2 Nov Current Affairs

2 Nov Current Affairs
2 Nov Current Affairs

इम्रान खान यांना पंतप्रधानपद सोडण्यासाठी धर्मगुरूची दोन दिवसांची मुदत

  • पाकिस्तानातील कट्टर धर्मगुरू मौलाना फझलूर रेहमान यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान इम्रान खान यांना पदावरून पायउतार होण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली.
  • शांततेने निदर्शने करणाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता पाकिस्तानच्या गोर्बाचेव्हनी राजीनामा द्यावा, असे फझलूर रेहमान यांनी म्हटले आहे. या स्थितीत देशातील शक्तिशाली लष्कराने तटस्थ राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
  • पाकिस्तानातील उजवे प्रभावशाली धर्मगुरू मौलाना फझलूर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखालील जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फझलचा (जेयूआय-एफ) बहुचर्चित ‘आझादी मोर्चा’ गुरुवारी इस्लामाबादमध्ये पोहोचला. सिंध प्रांतातून सुरू झालेला हा मोर्चा बुधवारी लाहोरमध्ये होता.
  • पाकिस्तानमध्ये गेल्या वर्षी झालेली सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे फसवणूक होती, या निवडणुकीचा निकाल अथवा हे सरकार आम्हाला स्वीकारार्ह नाही. या सरकारला आम्ही एका वर्षांची मुदत दिली, मात्र आता अधिक मुदत देणे शक्य नाही, असेही रेहमान म्हणाले.

‘गॅलप इंटरनॅशनल’चा अहवाल:-

  • काश्मीरचा प्रश्न नव्हे, तर वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या पाकिस्तानला भेडसावणाऱ्या सर्वात दोन मोठय़ा समस्या आहेत, असे गॅलप इंटरनॅशनलने पाकिस्तानातील चारही प्रांतांत केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे.
  • वाढती महागाई ही पाकिस्तानला भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे मत ५३ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगारी (२३ टक्के), भ्रष्टाचार (४ टक्के) आणि जलसमस्या (४ टक्के) याबद्दल नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली.

सरकार उलथून टाकण्याचा निर्धार:-

  • फझलूर यांच्यासह पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि अवामी नॅशनल पार्टीचे (एएनपी) नेते या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील तहरिक-ए-इन्साफ पक्षाचे सरकार उलथून टाकण्याचा निर्धार या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

ट्विटर वर राजकीय जाहिरातींना बंदी

  • जागतिक स्तरावर राजकीय जाहिराती स्वीकारणे आता ट्विटर बंद करणार असल्याचे ट्विटरने बुधवारी जाहीर केले. राजकारण्यांकडून पसरविल्या जाणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील खोट्या आणि चुकीच्या माहितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही 'ट्विटर'ने स्पष्ट केले आहे.
  • 'ट्विटर'चे सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी ट्विट करून याबाबत घोषणा केली. इंटरनेटवरील जाहिराती या व्यावसायिक जाहिरातदारांसाठी अत्यंत परिणामकारक आणि प्रभावी असतात. राजकीयदृष्ट्या या गोष्टी धोक्याच्या आहेत; कारण त्यामुळे मतांवर परिणाम होऊ शकतो.
  • राजकारण्यांकडून केल्या गेलेल्या जाहिरातीबाबत फेसबुकने सुरू केलेल्या तथ्य तपासणीपाठोपाठ आता हा निर्णय 'ट्विटर'कडूनही घेण्यात आला आहे.
  • २२ नोव्हेंबरपासून नवे धोरण लागू होणार आहे. त्यानुसार राजकीय विषयांवरील अशा जाहिरातींबरोबच संबंधित उमेदवारावरही 'ट्विटर'वर बंदी घालण्यात येणार आहे. उमेदवारांवर बंदी घालण्याबरोबरच विशिष्ट विषयातून स्वत:चे हेतू मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्यात येणार आहे; तसेच संबंधित उमेदवाराने एखादा विषय स्वत:च्या फायद्यासाठी लावून धरण्याचा प्रयत्न केला आणि थेट स्वत:शी संबंधित नसलेली जाहिरात खरेदी केली, तरीही त्या उमेदवारासह त्या जाहिरातीवरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
  • राजकीय जाहिरातींमुळे फार काही उत्पन्न मिळते, असे नसले; तरीही प्रत्येकाला मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य त्यामुळे हिरावून घेतले जाऊ नये, हेही पाहिले पाहिजे, असे 'फेसबुक'चे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांचे म्हणणे आहे. मात्र, डॉर्सी या मताशी सहमत नाहीत. कुठल्याही राजकीय जाहिरातींशिवायही काही सामाजिक चळवळी मोठ्या होत गेल्याचे आम्ही पाहिले आहे, असे डॉर्सी यांनी सांगितले.
  • संमिश्र प्रतिक्रिया:-
  • 'ट्विटर'च्या या निर्णयावर अमेरिकेच्या राजकारणातून विविध प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचाराचे मॅनेजर ब्रेड पास्कल यांनी 'ट्विटर'च्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केलेत. हा ट्रम्प आणि त्यांच्या पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
  • तर, ट्रम्प यांच्या विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे लोकशाही मजबूत होईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दुसरीकडे, 'बीबीसी'च्या वृत्तानुसार फेसबुकने मात्र राजकीय जाहिराती बंद करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
  • अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्याकडून पराभव स्वीकाराव्या लागलेल्या हिलरी क्लिंटन यांनी फेसबुकला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे, तसेच त्यांनी 'ट्विटर'च्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
2 Nov Current Affairs
2 Nov Current Affairs

मेक्सिकोकडून स्वागत कुलभूषण जाधव प्रकरण

  • भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्याप्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे मेक्सिकोकडून स्वागत करण्यात आले आहे. जाधव यांना कौन्सुलर अॅक्सेस न देऊन पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

थोडी पार्श्वभूमी:-

  • कुलभूषण जाधव हे मुंबईतील माजी सहायक पोलीस आयुक्त सुधीर जाधव यांचे पूत्र आहेत. ते नऊ वर्षांपूर्वी पोलीस दलातून निवृत्त झाले होते. कुलभूषण यांचे कुटुंबीय पवई येथील हिरानंदानी भागात राहतात.
  • कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेच्या महिनाभरानंतर पाकमधील सुरक्षा यंत्रणांनी जाधव यांचा एक व्हिडिओ जाहीर केला. यात जाधव हे रॉचे एजंट असल्याची कबुली देताना दिसत होते. कराची आणि बलुचिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांसाठी जाळे तयार केल्याची कबुली त्यांनी दिल्याचा दावा पाकने केला होता.
  • ४८ वर्षीय कुलभूषण जाधव हे नौदलातील अधिकारी होते. १४ वर्ष सेवा केल्यानंतर त्यांनी मुदतीपूर्वीच निवृत्ती स्वीकारली. २००३ मध्ये ते निवृत्त झाल्याचा दावा भारताने केला होता.
  • कुलभूषण जाधव यांनी १९८७ मध्ये एनडीएत प्रवेश केला. १९९१ मध्ये ते भारतीय नौदलाच्या अभियांत्रिकी शाखेत सामील झाले.
  • निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर कुलभूषण जाधव यांनी इराणमधील चाबहार बंदरमधून आयात- निर्यातचा व्यवसाय सुरु केला. कुलभूषण जाधव यांच्याकडे हुसैन मुबारक पटेल या नावाने पासपोर्टही होता. २००३ मधून पुण्यातील पासपोर्ट शाखेतून त्यांनी हा पासपोर्ट मिळवला होता.
  • जाधव यांचे इराणमधून अपहरण करण्यात आले होते. ते नौदलातील निवृत्त अधिकारी आहेत, मात्र त्यांच्याशी सरकारचा संबंध नाही, असे भारताने म्हटले होते. जाधव यांचा पाकिस्तानमधील वास्तव्याचा कोणताही पुरावा देण्यात आला नाही, याकडे भारताने लक्ष वेधले होते.
  • पाकिस्तानमधील ‘फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल’मध्ये कुलभूषण जाधव यांच्याविरोधात खटला चालला. हेरगिरी आणि घातपाती कारवायांचा आरोप त्यांच्यावर होता. याप्रकरणी पाकमधील लष्करी न्यायालयाने १० एप्रिल २०१७ रोजी कुलभूषण जाधव यांना दोषी ठरवले.
  • जाधव यांना पाकमधील लष्करी न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. १८ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला फटकारले होते. तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने फाशीला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी अंतिम निकाल लागेपर्यंत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होता कामा नये, असे न्यायालयाने पाकला बजावले होते. सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी या प्रकरणात बाजू मांडली होती.
  • २०१७ साली डिसेंबर महिन्यामध्ये २२ महिन्यांनतर कुलभूषण जाधव यांची आई अवंती जाधव व पत्नी चेतनकूल जाधव यांच्याशी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याच्या आघा शाही येथील पार्किंग लॉटमध्ये असलेल्या शिपिंग कंटेनरमध्ये भेट झाली. कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबियांना काचेच्या पलीकडून भेटण्याची परवाणगी देण्यात आली होती. यावेळी जाधव यांनी बंद काचेच्या खोलीमधून स्पीकरच्या माध्यमातून त्यांच्या आई व पत्नीशी संवाद साधला होता. यावेळी जाधव यांच्या आईनं अवंती जाधव यांनी मुलासाठी भेटवस्तू आणली होती, परंतु पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी ती भेटवस्तू कुलभूषण यांना दिली नाही.
  • १८ फेब्रुवारी २०१९ ला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी ‘आयसीजे’ समोर आपली बाजू मांडली होती. चार दिवस चाललेल्या या सुनावणीदरम्यान ‘आयसीजे’ने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवत निकाल १७ जुलै रोजी देणार असल्याचे सांगितले होते.

चीन भरधाव जगाला मागे टाकत सुरू केली 5G इंटरनेट सेवा

  • चीनच्या तीन सरकारी कंपन्यांनी अखेर गुरुवारी बहुचर्चित 'फाइव्ह जी' सेवेचा श्रीगणेशा केला. चायना मोबाइलने बीजिंग, शांघाय आणि शेनझेनसमवेत ५० शहरांमध्ये 'फाइव्ह जी' सेवा सुरू करीत असल्याची घोषणा केली.
  • ग्राहकांना 'फाइव्ह जी' सेवेचा उपभोग घेता यावा, यासाठी दरमहा १२८ युआनपासून (अंदाजे १३०० रुपये) शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
  • चायना मोबाइलच्या प्रमुख स्पर्धक कंपन्या असणाऱ्या चायना टेलिकॉम आणि चायना युनिकॉर्न यांच्या वेबसाइटवरही ग्राहकांसाठी विविध योजना आणि ऑफरची माहिती देण्यात आली आहे.
  • अन्य कोणत्याही देशाच्या तुलनेत अतिशय कमी कालावधीत चीनने 'फाइव्ह जी' सेवा सुरू करून तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिकेला कडवी टक्कर दिल्याचे मानले जात आहे.
  • बीजिंगमध्ये झालेल्या तंत्रज्ञान परिषदेत अधिकाऱ्यांनी तीन सरकारी कंपन्या शुक्रवारपासून 'फाइव्ह जी' सेवेची सुरुवात करणार असल्याची घोषणा केली. डिसेंबरअखेरीस चीनमधील पन्नासहून अधिक शहरांमध्ये ही सेवा कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
  • गेल्या काही वर्षांमध्ये 'फाइव्ह जी'ने चीनमधील सरकार आणि उद्योगांचे लक्ष वेधले आहे. 'फाइव्ह जी'च्या सेवेकडे वरदान म्हणूनही पाहिले जाण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून क्षणार्धात चित्रपट डाउनलोड करण्यासाठीच नव्हे तर, सेल्फ ड्रायव्हिंग कार, रोबोटिक सर्जरी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ट्रॅफिक नियंत्रणासाठी होण्याची शक्यता आहे.

उच्चक्षमतेच्या स्पेक्ट्रम्सची गरज:-

  • चालू वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेमध्ये 'एटी अँड टी', 'व्हेरिझॉन' आणि 'टी मोबाइल' या सेवा पुरवठादारांनी ग्राहकांसाठी काही निवडक शहरांमध्ये फाइव्ह जी नेटवर्क उपलब्ध करून दिले होते.
  • या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आज ग्राहक अतिशय वेगवान इंटरनेटचा आनंद घेत आहेत. 'फाइव्ह जी'साठी अत्यंत उच्चक्षमतेच्या स्पेक्ट्रम्सची आवश्यकता भासते.
  • मात्र, हे उच्चक्षमतेचे स्पेक्ट्रम अत्यंत कमी भौगेलिक क्षेत्रफळ व्यापतात. चीन आणि अन्य देशांमध्ये जेथे या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे, तेथे मध्यम लहरीच्या स्पेक्ट्रम्सवर 'फाइव्ह जी' चालविण्यात येत आहे.

चीन:-

  • (जगाच्या मध्यभागी वसलेला देश ; अधिकृ्त नाव:- चीनचे जनतेचे प्रजासत्ताक) हा आशियातला, जगातला सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. बौद्ध धर्म हा चीनचा प्रमुख धर्म असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ९१% (१२२ कोटी) लोकसंख्या ही बौद्ध धर्मीय आहे
  • चीनचे क्षेत्रफळ सुमारे ९६ लाख चौरस किलोमीटर आहे. भूप्रदेशाच्या आकारानुसार चीन जगातला दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.
  • चीनचा विस्तारित भूप्रदेश वैविध्यपूर्ण आहे. उत्तर आणि उत्तरपुर्वेला मंगोलिया आणि मध्यआशियानजिक गोबी आणि तलमाकन वाळवंटे आहेत. तर नैऋत्य आशियालगतच्या दक्षिणेकडच्या पाणथळ भूप्रदेशात कटिबंधीय अरण्ये आहेत.
  • चीनचा पश्चिमेकडील भूभाग हा खडबडीत आणि उंचावलेला आहे. हिमालय, काराकोरम, पामीर आणि थ्येन शान पर्वतरांगा याच भागात आहेत. तिबेटच्या पठारावरून निघणाऱ्या यांगत्से आणि पीत नदी या दोन पूर्ववाहिनी नद्या चीनमधील मोठ्या नद्या आहेत.

2 Nov Current Affairs
2 Nov Current Affairs

धक्कादायक १३ लाख भारतीयांच्या डेबिट क्रेडिटचा डेटा लीक

  • डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या भारतीयांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. जवळपास १३ लाख भारतीयांच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डची माहिती लीक झाली आहे आणि जोकर स्टॅश नावाच्या वेबसाइटवर कार्डची विस्तृत माहिती ऑनलाइन विकली जात असल्याचं समोर आलं आहे.
  • एडीएम मशीन किंवा पॉइंटऑफ सेल मशीनचा वापर करताना कार्डवर लावण्यात आलेल्या मॅग्नेटिक पट्टीला स्किम करून यूजरच्या कार्डचा डेटा चोरला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
  • सिंगापूरची सायबर डेटा विश्लेषण करणारी प्रसिद्ध संस्था आयबीच्या माहितीनुसार, जोकर स्टॅशवर १३ लाख बँक कार्डचा डेटा ऑनलाइन विकला जात आहे. यातील ९८ टक्के कार्ड डिटेल्स भारतातील आहे.
  • सप्टेंबर २०१९पर्यंत भारतात डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड मिळून एकूण ९.७१७ कोटी कार्ड संचालित करण्यात आले आहेत. ट्रॅक वन आणि ट्रॅक टू या प्रकारातील डेटा हॅकर्सकडून विकला जात आहे. ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शनसाठी किंवा क्लोनिंगसाठी त्याचा वापर केला जातो.
  • ग्रुप आयबीच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. १०० डॉलरला (अंदाजे ७ हजार रुपये) प्रत्येक कार्डचा डेटा विकला जात आहे. आयबीचे संस्थापक आणि सीईओ इलिया सचकोव्ह यांनी सांगितलं की, 'यासंबंधी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
  • भारतीय बँकांच्या कार्डची माहिती विकली जात असल्याचा हा गेल्या बारा महिन्यांतील पहिलाच प्रकार आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.' 'युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील अन्य देशांमध्ये बँका आणि पैसे अदा करणाऱ्या कंपन्यांना एका कायद्यानुसार लॉ एन्फोर्समेंट, रेग्युलेटर आणि ग्राहकांना डेटा चोरीला गेल्याच्या २४ तासांच्या आत माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
  • मात्र, भारतात कधीतरीच ग्राहकांना आपल्या खात्यासंबंधी किंवा कार्डची माहिती लीक झाल्याची माहिती दिली जाते. तीही सर्वात शेवटी ही माहिती दिली जाते,' असं डेटा सेक्युरिटी काउंसिल ऑफ इंडियाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितली.
  • दरम्यान, आयबीनं कोणत्याही बँकेचं नाव उघड केलं नाही. मात्र, १८ टक्के कार्ड हे एकाच बँकेचं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पाच वर्षांमध्ये १०० विमानतळे

  • पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारतर्फे १०० नवीन विमानतळांची उभारणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
  • या शिवाय केंद्र सरकार नव्याने एक हजार हवाई मार्गही सुरू करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे.
  • या नव्या मार्गांच्या मदतीने छोट्या शहरांना आणि गावांना जोडण्याची केंद्राची योजना आहे. नव्या विमानतळांव्यतिरिक्त दर वर्षी ६०० वैमानिकांना प्रशिक्षित करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
  • या शिवाय येत्या पाच वर्षांत विमानांच्या संख्येतही वाढ करण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याचे निर्धारित केले आहे. मात्र, मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग घटल्याने केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
  • सरकारने गेल्या महिन्यात कंपनी कराच्या दरांत घट करून आर्थिक पातळीवर दिलासा देण्याचा प्रयत्नही केला आहे.
  • 'ब्लूमबर्ग'च्या अहवालानुसार चीनमध्येही विमानतळांची संख्या वाढविण्यात येणार असून, २०३५ पर्यंत ४५० व्यावसायिक विमानतळांचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.
  • २०१५ पूर्वी देशात केवळ ७५ रनवे कार्यरत होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात ३८ विमानतळांची भर पडली आहे.
2 Nov Current Affairs
2 Nov Current Affairs

