संघटनांसह व्यक्तीही दहशतवादी ठरवण्याचा सरकारला अधिकार

संघटनांसह व्यक्तीही दहशतवादी ठरवण्याचा सरकारला अधिकार
संघटनांसह व्यक्तीही दहशतवादी ठरवण्याचा सरकारला अधिकार

दहशतवादविरोधी कायदा दुरुस्ती लोकसभेत मंजूर

केवळ संघटनाच नव्हे तर व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारे अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक (यूएपीए) बुधवारी लोकसभेत २८७ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे दहशतवादविरोधात लढण्यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक बळ मिळेल, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. दहशतवाद समूळ संपुष्टात आणण्यासाठी व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित केलेच पाहिजे, असा युक्तिवादही शहा यांनी दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केला.

एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात बोलत असताना ती देशप्रेमीही असू शकते. सरकारला विरोध केला की त्याला देशविरोधी का ठरवले जाते, असा सवाल उपस्थित करून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी राज्याच्या अधिकारावर नियंत्रण आणले जात असल्याचा मुद्दा मांडला. राज्य पोलिसांच्या परवनागीविना एनआयएचे अधिकारी कोणाच्याही मालमत्तेची झडती घेऊ शकतात, असा आक्षेप मोईत्रा यांनी घेतला. या दुरुस्तीद्वारे केंद्राला विशिष्ट समाजाविरोधात कारवाई करण्याची मोकळीक मिळेल, असा विरोध ‘एमआयएम’चे खासदार असादुद्दिन ओवेसी यांनी केला. कायदा कठोर केल्याने प्रश्न सुटत नसतो, असा युक्तिवाद काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी केला.

या दुरुस्ती विधेयकावर स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा करण्याची गरज असल्याचे सांगत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डीएमके आदी विरोधी पक्षांनी मतदानाआधीच सभात्याग केला. त्यावर, मतांच्या राजकारणासाठी विरोधी पक्ष मतदानात भाग घ्यायला घाबरत असल्याचा टोमणा अमित शहा यांनी हाणला. दहशतवादी कृत्यात सहभागी होणारे, त्यांना मदत करणारे, त्याच्या कृत्यांची तयारी करणारे, वैचारिक साहित्याचा प्रचार-वाटप-प्रसार करून वैचारिक पाठिंबा देणारे अशा सगळ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असे शहा यांनी दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले. मूळ कायदा काँग्रेस सरकारनेच आणलेला होता. तरीही काँग्रेस पक्ष दुरुस्तींना विरोध करत आहे, असा विरोधाभास त्यांनी मांडला.

शहरी नक्षलींना दया नाही

देशात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते सन्मानपूर्वक काम करत आहेत. त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मात्र, शहरी नक्षलींना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. शहरी नक्षली असल्याचा आरोप ठेवून आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात झालेल्या कारवाईचा उल्लेख राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला होता. तेलतुंबडे शहरी नक्षली असल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, असे सांगत सुळे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाईबाबत आक्षेप नोंदवला.

होणार काय?

* आत्तापर्यंत फक्त संघटनानाच दहशतवादी घोषित केले जात होते. या कायदादुरुस्तीमुळे व्यक्तींनाही दहशतवादी घोषित करता येईल.

* दहशतवादासंदर्भातील प्रकरणात इन्स्पेक्टर वा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाही चौकशी करण्याचे अधिकार. यापूर्वी उपजिल्हाप्रमुख (एसपी) वा साहाय्यक पोलीस आयुक्त वा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याला चौकशीचे अधिकार होते.

* राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)चा अधिकारी चौकशी करत असेल, तर एनआयएच्या महासंचालकांच्या परवानगीने मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »