प्रदूषणकारी उद्योगांना हरित लवादाचा हिसका

प्रदूषणकारी उद्योगांना हरित लवादाचा हिसका
प्रदूषणकारी उद्योगांना हरित लवादाचा हिसका

दंडाची रक्कम भरण्याचे कंपन्यांना आदेश

  • पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याचा दोषारोप ठेवत राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूरच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना त्याची भरपाई म्हणून कोटय़वधी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात बडय़ा कंपन्यांना प्रत्येकी एक कोटी, मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्यांना ५० लाख आणि लघुउद्योजकांना २५ लाख रुपये तसेच सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने महिनाभरात १० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या भागातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली आहे.
  • अखिल भारतीय मांगेला समाज व इतर संस्थांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर संबंधित संस्थाविरुद्ध तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील योग्य पद्धतीने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नवापूर येथे अरबी समुद्रात सोडले जात असल्याने त्या भागातील जल स्रोत- साठे व मच्छीमार समुदायावर विपरीत परिणाम झाल्याची तक्रार राष्ट्रीय हरित लवादाचे मे २०१६ मध्ये केली होती.
  • या प्रदूषित सांडपाण्यामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेसह परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची तसेच जलीय पर्यावरणची हानी झाल्याचे या तक्रारीत उल्लेखित होते. या याचिकेची २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली असता लवादाने संबंधित आदेश दिले.
  • तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता २००९ मध्ये २५ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन इतकी वाढवण्यात आली होती.
  • सांडपाण्यावर चारस्तरीय प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी असलेल्या या केंद्रांमधील सांडपाण्याचा दर्जा राखला जात नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या अहवालात नमूद केले असल्याचा दाखला देऊन परिसरातील जलस्रोत साठे (वॉटर बॉडीज) यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
  • हरित लवादाने वापी औद्योगिक क्षेत्रामुळे परिसरातील पर्यावरणाची झालेल्या हानीबाबत पारित केलेल्या आदेशाच्या प्रमाणेच तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणामुळे झालेल्या पर्यावरणाचे नुकसानाचे मूल्यमापन करण्याकरिता तसेच निसर्गाच्या संवर्धन, जीर्णोद्धार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे.
  • या समितीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आयआयएम, आयआयटी, नीरी या प्रमुख संशोधन संस्था, तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी सदस्य राहणार असून ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या समितीकडून पर्यावरणाचे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी उपाययोजनाही हरित लवादाच्या वतीने सुचविण्यात आल्या आहेत.

तीन महिन्यांत अहवाल:-

  • तारापूर येथील उद्योगांकडून पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास भरून काढण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन, पुन्हा स्थापना करण्यासाठी लागणारा निधी उद्योगांना महिन्याभरात उभारण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. सफेद व हरित विभागातल्या उद्योग वगळता प्रदूषण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  • ही रक्कम पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वापरण्यात येणार आहे. केंद्रीय व राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात पाळत व देखरेख ठेवण्यात येणार असून या समितीमार्फत दर तीन महिन्याला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी):-

  • राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ही यंत्रणा पर्यावरणविषयक तक्रारींवर रीतसर सुनावणी घेऊन निर्णय देते. ‘एनजीटी’चे आदेश बंधनकारक असून त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.
  • फटाक्यांपासून ध्वनी व वायू प्रदूषण, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, खारफुटीची कत्तल अशा अनेक समस्यांची ‘एनजीटी’ वेळोवेळी दखल घेत आली आहे. या यंत्रणेच्या कामकाजपद्धतीवर हा फोकस

पार्श्वभूमी:-

  • भोपाळमध्ये १९८४ मध्ये युनियन काबाइड कंपनीतून बाहेर पडलेल्या विषारी वायूने मोठी जीवितहानी झाली होती. त्या भोपाळ वायुकांडाने पर्यावरणप्रदूषण हा विषय प्रकर्षाने पुढे आला. त्यातून अशा प्रकारच्या समस्यांची तड लावण्यासाठी स्वतंत्र निवाडा यंत्रणा असावी, असा आग्रह सुप्रीम कोर्टाकडून धरण्यात येऊ लागल्याने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लवाद कायदा, २०१० मंजूर केला. त्यानुसार १८ ऑक्टोबर, २०१० रोजी या लवाद यंत्रणेची स्थापना झाली. हा कायदा आणण्याचे श्रेय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांना जाते. मात्र ‘केंद्र सरकार विरुद्ध विमल भाई’ या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतरच खऱ्याअर्थी ‘एनजीटी’चे काम सुरू झाले.
  • नेमक्या कोणत्या समस्या:-
  • या कायद्याच्या चौकटीत प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण, वनरक्षण यासह नैसर्गिक स्रोतांचे जतन याचा समावेश आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई व पीडितांना भरपाई देण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला देण्यात आले आहेत.

‘एनजीटी’ ची रचना:-

  • या यंत्रणेच्या रचनेत किमान दहा सदस्य व कमाल २० सदस्य अशी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात न्यायाधीश व विषयतज्ज्ञांचा समावेश आहे. जर निवाडा देणाऱ्यांमध्ये निकालाबाबत वाद निर्माण झाला, तर ‘एनजीटी’च्या अध्यक्षांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक ‘एनजीटी’च्या पीठात किमान एक सदस्य व एक न्यायिक सदस्य असतो.
  • ‘एनजीटी’ अध्यक्षाची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने केली जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची अध्यक्ष अथवा सदस्यपदी नियुक्ती झाल्यास ती वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत राहते. जर हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली, तर ही वयोमर्यादा ६७ वर्षे आहे. तज्ज्ञ सदस्यपदासाठी ६५ वर्षे वयोमर्यादा आहे. ‘एनजीटी’ अध्यक्षास पदावरून दूर करायचे असल्यास त्यासाठी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्तीने केंद्राच्या विनंतीवरून चौकशी करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांना दूर करायचे असल्यास त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय एकतर्फीपणे निर्णय घेण्यास मनाई आहे.
  • तज्ज्ञांची नेमणूक करताना प्रामुख्याने ती व्यक्ती विज्ञान शाखेची पदव्युत्तर अथवा डॉक्टरेट किंवा अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान या शाखेचा १५ वर्षांचा अनुभव असणारी असते. त्यापैकी पाच वर्षे पर्यावरण व वनविभागाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

‘एनजीटी’ ची खंडपीठे:-

  • ‘एनजीटी’ची पाच खंडपीठे आहेत. त्यात दिल्लीत ‘एनजीटी’चे प्रमुख खंडपीठ असून, देशाच्या अन्य भागांसाठी विभागीय खंडपीठे आहेत. त्यापैकी पश्चिम विभाग (पुणे), केंद्रीय विभाग (भोपाळ), दक्षिण विभाग (चेन्नई), पूर्व विभाग (कोलकाता) अशी विभागणी आहे.

अधिकारकक्षा:-

  • ‘एनजीटी’ने पर्यावरणविषयक प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे अपेक्षित आहे. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टातील पर्यावरणासंबंधीचे तंटे कमी व्हावेत, हा त्याचा हेतू आहे. ‘एनजीटी’ने सहा महिन्यांत अर्ज अथवा अपील निकाली काढावा, अशीही अपेक्षा आहे. ‘एनजीटी’च्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात ९० दिवसांत अपील करण्याचे बंधन आहे. ‘एनजीटी’ला जर एखादे प्रकरण बनावट वाटले, तर त्या व्यक्ती अथवा अर्जदाराला दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे.
  • ‘एनजीटी’च्या आदेशाचे पालन न केल्यास त्याबद्दल तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा अथवा १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. उल्लंघन सुरूच राहिल्यास प्रत्येक दिवशी २५ हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल, असेही कायद्यात म्हटले आहे. एखाद्या कंपनीकडून आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला आहेत. उल्लंघन सुरूच राहिले, तर प्रत्येक दिवशी एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. याचा अर्थ कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापक यांनाही शिक्षा देण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला आहेत.
  • ‘एनजीटी’च्या अधिकारकक्षेत प्रामुख्याने पर्यावरणविषयक दिवाणी दावे येतात. त्यात जलप्रदूषण कायदा-१९७४, वनसंवर्धन कायदा-१९८०, वायुप्रदूषण कायदा-१९८१, पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६, सार्वजनिक दायित्व विमा कायदा-१९९१ आणि जैविक विविधता कायदा-२००२ या अंतर्गत येणाऱ्या समस्यांवर निकाल दिला जातो.
  • ‘एनजीटी’ला दिवाणी कायदा प्रक्रिया (सीपीसी) अवलंबिण्याची सक्ती नाही, त्याऐवजी नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. याशिवाय भारतीय पुरावा कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्याचेही बंधन नाही.
  • वायुगळतीने एखाद्या व्यक्तीला बाधा झाल्यास अथवा काही शारीरिक हानी झाल्यास त्याबद्दल पीडित व्यक्तीला भरपाई देण्याचे आदेश ‘एनजीटी’ देऊ शकते. तसेच त्यातून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याचे वारस दाद मागू शकतात. राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण मंडळ हेही संबंधित व्यक्तीसाठी भरपाईची मागणी करू शकते.
  • पीडित व्यक्तीने घटनेपासून पाच वर्षांत ‘एनजीटी’कडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार व्यक्ती स्वतःची बाजू ‘एनजीटी’पुढे स्वतः मांडू शकते. तसेच निकालाने समाधान न झाल्यास पुन्हा फेरविचार करण्याचा अर्जही करता येतो.

'एनजीटी' विषयी आक्षेप:-

  • ‘एनजीटी’ अस्तित्वात आल्यापासून या यंत्रणेवर टीका केली जात आहे, त्यात पहिले कारण म्हणजे या यंत्रणेला न्याययंत्रणेप्रमाणे स्वातंत्र्य नाही. सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याची ‘एनजीटी’मध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ सरकारी अधिकारी ‘एनजीटी’मध्ये असल्यास ती व्यक्ती सरकारच्या विरोधात निकाल देणे अवघड आहे. याशिवाय ‘एनजीटी’चा आर्थिक स्रोतही केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून होतो. ‘एनजीटी’वर तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाते. मात्र ‘एनजीटी’ला कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत निकाल द्यायचा असतो. ती सत्यशोधन समिती नाही, हा आक्षेप आहे.

विधी आयोग शिफारस:-

  • विधी आयोगाने तर प्रत्येक राज्यात ‘एनजीटी’ कोर्ट स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र सध्या संपूर्ण देशाचे पाच विभाग करून त्या पाच ठिकाणी ‘एनजीटी’ची खंडपीठे आहेत.
  • त्याचा परिणाम म्हणून गुजरातच्या व्यक्तीला पुण्याला यावे लागते. वस्तुतः अशी खंडपीठे जिल्हास्तरावर असावी, अशीही मागणी आहे.

महत्त्वाचे निकाल:-

  • ‘एनजीटी’ने पनवेल-गोवा मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या कर्नाळा अभयारण्यातील शंभर झाडे पाडण्याची सशर्त मंजुरी दिली होती. न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर मार्ग बनविताना ‘सीआरझेड’ नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, असे आदेश ‘एनजीटी’ने दिले होते.
  • फटाक्यांपासून वायू व ध्वनिप्रदूषणाचीही गंभीर दखल, चेंबूर, माहुल भागातील वायुगळतीचा प्रश्न, सुरतच्या घनकचरा समस्येबद्दल सुरत महापालिकेला जबाबदार धरून पालिकेला ७५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ‘एनजीटी’च्या निकालाचे प्रमाणही चांगले असून, यंदा ८२ टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

 

 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »