाग्नाचा ५-० असा धुव्वा उडवला. ६० किलो गटात सिमरनजितने इंडोनेशियाच्या हसानाह हुस्वातूनचा ४-० असा पाडाव केला.

 

पुरुषांमध्ये ६४ किलो गटात अंकुशने मकाऊच्या लेऊंग किन फाँगला ५-० असे नमवले. ५२ किलो गटात अनंताने अफगाणिस्तानच्या रहमान रामिशचा ५-० असा पराभव केला. ४९ किलो गटात नीरजने फिलिपाइन्सच्या मॅकाडो ज्यु. रॅमेलवर ४-१ असा विजय मिळवला. ५६ किलोमध्ये इंडोनेशियाच्या मँडगी जिलकडून ३-२ असा पराभव पत्करल्यामुळे गौरव भिदुरीला रौप्यपदक मिळाले. याचप्रमाणे इंडोनेशियाच्या समादा सपुत्राकडून हार पत्करल्यामुळे दिनेश डागरला उपविजेतेपद मिळाले.

मे महिन्यात झालेल्या इंडिया बॉक्सिंग स्पर्धेतही मेरीने सुवर्णपदक पटकावले होते. परंतु ऑलिम्पिक पात्रतेचे आव्हान पेलण्यासाठी तिने थायलंडला झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेला सामोरे जाताना सामन्यांचा सराव मिळावा, या हेतूने मेरीने या प्रतिष्ठेच्या प्रेसिडंट चषक स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता.

गेल्या वर्षी दिल्लीमध्ये मेरीने तिच्या कारकीर्दीतील सहावे जागतिक सुवर्णपदक पटकावले होते. परंतु २०२०च्या टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्याकरिता तिला रशियात होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत संधी असेल. ही स्पर्धा ७ ते २१ सप्टेंबर या कालावधीत येकॅटरिनबर्ग येथे होणार आहे.

मेघालय विधानसभेचे अध्यक्ष डोनकुपर रॉय यांचे निधन

मेघालय विधानसभेचे अध्यक्ष डोनकुपर रॉय यांचे निधन
डोनकुपर रॉय  यांचे २८ जुलै रोजी निधन झाले
 ते मेघालय राज्याचे पूर्व मुख्यमंत्री होते तसेच सध्या ते मेघालय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करत होते

29 July Current Affairs
29 July Current Affairs

व्यापारयुद्ध की सुडाग्नी

आपल्या हातातले प्राणाहुनी प्रिय असे स्मार्टफोन नामक खेळणे महागण्याची भीती आहे. त्यातील मेमरी चिप, डिस्प्ले बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांसाठी दक्षिण कोरिया जपानवर अवलंबून आहे आणि बहुतेक मोठय़ा स्मार्टफोन कंपन्या मेमरी चिपसाठी द. कोरियावर; परंतु जपानने तीन महत्त्वाच्या रसायनांच्या निर्यातीवरच निर्बंध लादल्याने द. कोरियाची तंत्रकोंडी झाली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन जपान २ ऑगस्टला आपल्या ‘व्हाइट लिस्ट’मधून (व्यापारप्राधान्य देशांची यादी) द. कोरियाची गच्छंती करणार आहे. जपानचे हे पाऊल द. कोरियाची आर्थिक नाकाबंदी करू शकते. तूर्त या दोन देशांतील व्यापारतणावामुळे जगाचेही ‘टेन्शन’ वाढले आहे आणि या परिस्थितीचे वर्णन द. कोरियाचे अध्यक्ष मून जे-इन यांनी ‘अभूतपूर्व आणीबाणी’ असे केले आहे.