प्रसिद्ध आयटी कंपनी कॉग्निझंट मध्ये कर्मचारी कपात ७ हजार जणांना देणार नारळ

  • अमेरिकन आयटी कंपनी कॉग्निझंट आगामी काही महिन्यांत कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली सात हजार मध्यम-वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना नारळ देणार आहे. याशिवाय कंपनी कंटेट मॉडरेशन बिझनेसमधून बाहेर पडण्याचा विचारही करत आहे.
  • कंपनीनं बुधवारी ही माहिती दिली. आगामी काही महिन्यांत जगभरातून १२ हजार मध्यम आणि वरिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेतल्याचंही कंपनीनं सांगितलं.

पाच हजार कर्मचाऱ्यांची पुन्हा भरती:-

  • कॉग्निझंट कंपनीनं यासंबंधी एक परिपत्रक काढलं आहे. त्यात त्यांनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं आहे.
  • या कर्मचाऱ्यांमधून पाच हजार जणांना पुन्हा प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील कौशल्य वाढवण्यात येईल आणि त्यांची पुन्हा भरती केली जाईल. यापूर्वी मे मध्येही कंपनीनं कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली मध्यम पदावरील अधिकाऱ्यांना नारळ दिला होता.
  • जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत कंपनीच्या कामगिरीत चांगली सुधारणा झालेली आहे. एकूण महसूल ४.२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल ४.१४ अब्ज डॉलर इतका होता.

कंपनीत जवळपास दोन लाख भारतीय कर्मचारी:-

  • कॉग्निझंटचे नवे सीईओ ब्रायन हम्फ्रिज यांनी गेल्या काही दिवसांत कंपनीला नफा मिळवून देण्यासाठी पुनर्गठणची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी त्यांनी कॉस्ट कटिंगचा मार्ग स्वीकारला होता.
  • या कंपनीत जवळपास २.९ लाख कर्मचारी काम करतात. त्यात जवळपास दोन लाख कर्मचारी हे भारतीय आहेत. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी कंपनीत कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या २,८९,९९० होती. तर ३० जून २०१९ रोजी कंपनीत एकूण २,८८,२०० कर्मचारी होते.

 

परदेशस्थ भारतीयांनाही एनपीएस

  • परदेशस्थ भारतीय नागरिकांनाही (ओसीआय) आता राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) 'एनपीएस'मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दिलेल्या मर्यादेइतकी गुंतवणूक परदेशस्थ भारतीय नागरिकांनाही करता येईल, अशी माहिती बुधवारी केंद्र सरकारने दिली.
  • या संदर्भात एक परिपत्रक पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) मंगळवारी जारी केल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे. त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने विदेशी चलन व्यवस्थापन (बिगर डेट साधने) नियम,२०१९ बाबत एक अधिसूचना जारी केली. त्यामध्येही परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करता येईल, असे म्हटले आहे.
  • अशाप्रकारची गुंतवणूक करण्यास उत्सुक परदेशस्थ भारतीय नागरिक 'पीएफआरडीए'च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये गुंतवणूक करण्यास पात्र असतील. या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना ते रहात असलेल्या देशात नेण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. असे करताना विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यातील (फेमा) तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
  • 'एनपीएस'मध्ये गुंतवणूक केल्यास, ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी प्राप्तिकर कायदा 'कलम ८०सीसीडी (१ब)' अंतर्गत करवजावट मिळते. ही वजावट कलम '८०सीसीडी(१)'अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाख रुपयांच्या वजावटीशिवाय आहे. परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करता येईल.

पेन्शन योजनांची सद्यस्थिती:-

  • पीएफआरडीएतर्फे राष्ट्रीय पेन्शन योजना व अटल पेन्शन योजना सुरू
  • राष्ट्रीय पेन्शन योजना मुख्यतः सरकारी व संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपयुक्त
  • अटल पेन्शन योजना मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त
  • दोन्ही योजनांच्या गुंतवणूकदारांची संख्या यावर्षी २६ ऑक्टोबरपर्यंत ३.१८ कोटी झाली.
  • या योजनांची व्यवस्थापनांतर्गत मत्ता ३,७९,७५८ कोटी रुपये आहे.
  • राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये ६६ लाखांहून अधिक सरकारी आणि १९.२ लाख खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी गुंतवणूक केली आहे.
2 Nov Current Affairs

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »