पॅरिस करारातून अमेरिकेची माघार

पॅरिस करारातून अमेरिकेची माघार
पॅरिस करारातून अमेरिकेची माघार

पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची अधिकृत सूचना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना दिली

  • पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची अधिकृत सूचना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना दिली आहे.
  • या करारातून माघार घेत असल्याचे त्यांनी पूर्वीच जाहीर केले असले तरी त्यावर अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
  • या करारातून माघार घेण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी जून २०१७ मध्येत केली होती पण त्याची प्रक्रिया सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांना अधिकृत सूचना देऊ न सुरू करण्यात आली आहे.
  • त्यामुळे आता अमेरिका नोव्हेंबर २०२० मध्ये या करारातून मुक्त होणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पियो यांनी सांगितले की, अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारातून माघार घेण्याची प्रक्रिया सोमवारी सुरू केली आहे.
  • या करारातील अटीनुसार अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांना या करारातून बाहेर पडत असल्याची सूचना पाठवली आहे. त्यानंतर एक वर्षांने अमेरिका या करारातून संपूर्णपणे बाहेर पडेल.
  • न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणिसांना करारातून माघार घेत असल्याबाबत पहिली सूचना ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिली होती. पॅरिस करार १२ डिसेंबर २०१५ रोजी झाला होता.
  • त्यावर अमेरिकेने २२ एप्रिल २०१६ रोजी स्वाक्षरी केली होती व ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी कराराचे पालन करण्यास अनुमति दिली होती.
  • अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पॅरिस येथे २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची हवामान परिषद (सीओपी २१) झाली होती.
  • हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन घटवण्याठी उपाययोजना करणे या परिषदेचे उद्दीष्ट होते. मात्र, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या ऐतिहासिक करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा १ जून २०१७ रोजी केली होती. त्यासाठीची अधिकृत प्रक्रिया सोमवारी सुरू झाली. अमेरिका या करारातून ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी बाहेर पडेल.
  • करारातून माघार घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने टीका केली आहे. फ्रोन्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रान यांनी यांनी सांगितले की, अमेरिकेचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे.

चीनकडून नाराजी व्यक्त:-

  • अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारातून माघार घेत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांना अधिसूचित केल्याबाबत चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे.
  • बराक ओबामा यांच्या काळात हा करार झाला होता. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर या करारातून माघार घेण्याची घोषणा केली होती.
  • चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी सांगितले की, अमेरिका हवामानाच्या मुद्दय़ावर जास्त जबाबदारी घेऊन काम करील अशी आशा आहे. हवामान बदल हे मानवतेसमोरचे मोठे आव्हान असून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकेने नकारात्मकता आणणे चुकीचे आहे.
  • चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग व फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यात बुधवारी बीजिंग येथे संयुक्त हवामान जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

पॅरिस करार:-

  • पॅरिस करार, पॅरिस एकमत तथा पॅरिस पर्यावरण करार हा संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक हवामान बदलाच्या सभेतील (यु एन एफ सी सी सी) एक करार आहे.
  • हा करार हरितगृह वायूच्या उत्सर्जन, उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल आहे.
  • १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी हवामान बदलाच्या सभेच्या पॅरिस येथे झालेल्या २१ व्या संमेलनात वाटाघाटी करून या कराराचा मसुदा निश्चित केला व १२ डिसेंबर २०१५ रोजी या कराराला एकमताने मान्यता दिली.
  • सर्व देशांनी आपापल्या संसदेची मान्यता मिळवून करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१६ (पृथ्वी दिवस) पासून पुढे एक वर्ष कालावधी देण्यात आलेला होता.
  • सध्या जगभरातून होणाऱ्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी किमान ५५ टक्के उत्सर्जनासाठी कारणीभूत असलेल्या ५५ देशांनी अधिकृत सह्या केल्या की हा करार सर्व जगाला लागू झाला असे मानण्याला सर्व देशांनी मान्यता दिलेली होती.
  • ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या अटीची पूर्तता झाली, आणि ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा करार अधिकृत रित्या लागू झाला असे जाहीर करण्यात आले.
  • या कराराची अंमलबजावणी २०२० साली सुरु होणार आहे. तोपर्यंत कराराच्या अंमलबजावणीसाठी व अंमलबजावणीच्या पडताळणीसाठीचे सर्व नियम व अटी निश्चित केल्या जातील. सध्या हवामान बदलाच्या सभेद्वारे यांवर वाटाघाटी चालू आहेत.

करारातील तरतूदी:-

  • पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक हवामान बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हा आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ औद्योगिक क्रांती पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय करारात ठेवण्यात आलेले आहे.
  • अर्थातच हा करार २०२० पासून २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. पण अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२० ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे.
  • प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान त्या त्या देशातील शासनांनी देशांतर्गत विचारविनिमय करून स्वतः ठरवलेले आहे.
  • २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक हवामान बदल सभा देखरेख ठेवेल.
  • दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वतः स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून सभेला सादर करायचा आहे. सध्या सर्व देशांनी मिळून सादर केलेले कार्यक्रम कराराचे दीर्घकालीन ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
  • पण दर पाच वर्षांनी सर्व राष्ट्रे अधिकाधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ठरवतील, व या ध्येयाकडे यशस्वीपणे वाटचाल करता येईल, आणि पुढे जाऊन ध्येयही २ अंश सेल्सिअसवरून जगासाठी अधिक सुरक्षित अशा १.५ अंश सेल्सिअस या मर्यादेपर्यंत खाली आणता येईल असा विश्वास करार करताना व्यक्त केला गेला आहे.
  • औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना व विशेषतः गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी करण्यासाठी किंवा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे.

पॅरिस करार व भारत:-

  • भारताने पॅरिस कराराला ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अधिकृत मान्यता दिली. 
  • भारत या करारात सहभागी होणारा ६२ वा देश होता.

प्रश्न : पॅरिस कराराबाबत असत्य असणारे विधान/विधाने ओळखा.
अ. ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा करार अधिकृत रित्या लागू झाला
ब. या कराराची अंमलबजावणी २०२० साली सुरु होणार आहे.
क. भारताने पॅरिस कराराला ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अधिकृत मान्यता दिली.
ड. भारत या करारात सहभागी होणारा ६३ वा देश होता.
१. फक्त अ आणि क
२. फक्त ब आणि क
३. फक्त ड
४. फक्त ब आणि ड

 

What do you think?

Earn & Learn

विद्यार्थीमित्रानो, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, अभ्यास करण्यासाठीची प्रेरणा व त्यासोबत आर्थिक पाठबळ या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. प्रेरणा, नैतिक आधार हा तर आम्ही VISION प्लॅटफॉर्मच्या lectures मधून तर देतच आहोत. राहिला प्रश्न आर्थिक पाठबळ देण्याचा तर त्यासाठीच आम्ही "कमवा व शिका" योजना सुरु केली आहे. हि फक्त योजना नसून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची जीवन वाहिनी आहे. कमवा व शिका योजनेबद्दल जास्तीत जास्त प्रचार करा म्हणजे जे महाराष्ट्र बेरोजगारी मुक्त करण्याचे स्वप्न आम्ही साकारत आहोत त्याला पाठबळ मिळेल, कारण हो, स्वप्न पूर्ण होतात...!!

Read More »