वरवर हे व्यापारयुद्ध किंवा ‘येन’ आणि ‘वोन’ यांच्यातील अर्थसंघर्ष असल्याचे भासत असले तरी ते पूर्ण सत्य नाही, असे निरीक्षण ‘एबीसी न्यूज’च्या संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. या व्यापारतणावाचे मूळ दुसऱ्या महायुद्धात- म्हणजे जपानने कोरियन द्वीपकल्पातील कामगार आणि ‘कम्फोर्ट वुमन’च्या नावाखाली महिलांवर केलेल्या अत्याचारात आहे, असा निष्कर्ष ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील जपान-द. कोरिया संबंध या विषयावरील तज्ज्ञ लॉरेन रिचर्डसन यांनी काढला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात कोरियन द्वीपकल्पातील कामगारांवर केलेल्या बळजबरीपोटी मित्सुबिशी आणि निप्पॉन स्टिल या कंपन्यांनी त्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अलीकडेच द. कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचा वचपा काढण्यासाठीच जपानने द. कोरियावर निर्यातनिर्बंध लादले, असा या लेखाचा रोख आहे. या दोन देशांच्या संघर्षांत चीन व अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांना फटका बसण्याची, परिणामी मोबाइल, संगणक इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे महागण्याची भीतीही हा लेख व्यक्त करतो.

व्यापार निर्बंधांचा वापर जपान द. कोरियाविरुद्ध एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करीत असल्याची टिप्पणी ‘लॉस अँजेलीस टाइम्स’ने केली आहे. काही शक्तिशाली राष्ट्रांचे प्रमुख आर्थिक निर्बंध या शस्त्राचा वापर वचपा काढण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी किंवा एखाद्या राष्ट्राला शिक्षा करण्यासाठी करीत आहेत. त्याचा व्यापार किंवा अर्थव्यवस्थेशी संबंध नसल्याचे विश्लेषण ‘एल. ए. टाइम्स’च्या या वृत्तांतात अभ्यासकांच्या हवाल्याने करण्यात आले आहे. त्यासाठी अमेरिका, जपान, चीन यांची उदाहरणे देण्यात आली आहे. जपानचा निर्णय द. कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जपानी कंपन्यांना भरपाईचे आदेश दिल्यानंतरचा आहे, याकडेही त्यात लक्ष वेधले आहे.

द. कोरियात जपानविरुद्ध असंतोष भडकला आहे. तेथील नागरिकांचा जपानद्वेष इतका विकोपाला गेला आहे, की अनेकांनी जपानी मोटारी वापरणे बंद केले आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी टोयोटा, निस्सान, लेक्सस, होंडा इत्यादी जपानी मोटारींची मोडतोड केल्याचे वृत्त ‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने ठळकपणे प्रसिद्ध केले आहे. खरे तर जपानने चीनची चिंताही वाढवली आहे. जपानच्या निर्णयाचा फटका चिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना तर बसेलच; परंतु या दोन शेजाऱ्यांच्या भांडणामुळे आक्रमक अमेरिकेला वेसण घालण्याच्या चीनच्या रणनीतीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याचा इशारा या वर्तमानपत्रातील आणखी एका लेखात दिला आहे. कारण चीन, जपान आणि द. कोरिया यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराकडे चीन ‘अमेरिकेविरुद्धची एक व्यापारयुद्धनीती’ म्हणून पाहतो.

‘ऑस्ट्रेलियन फायनान्शियल रिव्ह्य़ू’मधील ‘साऊथ कोरिया-जपान ट्रेड स्पॅट : व्हाय इट मॅटर्स?’ या लेखात या दोन देशांतील किरकोळ वादाचे रूपांतर ओंगळवाण्या व्यापारयुद्धात झाल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे. दोन शेजारी देशांतील व्यापारसंघर्षांमुळे फक्त अमेरिकेच्या सहकारी देशांच्या जाळ्यावरच परिणाम होणार नाही तर आशियातील अर्थकारण आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरही त्याचा दुष्परिणाम होण्याचा इशाराही या लेखात देण्यात आला आहे.

‘द असाही शिम्बुन’ या सर्वाधिक खपाच्या जपानी वर्तमानपत्राने आपल्या संपादकीयामध्ये- दोन्ही देशांनी शाब्दिक युद्धाला विराम द्यावा आणि या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पुन्हा चर्चा करून तोडगा काढावा, असे सुचवले आहे. एकमेकांबद्दल संतापजनक वक्तव्ये करणे, धमकावण्याऐवजी मुत्सद्दीपणा आणि बौद्धिक निकषांवर आधारित कृती करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणीही त्यात करण्यात आली आहे.

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »